समन्वयाने कामांचे नियोजन करावे

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामांची निवड करताना संबंधित स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन व त्यांच्याशी समन्वय ठेवूनच कामांचे नियोजन करण्यात यावे, असे निर्देश राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी सर्व अधिकार्‍यांना दिले आहेत.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा...

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते अध्यक्ष स्थानावरून बोलत होते. बैठकीस विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खा. हेमंत गोडसे, आ. किशोर दराडे, अ‍ॅड. माणिकराव कोकाटे, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद, सीमा हिरे, देवयानी फरांदे, सुहास कांदे, नितीन पवार, हिरामण खोसकर, अ‍ॅड. राहुल ढिकले, दिलीप बोरसे, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, नाशिक महानगरपालिका आयुक्त भाग्यश्री बानाईत, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ व विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी हे यावेळी उपस्थित होते.

पालकमंत्री म्हणाले, जिल्ह्यातील ज्या शाळांची दुरूस्तीची कामे करण्यात आली आहेत, ती दुरूस्तीची कामे पाहणीसाठी दुसर्‍या विभागातील अधिकार्‍यांची नेमणूक करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा. त्याचप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजनेत केलेल्या कामांची विधानसभा क्षेत्रनिहाय माहिती सर्व लोकप्रतिनिधींना येत्या आठ दिवसात उपलब्ध करून द्यावी. तसेच मॉडेल स्कूल म्हणून निवडण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील 128 शाळांमध्ये करण्यात येणार्‍या कामांची तालुकानिहाय सविस्तर माहिती तयार करण्यात यावी. जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेच्या निधी खर्चाबाबत आढावा बैठक घेण्याच्या सूचनाही पालकमंत्री भुसे यांनी यावेळी दिल्या.

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत 2022-23 करीता रुपये 600 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत रुपये 308.13 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रुपये शंभर कोटी असा तिनही योजनांसाठी एकूण रुपये 1008.13 कोटी एवढा निधी शासनाने बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला होता. या निधीपैकी मार्च, 2023 अखेर पर्यंत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत रुपये 599.45 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत रुपये 308.13 कोटी, आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रुपये 99.78 कोटी असा तीनही योजनांचा एकूण रुपये 1007.36 कोटी एवढा खर्च झालेला आहे.

2023-24 हे वर्ष निवडणुकींचे वर्ष असल्याने आगामी काळात लागू होणार्‍या संभाव्य आचारसंहितेचा विचार करता 2023-24 मध्ये मंजूर निधीतून घेण्यात येणार्‍या कामांचे प्रस्ताव स्थानिक गरजा, कामांची निकड, कामांची प्राथमिकता व लोकप्रतिनिधींच्या मागणीची योग्य सांगड घालून सर्व तालुक्यांना न्याय मिळेल, अशा पध्दतीने खर्चाचे प्रस्ताव तातडीने जिल्हा नियोजन समितीला सादर करावेत. आ. सुहास कांदे यांनी आपल्या मतदारसंघासाठी 12 कोटींचा नियतव्यय मंजूर असताना एकाही गावासाठी निधी का नाही आला? असा मुद्दा उपस्थित करत जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. एकापाठोपाठ एक केलेल्या प्रश्नांमुळे अधिकार्‍यांना सभागृहातच त्रास जाणवू लागला. आणि त्यामुळे बैठक आटोपती घ्यावी लागली.

सत्ताधारी आमदारांकडून प्रश्नांचा भडिमार

तब्बल सात महिन्यांनी होत असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सर्वच लोकप्रतिनिधींनी विविध प्रश्न उपस्थित केले. नरेगा, जिल्हा परिषदेकडून खर्च न झाल्याने परत जाणारा निधी, रखडलेल्या क्रीडा योजनेतील कामे, आदिवासी विकास विभागाचा कारभार, मनपाकडून ना हरकत दाखला न मिळाल्याने रखडणारी कामे आदी विषयांवर वादळी चर्चा झाली. यामध्ये सत्ताधारी पक्षाच्याच आमदारांनी प्रश्नांचा भडिमार सुरू ठेवत पालकमंत्र्यांनाच अडचणीत आणले. संदर्भ रुग्णालयाच्या परस्पर पाच कोटींच्या औषध खरेदीच्या चौकशीची मागणी देवयानी फरांदे यांनी केली. तर मनपाला ना हरकत दाखल्यासाठी कालमर्यादा निश्चितीची मागणी सीमा हिरे यांनी केली. यावर संदर्भ रुग्णालयाच्या औषध खरेदीची चौकशी करण्याचे निर्देश भुसे यांनी दिले. मनपाला ना हरकत दाखल्यासाठी 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

मंत्री भुजबळ यांची अनुपस्थिती

आजच्या या बैठकीला राष्ट्रवादीचे मंत्री छगन भुजबळ उपस्थित राहणार की नाही, याबाबत तर्क-वितर्क सुरू होते. मात्र, ते येवला दौर्‍यावर गेल्याने अनुपस्थित राहिले. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार तथा विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी जिल्ह्यातील विविध मुद्दे उपस्थित करत अधिकार्‍यांना जाब विचारला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आ. माणिक कोकाटे यांनाही त्यांना साथ देत विविध मुद्दे उपस्थित केले.