राज्याच्या अनेक तालुक्यांमध्ये नोव्हेंबर महिन्यातच दुष्काळाची चाहूल लागली आहे. १७८ तालुक्यातील साडेनऊशेपेक्षा जास्त महसुली मंडळांमध्ये शासनाने दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळग्रस्त भागात कोणत्या सुविधा दिल्या जातील त्या देखील शासनाने जाहीर केले आहे.
दुष्काळाचा शेतीवर अनिष्ट परिणाम होतोच पण समाजही प्रभावित होतो. पाणीटंचाई, शेती धोक्यात, महागाई त्याचा आर्थिक विपरीत परिणाम, स्थलांतरितांच्या संख्येत वाढ, पशुधनाचा चारा आणि पाण्याचा प्रश्न असे एक दुष्टचक्रच दुष्काळ बरोबर आणतो. दुष्काळाने जवळपास निम्मा महाराष्ट्र आत्ताच व्यापला आहे. तथापि तो मुद्दा कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या प्राधान्याचा विषय बनल्याचे आढळत नाही. कुरघोडीच्या राजकारणात शेतकरी आणि सामान्य माणसांचा त्रास कमी करण्यासाठी राजकीय पक्ष काही विशेष प्रयत्न करतात असा लोकांचा अनुभव सध्या तरी नाही. सरकार काय उपाय योजणार आहे? त्या कधीपासून अंमलात आणल्या जाणार आहेत? त्या लाभार्थ्यांपर्यंत कशा पोहोचवल्या जाणार? त्याची जबाबदारी कोणाची? ती पार पाडली गेली नाही तरी सरकार दोषींवर काय कारवाई करणार? लोकांच्या या प्रश्नांचे निराकरण करण्याची जबाबदारी कोणाची? शासनात दुष्काळ पडला की सरकार दरबारी नियोजनाचाच दुष्काळ असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करू लागतात.
तो त्यांच्या राजकारणाचा एक भाग मानला जात असला तरी त्यात तथ्य देखील लोक अनुभवत असावेत का? केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ढीगभर तरी सिंचन योजना असतात. त्या नियोजनबद्ध पद्धतीने राबवल्या जात असल्याचे आणि मोठे क्षेत्र ओलिताखाली आल्याचे वेळोवेळो जाहीर केले जाते. तरीही अनेक वाड्या-वस्त्यांमधील महिलांच्या डोक्यावरचे हंडे खाली येत नाहीत. हंडाभर पाण्यासाठी मैलोनमैलाची त्यांची पायपीट थांबत नाही. त्या योजना अंमलात आल्या तर बारमाही पाणी उपलब्ध होऊ शकेल. नैसर्गिक पाऊस पाडणे कोणाच्याच हातात नाही. कृत्रिम पावसाचा अधूनमधून फक्त गवगवाच सुरु असतो. पण पावसाचे पाणी साठवणे तर सरकारच्या हातात असते.
त्याबाबतीत सरकारी पातळीवर काय सुरु असावे? सरकारी कार्यालयांच्या इमारतींवर पावसाचे पाणी साठवणे अनेकदा बंधनकारक केल्याचे सांगितले जाते. पण त्याची अंमलबजावणी केली जात असावी का? मध्यांतरीच्या काळात विंधनविहिरी खोदण्याचे जणू पेवच फुटले होते. त्याविषयी कडक धोरण आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी होत असल्याचे सरकारी कथन लोकांना मान्य नसते. दुष्काळ जाहीर झाला की सरकार चारा छावण्या चालवते. पण पशुधनासाठी बारमाही चारा उपलब्ध होईल असे नियोजन जनतेला अपेक्षित असते. दुर्दैवाने दुष्काळ तीव्र झालाच तर सरकार खासगी विहिरी, बारव ताब्यात घेऊ शकते. तथापि अशा नैसर्गिक जलस्रोतांची आठवण फक्त दुष्काळातच का यावी? अशा खासगी जलस्रोतांची माहिती कायमस्वरूपी साठवली जायला हवी. राज्यात शेकडो बारव आहेत. बारव म्हणजे छोटी विहीर. त्यांचे संवर्धन करणारी चळवळ रोहन काळे आणि त्याचे मित्र चालवतात. वास्तविक ते सरकारचे कर्तव्य आहे. त्याची जाणीव वेळोवेळी सरकारला करून देण्याची जबाबदारी राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांची आहे. पण सत्तेच्या सारीपाटाच्या खेळात कोण बाजी मारणार हाच विषय सर्वांच्याच प्राधान्याचा होणे हे लोकांचे दुर्दैव आहे.
