छत्रपती संभाजीनगर – Chhatrapati Sambhajinagar
अन्न व औषध विभागाच्या विशेष कामासाठी शासन अधिक प्रयोगशाळा वाढवण्याचा, नवीन प्रयोगशाळा निर्माण करण्याचा विचार करीत आहे का? असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनाला विचारला आहे. शासनाच्या वतीने या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे देणारे तपशीलवार शपथपत्र येत्या ८ सप्टेंबरपर्यंत दाखल करावे, असे आदेशही न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी व न्यायमूर्ती अभय वाघबसे यांनी दिले.
गुटखा, पान मसाला अशा अनेक हानिकारक पदार्थांवर २०२० पासून महाराष्ट्रात बंदी आहे. मात्र त्यासंदर्भात प्रशासन व पोलीस खात्यामार्फत आगेक्षित कार्यवाही होत नसल्यामुळे राज्यभरात अनेक ठिकाणी अशा पदार्थांची सर्रास विक्री होत आहे. याप्रकरणी दादासाहेब पवार यांनी तळेकर अँड असोसिएट्स यांच्यामार्फत जानेवारी २०२१ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार २६ जुले २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने शासनाला कार्यरत असलेल्या चेकपोस्टबद्दल प्रश्‍न विचारले. त्याच अनुषंगाने नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत शासनाने माहिती गोळा करून शपथपत्र दाखल करण्यास अजून वेळ मागितला. तसेच कार्यरत असलेल्या १७ प्रयोगशाळांपैकी तीन प्रयोगशाळा या अन्न व औषध विभागामार्फत व उर्वरीत १४ या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत चालवल्या जातात, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
याचिकेच्या सुनावणीवेळी अन्न व औषध विभागाच्या विशेष कामांसाठी शासन नवीन प्रयोगशाळा सुरू करण्याचा विचार करत आहे का व सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या प्रयोगशाळा या अन्न व औषध विभागाने दिलेल्या कामांचा ताण नियंत्रण करू शकतात का? असा प्रश्‍न उच्च न्यायालयाने विचारला. न्यायालयाने सूचना दिल्या की, या नवीन प्रयोगशाळांचा उपयोग चाचणी अहवाल ठराविक कालावधीत प्राप्त करण्यासाठी व दाखल केलेले कोणतेही प्रकरण प्रयोगशाळांकडून अहवाल प्राप्त न झाल्यामुळे रेंगाळू नये असा असेल याबाबत काळजी घेतली जावी. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. दादासाहेब पवार यांच्या वतीने अडू. अजिंक्य काळे व अँड्‌. प्रज्ञा तळेकर यांनी तर शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.
