अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
कंत्राटदारांकडून राज्यात शिक्षकांची भरती करण्याच्या निर्णयावर राज्यभरात वाद सुरू असतानाच सरकारने सरकारी शाळा कॉर्पोरेट आणि स्वयंसेवी संस्थांना दत्तक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे परिपत्रकही जारी करण्यात आले आहे. दरम्यान, या निर्णयाला शिक्षक संघटना आणि पालकांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सरकारी शाळा, त्यांच्या इमारती, त्यांच्याकडे असलेल्या जमिनीवर कॉर्पोरेट कंपन्यांचा ताबा राहील, अशी भीती शिक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. सरकारी शाळा, त्यांच्यावरील खर्च करण्याची जबाबदारी सरकारची असताना सरकार त्यातून पळवाट काढत असल्याची टीका शिक्षण तज्ज्ञांकडून केली जात आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील शासकीय, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी दत्तक शाळा योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. आता जीआरही जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार या योजनेमध्ये रकमेच्या स्वरूपात देणगी देता अथवा स्वीकारता येणार नाही. कॉर्पोरेट कंपनीच्या सामाजिक दायित्व अर्थात सीएसआरच्या माध्यमातून अशा प्रकारची देणगी देता येईल. पायाभूत व भौतिक सुविधा ज्यामध्ये स्थापत्य व विद्युत काम, काळानुरूप आवश्यक असणारे शैक्षणिक साहित्य, डिजिटल साधने, आरोग्य सुविधा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशिन्स यांसारख्या नावीन्यपूर्ण बाबींसाठी वस्तू व सेवांच्या स्वरूपात देणगी देता येईल. देणगीदारास पाच वर्षे अथवा दहा वर्षे कालावधीसाठी शाळा दत्तक घ्यावी लागेल.
दत्तक शाळा योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण पालकत्व व नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व अशा दोन पद्धतीने देणगी देता येईल. अ व ब वर्ग महापालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी पाच वर्ष कालावधीसाठी देणगीचे मूल्य 2 कोटी व 10 वर्षे कालावधीसाठी 3 कोटी रुपये इतके राहील. तर क वर्ग महापालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी हे मूल्य अनुक्रमे 1 कोटी व 2 कोटी रुपये, तसेच डफ वर्ग महापालिका, नगर परिषदा व ग्रामीण भागातील शाळांसाठी हे मूल्य अनुक्रमे 50 लाख व 1 कोटी रुपये इतके असेल. देणगीदाराच्या इच्छेनुसार शाळेच्या नावाबरोबर त्याने सुचविलेले नाव शाळेस त्या विशिष्ट कालावधीकरिता देता येईल.
राज्यस्तरीय समन्वय समिती
दत्तक शाळा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल. 1 कोटी व त्याहून अधिक मूल्याचे प्रस्ताव या समितीस सादर करण्यात येतील. क्षेत्रिय स्तरावर महापालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या शाळांकरिता अनुक्रमे आयुक्त, महापालिका, संबंधित जिल्हाधिकारी व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या स्तरावर समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीस 1 कोटीहून कमी मूल्यांच्या प्रस्तावांची छाननी करून त्यास मान्यता देण्याचे अधिकार असतील.
राज्यातील केवळ सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी दत्तक शाळा योजना लागू राहील. या योजनेची उद्दिष्टेमध्ये शाळांच्या इमारतीची दुरुस्ती, देखभाल व रंगरंगोटी करण्यासाठी व्यवस्था विकसित करणे, शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता व दर्जा उंचावणे, विद्यार्थ्यांच्या नोंदणींचे प्रमाण वाढवून त्यायोगे शिक्षणाचाा सर्वदूर प्रसार करणे, दर्जेदार शिक्षणाच्या प्रसारासाठी आवश्यक संसाधनाची जुळवणी करणे व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाबरोबरच आरोग्य, स्वच्छता व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, क्रीडा कौशल्ये साध्य करणे, असे सरकारकडून सांगण्यात येते तर गोरगरीबाच्या मुलांच्या शिक्षणाविषयी राज्य सरकरला काही कळवळा नाही. सरकारी शाळा मोडीत काढण्याचा डाव आहे, असा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे.
