नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
जी-२० च्या (G-20) आधीच जागतिक बँकेने (World Bank) भारताचे कौतुक केले आहे. जी-२० च्या आधी तयार करण्यात आलेल्या दस्तऐवजात जागतिक बँकेने भारतावर स्तुतिसुमने उधळली आहेत. भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा DPI चा प्रभाव आर्थिक समावेशापेक्षा जास्त आहे, असेही जागतिक बँकेने म्हटले आहे.
जर हे समान्य गतीने चालले असते, तर याला किमान ४७ वर्ष लागली असती”, असे जागतिक बँकेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. एवढेच नाही, तर भारताने हे यश आपल्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या बळावर संपादन केल्याचेही जागतिक बँकेने या अहवालात म्हटले आहे.
Asia Cup 2023 : भारत- पाकिस्तान सामन्यात पाऊस आला तरी ‘नो टेन्शन’! आयोजकांनी घेतला मोठा निर्णय
भारताने ५० वर्षांचे काम ६ वर्षात केले आहे. जे जगभरातील जीवनमान बदलू शकते. यामध्ये UPI, जन धन, आधार, ONDC आणि Cowin सारख्या गोष्टींचा समावेश आहे, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणालेत.
खरे तर भारताने केवळ ६ वर्षात आर्थिक समावेशनाचे उद्दिष्ट गाठले आहे, अन्यथा याला किमान ४७ वर्षे लागली असती, असे जागतिक बँकेने आपल्या जी २० दस्तऐवजात नोंदवले आहे. जागतिक बँकेचे हे निष्कर्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज शेअर केलेत.
Photo Gallery : नाशिक जिल्ह्यात पावसाची संततधार; शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण
“डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे समर्थित, आर्थिक समावेशनात भारताची झेप ! वर्ल्ड बँकेद्वारे तयार करण्यात आलेल्या जी २० दस्तऐवजात भारताच्या विकासाबद्दल अतिशय लक्षवेधी मुद्दा सामायिक करण्यात आला आहे. तो म्हणजे भारताने केवळ ६ वर्षात आर्थिक समावेशनाचे उद्दिष्ट गाठले आहे, अन्यथा याला किमान ४७ वर्षे लागली असती. आपल्या बळकट डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधा आणि आपल्या लोकांच्या हिंमतीची ही प्रशंसा आहे. त्याचप्रमाणे गतिमान प्रगती आणि नवोन्मेषाची ही साक्ष आहे, असेही मोदी म्हणालेत.
UPI च्या माध्यमाने एकट्या मे २०२३ मध्ये अंदाजे १४.८९ ट्रिलियन रुपयांचा अर्थात ९.४१ अब्जांचा व्यवहार केला आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी, UPI व्यवहारांचे एकूण मूल्य भारताच्या नॉमिनल GDP च्या सुमारे ५० टक्के होते.
यूपीआयच्या माध्यमाने देशाबाहेरही पेमेंट करण्याची सुविधा सुरू जाली आहे. भारत आणि सिंगापूर यांच्यात UPI-PayNow इंटरलिंकिंग सुरू झाले आहे.
