मुंबई | Mumbai
कोथरूड गोळीबार प्रकरणात फरार असलेल्या आरोपी नीलेश घायवळ याच्या भावाला शस्त्र परवाना देण्यासाठी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी शिफारस केल्याची माहिती समोर आल्यानंतर खळबळ उडाली. अनेक गुन्हे दाखल असलेल्या सचिन घायवळला बंदुकीचा परवाना देण्यासाठी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी स्वाक्षरी केल्याचा आरोप विरोधकांनी केली. आता गृहराज्यमंत्री कदम यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले आहे.
योगेश कदम म्हणाले आहे की, शस्त्र परवाना देण्याचे अधिकार संबंधित पोलीस आयुक्तांचा असतो. पोलीस आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने परवाने दिले जातात. माझ्यावर झालेल्या सर्व आरोपांचे उत्तर आणि सविस्तर माहिती पत्रकार परिषद घेऊन देणार आहे.
कुख्यात गुंड निलेश घायवळ विदेशात फरार झाल्यामुळे पुणे पोलिसांकडून त्याच्या विरोधात कठोर कारवाई केली जात आहे. या कारवाईदरम्यान, निलेश घायवळ याच्या भावाला गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या स्वाक्षरीने शस्त्र परवाना मिळाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामुळे विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले असून शिवसेना ठाकरे गटाकडून योगेश कदम यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे.
यावर योगेश कदम म्हणाले, “विरोधक जी टीका करत आहेत त्यावर कदम म्हणाले, मी या पदावर आल्यापासून एकाही व्यक्तीला लायसन्स देण्याची शिफारस झालेली नाही, या भूमिकेवर मी ठाम आहे.” गृहराज्य मंत्र्यांकडूनच गुन्हेगारांना प्रोत्साहन दिले जात असल्याचा आरोप होत आहे, त्यावर गृहराज्यमंत्री कदम म्हणाले की, ” गुन्हेगारी प्रवृत्तीला पुढे आणण्याचे काम आजपर्यंत माझ्याकडून झाले नाही, यापुढेही होणार नाही. गुन्हे दाखल होते, पोलीस आयुक्तांनी कळवले होते, गुन्हे दाखल असताना परवाना देण्याची गरज काय होती, या आरोपांसंबंधीची सविस्तर माहिती पत्रकार परिषदेतून देईल, असेही ते म्हणाले.
“ज्यावेळी अपील केले जाते ती वैयक्तिकरित्या अपील केलेले असते. मग तो कुणाचा भाऊ आहे कुणाचा नातेवाई आहे पण विषय त्या व्यक्तीचे कॅरेक्टर कसे आहे याचा असतो. याबाबतीत सचिन घायवळवर जे काही गुन्हे दाखल होते त्यातून २०१९ मध्ये कोर्टाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. मागच्या दहा वर्षात सचिन घायवळवर एकही गुन्हा दाखल नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन मी निर्णय घेतलेला आहे,” असेही योगेश कदम म्हणाले.
योगेश कदम सचिन घायवळबाबत म्हणाले, “त्यांच्यावर १५-२० वर्षांपूर्वी गुन्हे दाखल होते. परंतु, २०१९ साली न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. मागील १० वर्षांत, म्हणजेच २०१५ ते २५ या काळात त्यांच्यावर एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन त्यांना शस्त्र परवाना देण्याबाबतचा निर्णय घेतला गेला.”
