नंदुरबार | प्रतिनिधी –
गेल्या अडीच वर्षापासुन जिल्ह्यातील सुमारे ४२०० शेतकर्‍यांचे ४५ कोटीच्यावर ठिबक सिंचनचे अनुदान रखडले आहे. हे अनुदान मिळावे यासह विविध मागण्यांसाठी रयत शेतकरी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन शेतकर्‍यांनी निवासी जिल्हाधिकारी हरिष भामरे यांना दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे ठिंबक सिंचन योजनेचे सन २०२२/२३ चे अनुदान अद्यापपर्यंत खात्यात वर्ग करण्यात आलेले नाही. म्हणून शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील संपुर्ण बँक तसेच विविध कार्यकारी सोसायटी यांच्याकडून शेतकर्‍यांनी ठिंबक सिंचनासाठी कर्ज घेतले आहे.
मात्र, शासनाकडून सदरचे अनुदान वर्ग न झाल्यामुळे वरील संस्था या तर अडचणीत आहेतच पण शेतकर्‍यांवर सदर योजनेमुळे व्याजाचा डोंगर वाढत आहे. त्यामुळे शेतकरी चिंतीत आहे. यामुळे आत्महत्यासारखे गंभीर प्रकार होणार नाही याची काळजी घ्यावी नंदुरबार जिल्हयात सन २०२३ या वर्षी दुष्काळ घोषीत झाला आहे.
शासनाने एकीकडे शेतकर्‍यांना दुष्काळ निधीच्या नावाखाली अनुदान देवून संकटातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला असतांना दुसरीकडे मात्र पिक विमा कंपनी शेतकर्‍यांना पिक विमाच्या लाभापासून वंचीत करून पाहत आहेत.
त्यांचे वेळकाढू धोरण लक्षात घेवून त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवून शेतकर्‍यांना संपुर्ण विम्याचा लाभ ७५ टक्के रक्कम शासनाने सरसकट त्वरीत मिळवून द्यावी. तसेच तापी बुराई सिंचन योजना जिल्ह्यातील शेतकरी यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय ठरला आहे.
या योजनेला शासनाने वाढीव मान्यता देवून सुध्दा कामात कुठल्याही प्रकारची प्रगती दिसून येत नाही. म्हणून सदर योजनेची आढावा बैठक घेवून योजना कार्यान्वित करावी, या सर्व मागन्या मान्य न झाल्यास शेतकरी संघटना १ सप्टेंबर २०२४ रोजी जिल्ह्यातील सर्वच प्रमुख मार्गावर रास्तारोको आंदोलन करतील असा इशारा देण्यात आला आहे.
यावेळी मोठ्या संख्येत जिल्ह्यातील शेतकरी उपस्थित होते. रयत शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सागर इंदाणी यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकर्‍यांनी घोषणा दिल्या. त्यानंतर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनाही निवेदन देण्यात आले.
४५ कोटीचे अनुदान रखडले
जिल्ह्यात प्रधानमंत्री ठिबक सिंचन योजना तसेच एन. ए. एफ.सी.सी.योजनेअंतर्गत सुमारे ४२०० शेतकर्‍यांचे ४५ कोटीच्यावर अनुदान गेल्या अडीच वर्षापासून रखडले आहे. शेतकर्‍यांनी सावकाराकडून व्याजाचे पैसे घेऊन ठिबक सिंचनकेले. मात्र, अद्याप पैसे मिळत नसल्याने शेतकर्‍यांमध्ये शासनाविरुद्ध नाराजीचे सूर आहे.
