झेडपीच्या बजेटमध्ये अडीच कोटींची वाढ

अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar

जिल्हा परिषदेचे 2025-26 या वर्षाचे 52 कोटी 54 लाखांचे मूळ अंदाजपत्रक मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक आशिष येरेकर यांनी सादर केले. मागील वर्षीपेक्षा यात अडीच कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. या बजेटमध्ये विविध विभागाच्यावतीने राबवण्यात येणार्‍या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये 4 हजार 700 लोकांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. यासह जि. प. विद्यार्थ्यांसाठी इस्त्रो सहल, मुला-मुलींना मोफत सायकली या आधीच्या काही तरतुदींसह शेतकरी, महिला बचत गटांना ड्रोन फवारणी यंत्र, स्लरी फिल्टर उपकरणासाठी अनुदान अशा काही नवीन बाबींचा यात समावेश करण्यात आला आहे.

सीईओ येरेकर यांनी सादर केलेले हे सलग तिसरे अंदाजपत्रक आहे. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शेळके, दादाभाऊ गुंजाळ, मनोज ससे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शैलेश मोरे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.बापूसाहेब नागरगोजे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. दशरथ दिघे, समाजकल्याण अधिकारी देवीदास कोकाटे, शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील, अशोक कडूस, बाळासाहेब बुगे, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राजू लाकूडझोडे, लेखाधिकारी योगेश आंबरे, महेश कावरे, सहायक लेखाधिकारी विजय बर्डे, भगवान निकम आदी यावेळी उपस्थित होते. अंदाजपत्रकाबाबत येरेकर म्हणाले, जिल्हा परिषदेचे स्वउत्पन्न व काही भांडवली जमा मिळून पुढील वर्षाचे हे 52 कोटी 54 लाखांचे अंदाजपत्रक आहे.

यात आरंभीची शिल्लक 69 लाख 91 हजार, जिल्हा परिषदेचा अपेक्षित महसूल 40 कोटी 49 लाख व भांडवली जमा 11 कोटी 35 लाखांची असेल. या अपेक्षित जमा रकमेतून 52 कोटी 49 लाख खर्चाचे नियोजन केले आहे. पुढील वर्षात जो 40 कोटी 49 लाखांचा अपेक्षित महसूल जमा होणार आहे, यात स्थानिक उपकरापोटी 26 कोटी 15 लाख, शासकीय व इतर अनुदान 1 कोटी 96 लाख, व्याजापोटी 6 कोटी व मुद्रांक शुल्क रकमेचा समावेश असणार आहे. ही रक्कम शासनाकडून मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करून जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांसाठी खर्च केली जाणार आहे. मागील अंदाजपत्रकात गुंतवणुकीवरील व्याजाची रक्कम 11 कोटी 35 लाखांपर्यंत अपेक्षित होती. प्रत्यक्षात ती 10 कोटी 10 लाख मिळाली. परंतु या अंदाजपत्रकात व्याजापोटी केवळ 6 कोटीच अपेक्षित रक्कम धरलेली आहे. कारण आता व्याजाची रक्कम कमी होऊन मुद्रांक शुल्कची रक्कम वाढली असल्याचे अर्थ विभागाचे म्हणणे आहे.

वैयक्ति लाभाच्या योजनेत
साडेचार कोटींच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत जिल्ह्यातील 4 हजार 700 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येणार आहे. यात शेतकर्‍यांना कडबाकुट्टीसाठी 55 लाख. 1616 मुला-मुलींना मोफत सायकली पुरवण्यासाठी 97 लाख. मागासवर्गीय शेतकर्‍यांना स्प्रे पंप व स्प्रिंकलर खरेदीसाठी अनुक्रमे 52 व 55 लाख. मागासवर्गीय व्यक्तींना पिठाच्या गिरणीसाठी 50 लाख. दिव्यांग व्यक्तींना पिठाची गिरणीसाठी 30.30 लाख. दिव्यांग व्यक्तींना झेरॉक्स मशीनसाठी 30.30 लाख. महिला व मुलींना व्यावसायिक, तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी 33 लाख. दिव्यांग महिला, बालकांना साहित्य पुरवणे 3.65 लाख. पशुपालकांना दूध काढणी यंत्रासाठी 20 लाख. मुक्त संचार गोठ्यासाठी 15 लाख यांचा समावेश आहे.

‘स्व’ उत्पन्नाची झोळी रिकामीच !
जिल्हा परिषदेचे 2024 -25 चे मूळ व अंतिम सुधारित, तसेच 2025 -26 चे मूळ अंदाजपत्रक गुरुवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी सादर केले. या अंदाजपत्रकात जिल्हा परिषदेची ‘स्व’ उत्पन्नाची झोळी रिकामीच असल्याचे समोर आले. दरम्यान सरकारच्या वतीने देण्यात येणार्‍या विविध योजनांच्या निधीला ही कात्री लागल्याने जिल्हा परिषदेला ठेवींवर बँकांकडून मिळणार्‍या व्याजालाही मुकावे लागले आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेला सरकारी येणी यावर आपल्या बजेटचे नियोजन करण्याची वेळ आली आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने 2024-25 ला 50 कोटीचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. मात्र ते सुधारित करतांना 56 कोटी पर्यंत वाढले. राज्य सरकारकडून देण्यात येणार्‍या विविध देणी आणि उपकर यात वाढ झाल्याने जिल्हा परिषदेचे सुधारित अंदाजपत्रक वधारले. मागीलवर्षी प्रमाणेच होणारी वाढ लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेने यंदाचे बजेट 52 कोटी 54 लाखांपर्यंत केले आहे. जिल्हा परिषदेचे कोविड काळापासून शासनाकडून दहा कोटी रुपये येणे बाकी होते. यातील सात कोटी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अर्थविभागाला मोठा आधार मिळाला आहे. मात्र दुसरीकडे सरकारकडून देण्यात येणार्‍या विविध योजनांच्या निधीमध्ये मागणीनुसार पैसे देण्यात येत असल्याने जिल्हा परिषद प्रशासन बँकांमध्ये ठेवण्यात येणार्‍या ठेवींच्या व्याजाला मुकणार आहे. यंदा यामुळे जिल्हा परिषदेला चार कोटींचा फटका बसणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

शाळा खोल्यांच्यासाठी 70 कोटी
जिल्ह्यात यंदा शाळा खोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी आणि नवीन खोल्यांसाठी जिल्हा नियोजन मंडळातून 50 कोटी तर शिर्डी संस्थान कडून वीस कोटी अशा प्रकारे 70 कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे जिल्ह्यात एकाच वेळी 450 ते 500 वर्ग खोल्यांचे काम करण्यात येणार असल्याचा विश्वास यावेळी सीईओ येरेकर यांनी व्यक्त केला.

बीओटीसाठी सोमवारी बैठक
जिल्हा परिषदेच्या जागांचा विकास बीओटी तत्त्वावर करण्यासाठी 7 प्रकल्प मान्यतेसाठी राज्य सहकार पातळीवर पाठवण्यात आलेले आहेत. यात राहता 1, कोपरगाव 2, पाथर्डी 1, शेवगाव, कर्जत आणि जामखेड प्रत्येकी 1 अशा 7 प्रकल्पाच्या बीओटी मान्यतेसाठी सोमवारी मुंबईत बैठक होणार असल्याचे माहिती यावेळी देण्यात आली.

अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये

• – जिल्हा परिषद शाळांमध्ये ओपन सायन्स पार्क विकसित करण्यासाठी 50 लाखांची तरतूद.
  – मिशन स्पार्क अंतर्गत इस्त्रो येथे शैक्षणिक सहलीसाठी 28.50 लाखांची तरतूद.
  – मिशन आरंभ अंतर्गत शिष्यवृत्ती तयारीसाठी पुस्तक छपाई व बाबींसाठी 6 लाख आणि शिष्यवृत्ती फी भरणे व प्रश्नसंच छपाईसाठी 35 लाख.
  – सुरक्षा सुरभी अभियानांतर्गत गाई-म्हशींच्या पोटातील लोहजन्य वस्तूस प्रतिबंध करण्यास उपकरण बसवणे 10 लाख.
  – शेतकर्‍यांना ड्रोन फवारणी यंत्र देण्यास 70 लाख.
  – शेतकर्‍यांना स्लरी फिल्टर उपकरण देण्यास 12.50 लाख.
  – प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांवर सौर ऊर्जा उपकरणासाठी 10 लाख.
  – ग्रामीण रस्ते व दळणवळण सुविधांसाठी 3.95 कोटी.
  – जलधारा योजनेत जलसंधारणाच्या कामासाठी 1 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.