निवडणूक कायद्यात सुधारणा फळणार?

शिवाजी कराळे, विधिज्ञ

देशातल्या निवडणूक प्रक्रियेत वारंवार सुधारणा करण्यात आल्या असल्या तरी अजूनही निवडणुका स्वच्छ आणि पारदर्शी पद्धतीने पार पडत नाहीत. माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या काळात प्रथमच निवडणूक आयोगाची स्वायतत्ता लोकांना कळली. त्यांनी पूर्वीच्याच अधिकारांचा वापर करून राजकीय पक्षांना शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर तसे घडले नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आचारसंहिता भंग केल्याच्या तक्रारी होत्या. त्या तक्रारी त्यांचे म्हणणेही न मागवता कशा निकाली काढल्या? निवडणूक आयोग स्वायत्त असताना सरकारला निवडणुकीचे वेळापत्रक अगोदर कसे कळले? अशा अनेक बाबी हे समजण्यासाठी पुरेशा आहेत. निवडणुकीतले गैरप्रकार ही देशाच्या निवडणूक व्यवस्थेला लागलेली कीड आहे. त्यातही लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकीअगोदर चार-पाच महिने होणार्‍या पैशांच्या उधळणीवर कुणाचेच नियंत्रण नसते.

आचारसंहिता लागू केल्यानंतर निवडणूक आयोग सक्रिय होतो; परंतु उमेदवारी अर्ज भरण्याअगोदर झालेली कोट्यवधींची उधळण निवडणूक खर्चात येत नाही. लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघातल्या गावांची संख्या, लोकसंख्या, कार्यकर्त्यांची संख्या आदी बाबी विचारात घेतल्या तर निवडणूक आयोगाने घालून दिलेली खर्चाची मर्यादा हास्यास्पद वाटते हे पण वास्तव. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या निवडणूक सुधारणा विधेयकामुळे निवडणुकीतले काही गैरप्रकार टळणार असले तरी या टप्प्यातला काळ्या पैशांचा वापर रोखणे हे मोठे आव्हान आहे. देशात अनेक दिवसांपासून निवडणूक सुधारणांची मागणी होत आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकार यादिशेने सक्रिय झाले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निवडणूक सुधारणांना हिरवा कंदिल दाखवला आहे. त्यानंतर संसदेने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. बोगस मतदान आणि मतदार यादीतील दुबार नावे टाळण्यासाठी मतदार ओळखपत्र आधारकार्डशी लिंक करणे, संपूर्ण देशासाठी एकच मतदार यादी तयार करणे आदी उपाययोजना सरकार करत आहे. त्यासाठी कायदा करण्यात येणार आहे. लोकसभा आणि विधानसभेसाठी एकच मतदार यादी तयार करण्यावरही सरकार विचार करत आहे. ग्रामपातळीपासून केंद्रीय पातळीपर्यंत निवडणूक आयोगाला जादा अधिकार देण्याचे घाटत आहे. निवडणूक आयोग आधीच स्वायत्त आहे. आणखी अधिकार देण्यासही हरकत नाही; परंतु अधिकार देताना अधिकारांचा दुरूपयोग होणार नाही, याचीही दक्षता घ्यायला हवी.

या विधेयकाच्या माध्यमातून निवडणूक प्रक्रियेला बळकटी देण्यासाठी अनेक मोठ्या सुधारणा केल्या जातील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. अशा परिस्थितीत हे जाणून घेणे आवश्यक आहे की, ऑगस्ट 2019 मध्ये निवडणूक आयोगाने मतदार ओळखपत्र आधार क्रमांकाशी जोडण्यासह सर्व दुरुस्त्या प्रस्तावित केल्या होत्या, मात्र अनेक त्रुटींमुळे या प्रस्तावाच्या बाजूने फारसे काही होऊ शकले नाही. निवडणूक सुधारणांची मागणी वेळोवेळी होत आहे आणि विशेषत: निवडणुका जवळ आल्यावर किंवा निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान सुधारणात्मक पावले उचलण्याची अधिक चर्चा झाली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. निवडणुकीपूर्वी हे प्रश्न का सुटत नाहीत? असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. गेल्या काही दशकांपासून सर्वोच्च न्यायालय नेहमीच निवडणूक सुधारणांबाबत बोलते, मात्र राजकीय पक्ष त्याबाबत नेहमीच असहकार आणि विरोध व्यक्त करत आले आहेत. निवडणूक सुधारणांमुळे राजकीय पक्षांची मनमानी आणि पैशाच्या बेहिशेबी वापराला आळा बसेल, असे सांगितले जाते; परंतु त्यासाठी विहित केलेली मतदारसंघातल्या खर्चाची मर्यादा निरर्थक असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

अलीकडेच निवडणूक आयोगाला कायदा मंत्रालयाकडून एक पत्र प्राप्त झाले होते, त्यात म्हटले होते की पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव मतदार यादीच्या संदर्भात बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवतील. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हजर राहण्यास सांगण्यात आले. हा मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा अवमान आहे. निवडणूक आयोगाने आपल्या कामकाजाची स्वायत्तता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारपासून अंतर ठेवून राहायला हवे आणि सरकारनेही निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता जपायला हवी. सरकारच्या पत्रानंतर झालेल्या टीकेमुळे सरकारने सारवासारव केली असली तरी त्यातून चुकीचा संदेश गेला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांशी झालेल्या बैठकीबाबतची परिस्थिती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. मतदार याद्या अपडेट करण्यासाठी पात्रता तारखांची संख्या आणि आधारशी मतदार ओळखपत्र लिंक करणे यासारख्या मुद्यांशी संबंधित विधान दुरुस्तीच्या अंतिम प्रस्तावाच्या काही पैलूंचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने हे अनौपचारिक संभाषण असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले. मात्र अशा वादांमुळे स्वायत्त संस्थांबाबत जनतेच्या मनात शंका निर्माण झाल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे.

आज सुशिक्षित आणि प्रामाणिक नागरिकाला निवडणूक लढवणे कठीण होत चालले आहे. ‘मनी पॉवर’च्या वाढत्या वापरामुळे राजकीय वर्तुळात भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे घट्ट रुजतात. त्यामुळे शेवटी संपूर्ण व्यवस्थाच भ्रष्ट आणि कमकुवत बनते. अनेकदा गुन्ह्यांमध्ये अशा पैशांचा स्रोत दडलेला असतो. निवडणुकांनंतर सरकारी कंत्राटे हस्तगत करून खर्च केलेला पैसा व्याजासह वसूल करता येईल, या आशेने गुन्हेगारी घटकांकडून निवडणुकीत बेहिशेबी पैसा गुंतवला जातो. इथूनच राजकीय भ्रष्टाचाराला सुरुवात होते. निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांकडून होत असलेल्या नियमांचे उल्लंघन रोखण्यात अपयशी ठरतो तेव्हा त्याच्या प्रतिमेला मोठा फटका बसतो. 1951 अंतर्गत कलम 29 अन्वये राजकीय पक्षांची नोंदणी करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे; परंतु राजकीय पक्षांनी नियमांचे उल्लंघन करण्याच्या टोकाला जाऊनही त्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आयोगाला नाही. असे अधिकार मिळवण्यासाठी निवडणूक आयोग प्रयत्नशील आहे. 1998 मध्येच निवडणूक आयोगात सुधारणांची शिफारस करण्यात आली होती. निवडणूक आयुक्तांनीही सर्वोच्च न्यायालयात आपले अधिकार वाढवण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दिले होते, मात्र राजकीय पक्ष सातत्याने निवडणूक आचारसंहिता मोडण्यात गुंतले आहेत.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यसभेत निवडणूक सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले. यापूर्वी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले होते. या विधेयकाद्वारे लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निवडणूक सुधारणांशी संबंधित या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. या विधेयकाच्या मसुद्यात मतदार यादीतील दुबार नावे आणि बोगस मतदान रोखण्यासाठी मतदार कार्ड आणि यादी आधारकार्डशी लिंक करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या या विधेयकानुसार निवडणूक संबंधित कायदा लष्करी मतदारांसाठी लैंगिक निरपेक्ष बनवला जाईल. सध्याच्या निवडणूक कायद्याच्या तरतुदींनुसार, जवानाची पत्नी लष्करी मतदार म्हणून नोंदणी करण्यास पात्र आहे. मात्र महिला सर्व्हिसमनचा पती पात्र नाही. निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायद्यातल्या लष्करी मतदारांशी संबंधित तरतुदींमध्ये ‘पत्नी’ हा शब्द बदलून ‘पती-पत्नी’ असे करण्यास कायदा मंत्रालयाला सांगितले होते. याअंतर्गत आणखी एका तरतुदीत तरुणांना वर्षातल्या चार तारखांना मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. सध्या 1 जानेवारीला किंवा त्यापूर्वी 18 वर्षे पूर्ण झालेल्यांनाच मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी आहे. पात्र लोकांना मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी देण्यासाठी निवडणूक आयोग अनेक ‘कट ऑफ तारखां’चा सल्ला देत आहे. केवळ एका ‘कट-ऑफ डेट’मुळे 2 जानेवारी किंवा त्यानंतर वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या व्यक्तींना नोंदणी करता येत नाही. त्यांना नोंदणीसाठी पुढील वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागत होती.