धुळे/नंदुरबार –
धुळे व नंदुबार जिल्हा परिषदेसह राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुक प्रक्रिया पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता असून आज सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात महत्वपुर्ण आदेश देत जिल्हा परिषदेचे गट आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत आणून त्यानंतर निवडणुक कार्यक्रम राबवावा, असे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. दरम्यान, दि. 16 डिसेंबरपर्यंत आरक्षण फेर रचना करावी, अशी सुचना न्यायालयाने दिले आहेत.
धुळे व नंदुरबार जिल्हा परिषद व पंचायत समितींचा निवडणूक कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहिर केला असून 7 जानेवारी मतदान व 8 जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. त्यामुळे आचारसंहिता जाहिर करण्यात आली आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या गट, गण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर गेल्याने त्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिक दाखल करण्यात आली.
त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रम रखडला होता. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहिर करण्याचे निर्देश दिले होते.
आज सर्वोच्च न्यायालयाने धुळ्यासह राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांच्या आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत आणावे, यासाठी 16 डिसेंबरपर्यंत निवडणूक आयोगाला मुदत दिली आहे. तीन दिवसात आरक्षण फेर रचना करून निवडणूक कार्यक्रम पुढे राबवावा, असे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
आरक्षण फेर रचना झाल्यावरच निवडणूक घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक प्रक्रीयेला स्थगिती देण्याची अथवा कार्यक्रम पुढे ढकलण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या समोर याचिकेचे काम सुुरू आहे. याचिकेकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. सुधांशू चौधरी यांनी तर सरकारपक्षातर्फे अ‍ॅड.काटनेटकर यांनी युक्तीवाद केला.
न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासंदर्भात सोमवारपर्यंत उत्तर देण्याचेही निर्देश दिले आहेत. मात्र या दरम्यान घोषित केलेली निवडणूक प्रक्रीया सुरू ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
