Thursday, June 13, 2024
Homeमुख्य बातम्याWomen Reservation Bill : महिलांना नवीन आरक्षण विधेयकातून काय मिळणार? कसा आहे...

Women Reservation Bill : महिलांना नवीन आरक्षण विधेयकातून काय मिळणार? कसा आहे त्याचा प्रवास? जाणून घ्या सविस्तर

नवी दिल्ली | New Delhi

- Advertisement -

केंद्र सरकारने बोलावलेल्या संसदेच्या पाच दिवसांच्या विशेष अधिवेशनाला (Special Session) काल सोमवार (दि.१८) पासून सुरुवात झाली आहे. काल जुन्या संसदेत कामकाजाचा शेवटचा दिवस होता. यानंतर आज जुन्या इमारतीमध्ये पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. हा कार्यक्रम पार पडल्यानंतर आज गणेश चतुर्थीच्या शुभमुहूर्तावर नवीन संसद इमारतीमध्ये (New Parliament Building) अधिवेशन सुरु झाले…

त्यानंतर संसदेच्या नवीन इमारतीमध्ये केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) यांनी महिला आरक्षणाचे विधेयक (Women Reservation Bill) मांडले. या विधेयकाला ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ असे नाव देण्यात आले. हे १२८ वे घटनादुरुस्ती विधेयक असून या विधेयकाच्या माध्यमातून लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात येईल. या विधेयकाद्वारे देण्यात येणारे आरक्षण हे राज्यसभा आणि ज्या राज्यांमध्ये विधानपरिषद आहे तिथे लागू होणार नाही.

Women Reservation Bill : लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक सादर

यावेळी लोकसभेत बिल मांडताना कायदामंत्री अर्जून राम मेघवाल म्हणाले की, महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ येत आहे. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना अधिकचे प्रतिनिधित्व या कायद्यामुळे मिळणार आहे. असे त्यांनी म्हटले. तसेच सध्याच्या लोकसभेत ८२ महिला खासदार आहेत. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सध्याच्या लोकसभेच्या सदस्य संख्येनुसार १८१ जागा महिलांसाठी राखीव असतील. या विधेयकानुसार संविधानाच्या कलम २३९अअ नुसार दिल्ली विधानसभेत देखील ३३ टक्के जागा राखीव असतील. सध्याची दिल्ली विधानसभेची सदस्यसंख्या ७० आहे त्यानुसार २३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील. १२८ व्या घटनादुरुस्तीनुसार हे आरक्षण १५ वर्षांसाठी लागू असेल. त्यानंतर पुन्हा विधेयक आणले जाईल.

तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) म्हणाले की, दशकांपासून महिला आरक्षणाचा मुद्दा मागे राहिलेला होता. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने १९९६ मध्ये आरक्षण विधेयक आणले होते. मात्र त्यानंतर प्रयत्न झाले नाही. हे पवित्र कार्य नव्या संसदेतून होत आहे. कदाचित परमेश्वरानेच या कामासाठी माझी निवड केली असेल, असे त्यांनी म्हटले. तसेच महिला आरक्षणासंदर्भात आपण वर्षानुवर्षे चर्चा करत आलो आहोत. काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेटमध्ये या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्याचेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.

Video : नाशकात गणरायाचे जल्लोषात स्वागत

महिला आरक्षणाचा प्रवास

१९९१ मध्ये महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण लागू झाले. त्यानंतर १९९६ मध्ये हे महिला आरक्षण लोकसभा, विधानसभेतही लागू करण्याचा पहिला प्रयत्न केला. यानंतर वाजपेयींच्या काळातही हे विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संख्याबळ अपुरे होते. त्यानंतर २०१० मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले होते. पण लोकसभेत संख्याबळ नसल्याने तिथे मंजूर होऊ शकले नव्हते. यानंतर आज संसदेच्या नव्या इमारतीत ऐतिहासिक विधेयकाने कामकाजाचा श्रीगणेशा झाला आहे. त्यामुळे आता महिला आरक्षण प्रत्यक्षात लागू व्हायला २०२९ उजाडणार का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

राजकीय आरक्षण

‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ कायद्याच्या माध्यमातून महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळेल. याशिवाय सध्या लागू असलेल्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समाजाच्या आरक्षणातूनच या प्रवर्गातील महिलांना आरक्षण मिळेल. ओबीसी प्रवर्गासाठी कुठलेही वेगळे आरक्षण असणार नाही. विशेष म्हणजे हे आरक्षण रोटेशनल आधारावर असेल.

Devendra Fadnavis : अजित पवारांना लबाड लांडग्याचं पिल्लू म्हणणाऱ्या पडळकरांच्या वक्तव्यावर फडणवीसांचे स्पष्टीकरण, म्हणाले…

राज्यसभेत नसेल आरक्षण

सदरील आरक्षण लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांसाठी लागू असणार आहे. राज्यसभा आणि विधान परिषदांमध्ये नवीन महिला आरक्षण कायदा लागू नसेल. भारतातल्या सर्व भागांचा अभ्यास करुन आरक्षण लागू करण्यात येईल. तब्बल १५ वर्षे हा कायदा अस्तित्वात असेल. त्यानंतर प्रस्ताव पास करुन संसद हे आरक्षण वाढवू शकते.

एससी-एसटी महिलांचे काय?

एससी-एसटी महिलांना वेगळे आरक्षण मिळणार नाही. आरक्षणाची ही व्यवस्था आरक्षणातच करण्यात आली आहे. म्हणजेच लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये एससी-एसटी प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या सर्व जागांपैकी केवळ ३३ टक्के महिलांसाठी असतील. म्हणजे सध्या लोकसभेच्या ८४ जागा एससीसाठी आणि ४७ जागा एसटीसाठी राखीव आहेत. विधेयकाचा कायदा झाल्यानंतर ८४ एससी जागांपैकी २८ जागा एससी महिलांसाठी राखीव असतील. तसेच ४७ एसटी जागांपैकी १६ एसटी महिलांसाठी असतील.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…

PM Narendra Modi Speech : जुन्या संसदेचं नवं नामकरण! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुचवलं ‘हे’ नाव

- Advertisment -

ताज्या बातम्या