मुंबई | Mumbai
राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेली लाडकी बहीण योजना. महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली लाडकी बहीण योजना सुरु करण्यात आली होती. यासाठी राज्यभरातील लाखो महिलांनी अर्ज केला होता. लाडकी बहीण योजनेसाठी आलेल्या अर्जांची पडताळणी केल्यानंतर अनेक महिला अपात्र असतानाही त्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला असल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर या महिलांचे अर्ज बाद करण्यात आले होते. मात्र आता आणखी एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा गैरफायदा राज्य सरकारी कर्मचारी महिलांनी घेतल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर १ लाख ६० हजार ५५९ महिला-पुरुष कर्मचाऱ्यांची तपासणी केली असता २ हजार ६५२ महिला कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचे पैसे लाटल्याचे उघडकीस आले आहे.
राज्य शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला सामान्य प्रशासन विभागाने १ लाख ६० हजार कर्मचाऱ्यांचा युआयडी डेटा उपलब्ध करून दिला. सेवार्थ प्रणालीवर या कर्मचाऱ्यांची नावे नोंदविलेली होती. त्यापैकी किती महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला, हे तपासण्यासाठी मोहीम हाती घेण्यात आली होती. त्यात २,६५२ महिला कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसा गेला असे निदर्शनास आले. त्यांनी ऑगस्ट २०२४ पासून एप्रिलपर्यंत म्हणजे ९ महिन्यांत प्रत्येकी १३ हजार ५०० रुपये घेतले. याचा अर्थ ३ कोटी ५८ लाखांची कमाई त्यांनी केली.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना योजनेचा लाभ घेता येणार नाही तरी
सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही असे शासन निर्णयातच स्पष्ट करण्यात आले होते. तरीही महिला कर्मचाऱ्यांनी अर्ज भरले तसेच योजनेचा लाभही घेतला आहे. यात वर्ग तीन आणि वर्ग चारच्या महिला कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. आणखी सहा लाख कर्मचाऱ्यांची अशाच पद्धतीने तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
रकमेची वसुली करणार
ज्या २,६५२ महिला कर्मचाऱ्यांनी लाडक्या बहिणी योजनेचा गैरफायदा घेतला त्यांच्याकडून आता या रकमेची म्हणजेच ३ कोटी ५१ लाख रुपयांची वसुली करण्यात येणार आहे. प्रत्येक विभागाला त्या बाबतचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाकडून लवकरच सर्व शासकीय विभागांना देण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
८ लाख ८५ हजार महिलांनी नमो शेतकरी योजना आणि लाडकी बहीण या दोन्ही योजनांचा आर्थिक लाभ घेतल्याचे तपासात आढळून आले आहे. त्यांनी लाडकी बहीण योजनेचे १५०० रुपये महिन्याकाठी घेतले आहे. त्याचवेळी केंद्र व राज्य सरकारकडून नमो शेतकरी योजनेत प्रत्येकी सहा हजार (एकूण १२ हजार रु.) घेतले. याचा अर्थ वर्षाकाठी त्यांना ३० हजार रुपये मिळाले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा