अहिल्यानगर | ज्ञानेश दुधाडे | Ahilyanagar
जिल्हा लोकल बोर्ड, त्यानंतर अस्तित्वात आलेली जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांच्या जिल्हाभरात हजारोंच्या संख्येत विखुरलेल्या स्वरूपात मालमत्ता आहेत. या मालमत्ता मोकळ्या जागा, इमारती, रस्ते, तलाव यासह विविध स्वरूपातील आहेत. यातील काही मालमत्ता जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात आहेत. तर काही ग्रामपंचायतींच्या असून अनेक ठिकाणी या मालमत्तेवर अतिक्रमणे झालेली आहेत. या मालमत्तांची कागदपत्रे, मोजमाप, नोंदणी, छायाचित्र, जीओ टॅगिंगसह तालुकानिहाय डिजिटल मालमत्ता कोश जिल्हा परिषदेमार्फत तयार करण्यात आला आहे. आतापर्यंत या डिजीटल कोशात आतापर्यंत 13 हजार मालमत्तांची नोंदणी झालेली असून यातील 6 हजार 940 मालमत्तांचे प्रमाणित करण्यात आलेले आहेत.
1960 च्या दशकात जिल्ह्यात जिल्हा लोकल बोर्ड अस्तित्वात होते. या लोकल बोर्डामार्फत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील विकासाचा गाडा हाकला जात होता. त्यानंतर 1962 पासून पंचायत राज अस्तित्वात आली. यामुळे लोकल बोर्डाकडील जागा या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांकडे कागदोपत्री करण्यात आल्या. मात्र, वस्तूस्थितीत एनक ठिकाणच्या जागांवर जिल्हा परिषदेचा ताबा नाही. जिल्ह्यात सध्या मालमत्तांची संख्या हजारोंमध्ये आहेत. जिल्हा परिषदेच्या मालमत्ता आणि त्यांचे रेकार्ड हा विषय 2010 पासून चर्चेत आहे. त्यावेळी या विषयावर अनेक सर्वसाधारण सभा गाजलेल्या आहेत.
दरम्यान, विद्यामान मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांच्यासमोर हा विषय आल्यानंतर त्यांनी जिल्ह्यातील मालमत्तांची माहिती त्यांची नोंदी या रजिष्टवरून थेट डिजीटल स्वरूपात करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी सप्टेंबर महिन्यांपासून काम सुरू करण्यात आले असून या कामात जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तांची कागदपत्रे, क्षेत्रफळ, छायाचित्र, जिओ टॅगिंगसह डिजिटल माहिती कोषात नोंदणी करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत अशा प्रकारे 13 हजार 102 मालमत्तांची ऑनलाईन नोंदणी करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभाग ही नोंदणी केल्यावर संबंधीत संबंधीत मालमत्ता प्रमाणित करत आहेत.
तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या नसणार्या मालमत्तांच्या नोंदी रद्द देखील करत आहेत. जिल्ह्यात अशा प्रकारे आतापर्यंत 436 मालमत्तांच्या नोंदी रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या या मालमत्ता अलिकडच्या नाहीत. 1960 पूर्वी जिल्हा लोकल बोर्डपासूनच्या आहेत. लोकल बोर्डच्या मालमत्ता पुढे जिल्हा परिषदेकडे वर्ग झाल्या. मात्र, सर्व मालमत्तांचे जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरण झालेले नाही. नगरसह अन्य शहरी भागात अनेक जागा मध्यवर्ती ठिकाणी या जागा असून त्यांची माहिती अद्यावत ऑनलाईन झाल्यास जिल्हा परिषदेच्या मालमत्ता कोषास महत्त्व प्राप्त होणार आहे. दानशूर व्यक्ती शाळा, दवाखाने उभारणीसाठी जागा बक्षिसपत्र करून त्या जागा देतात. अनेक वेळा बांधकामे पूर्ण झाल्यावर संबंधीत जागा या मूळ मालकाच्या नावावर राहतात. आता त्यात शिस्त निर्माण होणार आहे.
नोंदणी अधिकार्याची नियुक्ती
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी प्रत्येक विभागावर आपापल्या मालमत्तांची डिजिटल कोषात नोंदणी होण्यासाठी स्वतंत्रपणे नोंदणी अधिकार्याची नियुक्ती केली आहे तसेच तालुका पातळीवर पडताळणी करण्यासाठी गटविकास अधिकार्यांची नियुक्ती केली आहे.
जिल्हा परिषद मालमत्तांची ऑनलाइन नोंदणीची सुरुवात करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 13 हजारांहून अधिक मालमत्तांची नोंदणी झाली आहे. या डिजीटल माहिती कोषामुळे जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तांचा तपाशील, त्यांची सद्यस्थिती तात्काळ उपलब्ध होणार आहे. तसेच भविष्यात या मालमत्ता विकसीत करण्यासाठी आणि त्यातून जिल्हा परिषेदेच उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करण्यासाठी सुत्रसत्रा येणार आहे.
– दादासाहेब गुंजाळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.
तालुकानिहाय नोंदणी झालेल्या मालमत्ता
अकोले 2 हजार 244, संगमनेर 1 हजार 572, कोपरगाव 642, राहाता 718, श्रीरामपूर 647, राहुरी 788, नेवासा 793, शेवगाव 621, पाथर्डी 688, जामखेड 369, कर्जत 596, श्रीगोंदा 876, पारनेर 1 हजार 567, अहिल्यानगर 981 असे आहेत.
