अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्हा परिषद कृषी विभागाची अवस्था आता ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी झाली आहे. 15 ते 20 वर्षांपासून टप्प्याटप्प्याने या विभागाकडील 15 हून अधिक योजना राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडे वळवण्यात आलेल्याने आता जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग बंद होतो की असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, अनेक वर्षापासून राज्य सरकारच्या कृषी विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधाचे काम सुरू असून यातही जिल्हा परिषद कृषी विभागाला डावलण्यात येत आहे. यामुळे सध्या जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांमध्ये राज्य सरकारच्या कृषी विभागाविरोधात असंतोषाचे वातावरण आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट करण्यासाठी तत्कालीन शासनाने प्राचार्य पी. बी. पाटील समितीच्या शिफारसीनुसार, तसेच 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार पंचायत राज्य व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा बहाल करणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्हाधिकारी यांच्या सम कक्षातील उच्च दर्जाचे असावे, अशा अनेक शिफारसी केल्या होत्या. या घटना दुरूस्तीच्या 11 व्या सूचित जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत कृषी विषयाचा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार जिल्हा परिषदांमध्ये कृषी, पशुसंवर्धन आणि दुग्धशाळा समिती स्थापन करण्यात आल्या. या समितीच्या कार्यात शेती सुधारणा, प्रात्याक्षिके, पिक स्पर्धा, पिक मोहिमा, शेती अवजारांचे वाटप, गोदामांची बांधणी, खते व बियाणे वाटप, मिश्र खतांची निर्मिती, आदर्श प्रात्यक्षिके किंवा दुय्यम बिजक्षेत्रे, खार जमीन विकास, साधन भात शेती, शेतीची अभिवृद्धी व सुधारणा फळे व भाजीपाला यांच्या उत्पादनात वाढ करणे इत्यादी विषय समावेश आहेत.
2015 पूर्वी जिल्हा परिषद कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या योजनामध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, कृषी यांत्रिकीकरण योजना, गळीतधान्य विकास कार्यक्रम, कडधान्य विकास कार्यक्रम, ऊस विकास योजना, तृणधान्य विकास योजना, ठिबक सिंचन / तुषार सिंचन योजना, पिक स्पर्धा, कृषी पुरस्कार, विशेष घटक योजना, आदिवासी विकास योजना व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील योजना, हरियाली, मृदसंधारण योजना, गुणनियंत्रण परवाने कामकाज, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय बयोगॅस विकास योजना, केंद्र व राज्य पुरुस्कृत पिक संरक्षण योजना, गोदाम बांधणे व त्यासाठी साहित्य पुरविणे आदी योजना राबवण्यात येत होत्या. मात्र, गेल्या काही वर्षातील यातील जवळपास सर्वच योजना राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडे हस्तांतरण करण्यात आलेल्या आहेत.
सध्या जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, राष्ट्रीय बयोगॅस प्रकल्प, जिल्हा परिषद स्व निधीतील ठराविक योजना शिल्लक राहिलेल्या आहेत. या योजनांसाठी तुटपूजा निधी असून जिल्हा परिषद कृषी विभाग हा पदाधिकारी/लोकप्रतिनिधी यांच्याशी संबधित असल्याने गरजू लोकांपर्यंत योजना तात्काळ पोहचत असतात.
मात्र, या विभागाच्या योजनाच काढून घेण्यात आल्याने जिल्हा परिषद कृषी विभाग सध्या अर्धमृत अवस्थेत गेला आहे. या विरोधात जिल्हा परिषद कृषी कर्मचारी संघटनेत असंतोषाचे वातावरण असून राज्य सरकारच्या सुधारित आकृतीबंधाच्या कार्यक्रमात जिल्हा परिषद कृषी विभागातील अधिकार्‍यांना आणि कर्मचार्‍यांना टाळण्यात आलेेले असून यामुळे झेडपी कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या विरोधात या अधिकारी- कर्मचार्‍यांची संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात असल्याचे सांगण्यात आले.
याबाबत लवकर सरकार पातळीवर याबाबत दाद मागण्यात येणार आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद कृषी विभाग अधिकार्‍यांची संख्या ही 250 ते 300 असून त्या तुलनेत राज्य सरकार कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांची संख्या हजारांमध्ये आहे. यामुळे या अधिकार्‍यांचा दबाव गट प्रभावी ठरत असला तरी या विरोधात लढा उभारण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. लवकर या बाबत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषद कृषी विभाग अधिकारी संघटनेच्यावतीने सांगण्यात आले.
