करोनाची तिसरी लाट, ओमायक्रॉनच्या रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेतली तरी निवडणूक आयोग पाच राज्यांमधल्या निवडणुका घेण्यावर ठाम आहे. त्यामुळे पुढच्या दोन महिन्यांमध्ये पाच राज्यांमध्ये प्रचार चांगलाच जोर धरणार आहे. तोडाफोडीचे राजकारण सुरू झाले आहे. या राज्यांमध्ये काय होणार, याची देशाला उत्सुकता लागली आहे.
पुढच्या दोन महिन्यांमध्ये निवडणुका होणार असणार्या पाचपैकी चार राज्यांची सत्ता भाजपच्या ताब्यात आहे तर पंजाब हे एकमेव राज्य काँग्रेसच्या ताब्यात आहे. गेल्या सहा महिन्यांमधल्या राजकीय घडामोडी पाहता पंजाबची सत्ता काँग्रेसच्या हातात राहण्याची शक्यता फारच कमी आहे. चार राज्यांमधल्या विधानसभा मतदारसंघाची संख्या एकत्र केली तरी त्यांच्या जवळजवळ दुप्पट मतदारसंघ असणार्या उत्तर प्रदेशकडे स्वाभाविकच देशाचे लक्ष लागले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी झालेल्या तीन सर्वेक्षणांचे अहवाल पाहिले तरी भाजप किमान पाच राज्ये मिळवेल, असे एकंदर चित्र आहे. मात्र सर्वेक्षण करणार्यांचे आडाखे मतदार बरेचदा खोटे ठरवत असल्याचे वारंवार अनुभवाला आले आहे.
काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला मतदारांनी थोडा फटका दिला. सध्या सरकार पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वाढू देत नसले तरी लोकांना त्यातली गोम चांगलीच कळते. शिवाय करोनाची तिसरी लाट जास्त प्रभावी झाली आणि अर्थचक्र थांबले तर त्याचा झटका सत्ताधारी भाजपला बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उत्तराखंड आणि गोव्यासारख्या लहान राज्यांमध्ये भाजप आणि काँग्रेसदरम्यान तुल्यबळ लढत होण्याची शक्यता आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये विविध राजकीय पक्षांची मांदियाळी असली तरी तिथे खरी लढत समाजवादी पक्ष आणि भाजपमध्ये होणार आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये जातीचे राजकारण प्रभावी ठरत असते. आता तिथे विविध जातींच्या समाजघटकांना लुभावण्याचे राजकारण सुरू झाले आहे. महिलांना विधानसभेच्या निवडणुकीत 40 टक्के आरक्षण, महिलांना नोकर्यांमध्ये जादा स्थान आदी घोषणा काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांनी केल्यानंतर भाजपने लगेच युवकांना टॅब, स्मार्टफोन, संगणक देण्याची टूम काढली. अखिलेश यांनी घरगुती ग्राहकांना तीनशे युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याची घोषणा केली. शेतीलाही मोफत वीज देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.
देशात ओमायक्रॉनचा शिरकाव झाला असून हा विषाणू वेगाने पसरत आहे. असे असताना तज्ज्ञांनी ओमायक्रॉनच्या रूपात करोनाची तिसरी लाट येऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग काही कठोर निर्णय घेऊ शकतो. त्यासंबंधी सूचना जानेवारीमध्ये अंतिम बैठकीत येऊ शकते. ओमायक्रॉनची वाढती रुग्णसंख्या पाहता आयोग निवडणूक रॅली आणि सभांवर बंदी आणू शकतो. सोबतच शासनाने लादलेले करोनासंबंधीचे नियम पाळणेदेखील बंधनकारक करू शकतो. निवडणूक आयोग आपल्या नियोजित वेळापत्रकावर ठाम असून निवडणूक पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा एक दिवसाआड उत्तर प्रदेशमध्ये असतात. तिथे कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांची भूमिपूजने, लोकार्पणे सुरू आहेत. सध्या योगी आदित्यनाथ राज्य पिंजून काढत असले तरी मोदी आणि अखिलेश यांच्या सभांनाच गर्दी होत आहे.
उत्तर प्रदेशइतका निवडणुकीचा माहोल अन्य राज्यांमध्ये तयार झालेला दिसत नाही. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने पंजाबमधली सत्ता मिळवली होती, तर गोवा आणि मणिपूरमध्ये सर्वाधिक जागा मिळवूनही काँग्रेसला या दोन राज्यांमध्ये सत्ता मिळवता आली नव्हती. उत्तराखंडमध्ये भाजपला 56 जागा मिळाल्या होत्या तर उत्तर प्रदेशमध्ये पक्षाने तीनशेहून अधिक जागा मिळवल्या होत्या. आता उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपच्या जागा अडीचशेच्या आसपास असतील तर समाजवादी काँग्रेस मात्र दीडशेच्या आसपास जागा मिळवू शकेल, अशी शक्यता आहे. बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेसला फारसे यश मिळण्याची शक्यता नाही. त्यांच्या जागा हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच असतील. चंदिगड महानगरपालिकेच्या निवडणूक निकालाचा परिणाम पंजाब विधानसभेच्या निवडणुकीवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चंदिगड महापालिकेत आम आदमी पक्षाने सर्वाधिक जागा मिळवून भाजपची गेल्या 15 वर्षांपासूनची सत्ता उलथवून टाकली. शहरी भागात ‘आआपा’ने यश मिळवले तर त्याचा फटका भाजपला बसण्याची शक्यता आहे. तो फटका भरून काढण्याचे काम पंजाबच्या विधानसभा निवडणुकीत उतरलेल्या 22 शेतकरी संघटना करण्याची शक्यता आहे. त्या काँग्रेसची मते कमी करतील.
पंजाबमधल्या काँग्रेस सरकारने शेती कर्जमाफी, वीजबिलात सवलत, अंगणवाडी सेवकांच्या मानधनात वाढ आदी चांगले निर्णय घेतले असले तरी त्याचा फायदा मतपेटीतून उठवण्याची ताकद काँग्रेसमध्ये राहिलेली नाही. याचे कारण तिथे काँग्रेसमध्ये फूट पडली आहे. पराकोटीची गटबाजी आहे. आमदार काँग्रेस सोडून भाजप आणि कॅ. अमरिंदर सिंग यांच्यासोबत जात आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंजाब काँग्रेसमधील वाद अद्यापही कमी झालेले नाहीत. प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू मुख्यमंत्रिपदासाठी प्रयत्न करत आहेत. निवडणूक प्रचारादरम्यान आपणच मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा असू, असा दावा त्यांच्याकडून केला जात होता. पण आता पक्षाने त्यांना जोरदार झटका दिला आहे. कॅ. सिंग यांच्या राजीनाम्यामागे प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू यांची भूमिका महत्त्वाची ठरल्याचे मानले जाते. सिंग यांनी पक्ष सोडल्यानंतर सिद्धू यांना मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने पडत आहेत. त्यामुळे ते अनेकदा विद्यमान मुख्यमंत्री चरणजितसिंग चन्नी यांच्यावर निशाणा साधतात; पण आता पक्षानेच सिद्धू यांना झटका दिला आहे.
उत्तराखंड आणि गोवा ही छोटी राज्ये आहेत. गेल्या वर्षभरात उत्तराखंडने तीन मुख्यमंत्री पाहिले. भाजपने ते बदलले. गोव्यातही मनोहर पर्रिकरांनंतर बदलण्यात आला. गोव्यात भाजपने मित्रपक्ष गमावला. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने थेट तृणमूल काँग्रेसशी युती करण्याचा निर्णय घेतला. तृणमूल काँगेसमध्ये काँग्रेस आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांचे चेहरे गेले. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांचा मुलगाही भाजपवर नाराज आहे. काँग्रेस आणि भाजपव्यतिरिक्त तृणमूल काँग्रेस आणि ‘आआपा’ही गोव्याच्या मैदानात उतरत आहेत. तिथे दररोज इकडून तिकडे उड्या मारणार्या नेत्यांची संख्या जास्त आहे. गोवा आणि उत्तराखंड या दोन राज्यांमध्ये झालेल्या सर्वेक्षणाचा आधार घेतला तर या दोन राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि भाजप या दोन पक्षांना मिळणार्या जागांमध्ये फारसे अंतर असणार नाही. त्यामुळे आणखी दोन महिन्यांमध्ये तिथे काठावरची मते कोण वळवते यावर सत्ता कुणाच्या गळ्यात माळ घालणार, हे ठरणार आहे. उत्तराखंडमध्ये भाजप सरकारमधल्या एका मंत्र्याचे आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांचे नाराजीनाट्य गाजले तसेच माजी मुख्यमंत्री हरिष रावत यांनी काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींवर आणलेला दबावही गाजला. आता काँग्रेसने रावत यांना निवडणुकीचा चेहरा बनवला असला तरी मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा बनवलेले नाही. या राज्यात भाजपकडे मुख्यमंत्रिपदाचा चेहराच नाही. भारतीय जनता पक्षात सारे आलबेल नक्कीच नाही. कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री बदल केल्यानंतर बी. एस. येदियुरप्पा फारसे समाधानी नाहीत. मध्यंतरी त्यांनी पक्षाच्या बैठकीलाच दांडी मारली. कर्नाटकमध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसने सर्वाधिक जागा जिंकल्या. पुढच्या दीड वर्षात कर्नाटकमध्ये निवडणुका आहेत. त्यातही मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्यामुळे लगेच मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा सुरू झाली. भाजपला त्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागले.
कर्नाटकमध्ये अलीकडेच झालेल्या विधान परिषदेच्या 25 जागांच्या निवडणुकीत कॉँग्रेस आणि भाजपने प्रत्येकी 11 जागा जिंकून शक्तिप्रदर्शन केले होते, पण कॉँग्रेसने स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत सर्वाधिक 58 जागा जिंकून राज्यातल्या सत्ताधारी भाजपला धक्का दिला. एकूण 1187 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत कॉँग्रेसने सर्वाधिक 498 जागा तर भाजपने 437 जागांवर विजय मिळवला. धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला 45 तर इतरांना 204 जागांवर विजय मिळाला आहे. काँग्रेसला 42.06 टक्के, भाजपला 36.90 टक्के, धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला 3.8 टक्के आणि इतरांना 17.22 टक्के मते मिळाली आहेत. पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर तृणमूल काँग्रेसने कोलकाता महानगरपालिका जिंकली. काँग्रेस, भाजप आणि डाव्यांपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला असून आता तिथे अन्य नगरपालिकांच्या निवडणुकीतही तृणमूल काँगेसची घोडदौड रोखण्याची हिंमत नाही, हे स्पष्ट आहे. एकंदरीत, देशभरात राजकीय ज्वर वाढत आहे आणि येते वर्षभर तो अनुभवायला मिळणार आहे.
प्रा.नंदकुमार गोरे
