अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
प्रशासकीय कारभार गतीमान आणि पेपर लेस करण्यासाठी नगर झेडपीनेही ई-ऑफीस प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. त्यामुळे आता मनुष्यबळ, वेळ आणि कागदावरील खर्च वाचणार आहे, शिवाय तक्रारींचे डिजीटल ट्रॅकिंग शक्य होणार आहे. मात्र, मानसिकता बदली नसल्याने सुमारे महिनाभरापासून गाजावाजा सुरू असणारी जिल्हा परिषदेतील ई- ऑफीसप्रणाली कासवगतीने राबवण्यात येत आहे. अनेक विभागात खातेप्रमुखांनी महत्त्वाच्या फायईल पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर देखील या नवख्या प्रणालीवर खापर फोडून कर्मचार्‍यांचा कामात चालढकलपणा सुरू आहे. यामुळे कामे सुलभ करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली प्रणाली अडखळत सुरू असल्याचे चित्र आहे.
विशेष राज्य पातळीवरून सतत पाठपुरवा झाल्यानंतर राज्यात सर्वात शेवटी नगर जिल्हा परिषदेने ई-ऑफीस प्रणाली लागू केली. ही प्रणाली राबवण्यात सामान्य प्रशासन विभाग आघाडीवर असून ग्रामपंचायत आणि आरोग्य विभाग ही प्रणाली प्रभावी राबवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, अन्य विभागातील चित्र वेगळेच असून अनेक कर्मचार्‍यांनी ही प्रणाली राबवण्यासाठी स्वत:चे नवे युजर आणि मेल आयडी तयार केलेले नाहीत. कायम मिलीदा शोधणार्‍या बांधकाम विभागासह अन्य विभाग वेगवेगळी कारणे पुढे करत या प्रणालीकडे साफ दुर्लक्ष करत असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
सुमारे महिनभरापूर्वी नगर जिल्हा परिषदेमध्ये ही प्रणाली राबवण्यास सुरूवात करण्यात आली. याठिकाणी मुख्यालयात दररोज 300 पेक्षा अधिक टपालांची आवक-जावक नोंद होते. हे टपाल संबंधित विभागाच्या टेबलवर पारंपारिक पध्दतीने पोहचवले जात होते. त्यामुळे अनेकदा टपाल विभाग प्रमुखांपर्यंत न पोहचता ते गहाळ होत. यासह एका टेबलावरून दुसर्‍या टेबलावर फायलींचा प्रवास अनेक दिवस सुरू राहत. याला पायबंद घालण्यासाठी संगणकाच्या एका क्लिवर फाईल पुढेच्या टेबल पाठवण्यासाठी ई-ऑफीस प्रणाली सुरू करण्यात आली. ही प्रणाली प्रभावीपणे राबवण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शेळके यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना वेळोवेळी सुचना देवून, पत्र देवून प्रणाली राबवण्यास सांगितलेले आहे. मात्र, खातेप्रमुखांनी हे फारसे गांर्भियांने घेतलेले दिसत नाही.
विभाग प्रमुखांसह कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण
ई- ऑफीस प्रणालीबाबत यशदाने सर्व विभागप्रमुख आणि कर्मचार्‍यांना ऑनलाईन प्रशिक्षण दिले आहे. तसेच जिल्हा प्रकल्प अधिकारी रवींद्र आंधळे यांनी संबंधितांना प्रत्याक्षिकाव्दारे ई-ऑफीसचे प्रशिक्षण दिले आहे. त्यामुळे ही प्रणाली वापरणे सर्वच विभागांना सहज शक्य आहे. याशिवाय सामान्य प्रशासन विभागाने प्रत्येक कर्मचार्‍यांच्या टेबलपर्यंत पोहचून त्यांना ही प्रणाली राबवतांना येणार्‍या अडचणी सोडून प्रणाली कशी राबवायची याचे प्रशिक्षण दिलेले आहे. मात्र, त्याचा फारसा उपयोग होतांना दिसत नाही.
बांधकाम, अर्थविभागाचे दुर्लक्ष
ई-प्रणाली राबवण्यास जिल्हा परिषद बांधकाम उत्तर आणि दक्षिण यासह अर्थ विभागाने नकार दिल्याचे सुत्रांनी सांगितले. एकाच जिल्हा परिषदेत काही विभाग शासनाच्या निर्णयाला कसे अपवाद असू शकतात, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. बांधकाम विभाग हा टेंडरसाठी प्रसिध्द असून याठिकाणी ई-प्रणाली तातडीने लागू करण्यात यावी, अशी मागणी अन्य विभागातील कर्मचारी करत आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी या प्रकरणात लक्ष घालण्याची मागणी होत आहे.
युजर आयडीच काढले नाहीत
सध्या सर्वच विभागात ई-प्रणाली सुरू करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. त्यासाठी युजर आयडी बनविले जात आहेत. तक्रार अर्जासंदर्भात स्वतंत्र डॅशबोर्ड बनविण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात अनेक विभागातील कर्मचार्‍यांनी अद्याप अपाले युजर आयडी, मेल आयडी नव्याने तयार केलेले नाही. आयडी तयार न केल्यास ही प्रणाली कशी जोर धरणार? असा प्रश्न आहे. काही विभागातील पेन्शन, फंडाची प्रकरणे या प्रणालीतून वगळण्यात आली असून ती ऑफलाईन सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, ई-प्रणालीच्या नावाखाली त्याला देखील कोलदांडा लावण्यात येत आहे.
