नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
महाराष्ट्रातील शेतकर्यांची सद्यस्थिती पाहता एकादशीच्या घरी शिवरात्र या म्हणीचा अर्थ ध्यानी येतो. गेल्या काही वर्षांपासून शेती हा आतबट्ट्याचा व्यवसाय तर बनला आहेच; परंतु दरवर्षी दुष्काळ, अतिवृष्टी या अस्मानी संकटाबरोबरच पीकविम्याचा घोळ, सावकारीचा फास, बाजारपेठेच्या समस्या, दर पडणे वा पाडणे अशा सुलतानी संकटरांचीही मालिका सुरू आहे. यंदा तर गेले सहा ते सात महिने सातत्याने पाऊस पडत आहे. अजूनही तो थांबायचे नाव घेत नाही. कधी परतीच्या नावाने तर कधी कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला म्हणून तर सध्या चक्रीवादळाने वात आणला म्हणून पावसाची रिपरिप चालूच आहे. यंदा दुष्काळी मराठवाडा तसेच वर्हाड व विदर्भ प्रांत या भागावर निसर्ग कमालीचा रुसल्याचे दिसते आहे. नियमित पावसानेही भरपूर पडून घेतले. नंतरच्या पावसाने तर असा काही कहर केला की आख्खा मराठवाडा जलमय झाला.
विदर्भातही फार वेगळी परिस्थिती नव्हती. उत्तर महाराष्ट्रासह उर्वरित महाराष्ट्रातही थोड्याफार फरकाने यंदा अतिवृष्टीने सर्वांनाच जेरीस आणले. शेतीचे तर अतोनात नुकसान झाले आहे. अजूनही होत आहे. आधीच्या संकटात केवळ नशिबाने वाचलेली पिकेही नंतरच्या वर्षावात मातीमोल झाल्याने जणू काळ रुसल्याची भावना झाली आहे. संकटे यावी तरी किती, असा प्रश्न पडावा अशी भयावह स्थिती यंदा शेतकर्यांवर ओढवली आहे. परिणामी, शेतकर्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीला धार न येती तरच नवल होते. प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांच्या नुकत्याच झालेल्या आंदोलनाला हीच पार्श्वभूमी होती. त्यांनी रस्ता अडवून उपराजधानी नागपूरची कोंडी केली. दोन-तीन दिवसांच्या या चक्काजाममुळे अखेर शासनाने यासंदर्भात उच्चाधिकार समिती नियुक्त करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या समितीचा अहवाल जून २०२६ ला देण्याचे निर्देश असल्याने तोपर्यंत कर्जमाफीच्या अपेक्षेने कोणताही शेतकरी कर्जफेड करणार नाही. परिणामी आधीच थकबाकीच्या ओझ्याखाली राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका खचलेल्या असल्याने या नव्या दिलाशामुळे काही बँका निश्चितच राम म्हणतील, असे दिसते.
शेतकर्यांचे कर्ज, त्याची फेड, त्याला मिळणार्या सवलती आणि सरतेशेवटी कर्जमाफी हे दुष्टचक्र भेदावे असे कोणालाच मनापासून वाटत नाही. तसे असते तर आतापावेतो लक्षावधी कोटी रुपये खर्ची पडूनही शेतकरी समाधानी तर दूरच; पण साधी किफायतशीर शेतीही करू शकत नाही. अशात अस्मानी व सुलतानी संकटांमुळे अनेकदा त्याच्या हातातोंडाशी आलेला घासही हिरावला जातो. त्यातून मग आत्महत्यांसारखे पर्याय शोधले जातात किंवा सरसकट कर्जफेड थांबविली जाते. राज्यभरातील कोकण वगळता सर्वच भागातील शेतकरी अशा कोंडीत अडकला आहे. तो एकतर आत्महत्येचा मार्ग जवळ करतो किंवा सरळ नादारीला स्वीकारतो. हे दोन्हीही मार्ग दु:खद. पण परिस्थितीवश असलेल्या त्याला तिसरा काही पर्यायही दिसत नसतो. अशा असंख्य संकटांना झेलत, तोंड देत शेतकरी आयुष्य कंठत असतो. त्याचमुळे संघर्षाची वेळ आली की तो हातचे काही ठेवत नाही. गेल्या आठवड्यात नागपूरजवळ बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या शेतकर्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीच्या आंदोलनाला त्यामुळेच अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. शेतकर्यांसाठी निरनिराळ्या व्यासपीठांवर संघर्षरत राहिलेल्या सर्वच संघटनांचे नेते यानिमित्ताने कडू यांना सक्रिय पाठिंबा देते झाले.
सरसकट कर्जमाफी देताना धनदांडग्या व करचुकवेगिरी करण्यासाठी शेती करणार्यांना मात्र त्यातून वगळा, अशी मागणी कडू यांनी केली. अशाप्रकारची व्यावहारिक मागणी प्रथमच केली गेल्याने सरकारलाही त्यादृष्टीने यापुढे काम करता येईल. शेतकर्यांच्या मागण्यांबाबत सहानुभूती दर्शवितानाच त्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी व उपाय सुचविण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चाधिकार समितीची घोषणा केली आहे. या समितीने अभ्यास करून पुढील वर्षी जूनमध्ये अहवाल सादर करावयाचा आहे. तोपर्यंत कर्जवसुली थांबवावी की नाही याबाबत स्पष्टता नसल्याने किमान तोपर्यंत तरी कर्जमाफीच्या अपेक्षेने कोणीही कर्जफेड करणार नाही, हे उघड सत्य आहे. मुळात, महायुती सरकारने आपल्या जाहीरनाम्यात शेतकर्यांचा सातबारा कोरा करण्याची ग्वाही दिली होती. सरकार स्थापनेला पुढील पंधरा दिवसांत वर्ष होईल.
या काळात सरकारने आपणच दिलेल्या आश्वासनाच्या दिशेने किती पावले वाटचाल केली याची माहिती द्यायला हवी. निवडणुकीच्या काळात भरमसाठ आश्वासने द्यायची आणि विजय झाला की मग पुढचे पाठ, मागचे सपाट याचा मंत्रजप करायचा, ही सगळ्याच राजकीय पक्षांची नीती झालेली असल्याने शेतकर्यांच्या संयमाचा बांध फुटला आणि त्यांनी नागपूरची कोंडी केली. शेतकर्यांनी असे करणे बरोबर नाही, लोकांच्या दैनंदिन व्यवहारात अडथळा आणता कामा नये, हे योग्यच. पण मग वर्षानुवर्षेच नव्हे तर पिढ्यान्पिढ्या त्यांच्या समस्या जैसे थे राहणार असतील तर त्यांनी कोणाकडे पाहायचे? न्यायालयानेही रेल्वे व रास्ता रोको मागे घेण्याबाबत इशारा दिला होता. असाच इशारा त्यांनी शासन नामक संस्थेलाही देऊन दिलेले शब्द पाळण्याची आठवण करून दिली तर बरे होईल.
बच्चू कडू यांच्या जबरदस्त आंदोलनाची अखेर समितीच्या मात्रेवरच बोळवण झाली. ती तशीच होणार होती. कारण राज्य शासनाकडे सध्या पैसेच नाही. लाडया बहिणींना जाहीर केलेले पैसे देण्यासाठीही तिजोरी अनेकदा रिकामीच असते. ठेकेदारांचे लाखभर कोटी रुपयेदेखील शासनाने थकवून ठेवले आहेत. सिंहस्थ मेळ्यासाठीचा २५ हजार कोटींचा आऱाखडा असल्याचे सांगितले जाते. मोठमोठे आकडे फेकले जातात, पण त्यापैकी केवळ सात हजार कोटींच्या कामांनाच आतापावतो मंजुरी असून तेवढेच पैसे सध्या तरी मिळणार आहेत. अंथरूण पाहून सिंहस्थ कामांच्या पुढील कामांचे पाय पसरले जातील, असा त्याचा मथितार्थ. शासनातील उच्चपदस्थ, अधिकारी अशा सगळ्यांच्याच दणयात बैठका सुरू आहेत. सिंहस्थ कसा व किती मोठा करायचा याच्या घोषणा करण्याबाबत तर एकाला झाकावे अन् दुसर्याला काढावे अशी स्पर्धा सुरू आहे. परंतु स्थानिक पातळीवर त्या हजारो कोटींच्या कामाचे साधे छटाकभर अस्तित्वही जाणवत नाही.
पैशांअभावी कोणतेही सोंग आणता येत नसल्याचे सरकारलाही पुरेपूर माहीत असल्यानेच त्यांनी आता भलेमोठे आकडे सांगण्याचा खुश्कीचा मार्ग पत्करला आहे. गोडबोले अधिकारी खास त्यासाठी पाचारण केले गेले असून सगळे कसे आलबेल सुरू आहे, हे सांगण्याचा प्रयास सुरू आहे. निधीची कमतरता हा विषय शासनाच्या तिजोरीला जणू शापासारखा चिकटला आहे. त्यामुळे शेतकर्यांची कर्जमाफीचे आश्वासन ते देतात, पण त्यासाठीची कार्यवाही करण्यासाठी वेळ मागून घेतात, समिती नेमण्याची नाटकं करतात. आता बच्चू कडू यांनाही समितीच्या मात्रेचे वळसे चाटवले. साहजिकच पुढील आठ महिने शेतकरी कर्जमाफीच्या अपेक्षेत राहतील. परिणामी कर्जफेड करणार नाहीत. त्यातच अवकाळीच्या दणयाने तसेही त्याची झोळी खाली आहेच. मात्र, ज्यांची स्थिती बरी आहे, असेही या परिस्थितीचा लाभ घेण्यासाठी हात झटकून टाकतील. या अवघड परिस्थितीत जिल्हा बँकांचा आर्थिक डोलारा कोसळण्याची शयता आहे. अशा आणीबाणीच्या स्थितीत खरे तर शेतकर्यांना हात देतानाच बँकांनाही मदत होईल असा उपाय काढला जायला हवा.
शेतकरी अनंत अडचणीत असल्याने नुकसान भरपाईपोटी आलेल्या मदतीलाही बँकांना हात लावता येणार नाही. अशा स्थितीत केंद्राकडे हात पसरून राज्य सरकारने आपातकालीन उपाययोजनेवर विचार करायला हवा. नाशिक जिल्हा बँकेचेच उदाहरण या परिस्थितीचे वर्णन करायला पुरेसे ठरावे. नशिक जिल्हा बँक आजारी पडूनही आता अनेक वर्षे लोटली. मध्यंतरी ती काहीवेळा कोमातही गेली. पूर्वीच्या दोन कर्जमाफी योजनांमुळे ती कोमातून बाहेर पडली हे खरे असले तरी आजही तब्बल हजारावर कोटींची थकबाकी आहेच. मध्यंतरी एकरकमी कर्जफेड योजना राबविली त्याला प्रतिसाद मिळेल असे वाटत असतानाच पावसाच्या अनियमिततेने त्यावर पाणी फेरले. संकटांची मालिका पुन्हा सुरू झाली. तरीही अडीच हजारावर शेतकर्यांनी ३७ कोटींची थकबाकी भरण्याचे पुण्यकर्म केले. मात्र, अद्याप ५५ हजार शेतकर्यांकडे ९२७ कोटी रुपये थकबाकी आहे. सामोपचार योजनेत पैसे भरण्याची मानसिकता झालेली असताना आता त्या मानसिकतेतील माणसेही हात आखडता घेतील. परिणामी, पुढील किमान आठ महिने तरी बँकांना हातावर हात धरून बसावे लागेल. एवढेच नव्हे तर शेतीची झालेली हानी भीषण असल्याने उलट त्यांना नव्याने कर्ज देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
राज्यभरातील एक हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच जिल्हा सहकारी बँकांची स्थिती बरी आहे, उर्वरित सर्वच बँका ढिसाळ आर्थिक नियोजन, गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार आदींमुळे कमालीच्या अडचणीत आहेत. नाशिक जिल्हा बँकेवर तर परवाना रद्दची नामुष्की ओढवली होती. त्यावेळी सामोपचार योजना आणून हे आजचे संकट उद्यावर ढकलले असले तरी त्यावर आज ना उद्या उपाय शोधावा लागणार आहेच. शेतकर्यांना त्यांच्या क्रयशक्तीनुसार कर्जफेड करण्याची सवय लावणे व आर्थिक शिस्तीचा संस्कार त्यांच्यात रुजविणे यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करावे लागतील. निवडणुका आल्यावर रेवड्या उधळण्याची संस्कृती तातडीने थांबली नाही तर या बँका लवकरच राम म्हणतील. तसे झाल्यास शेतकर्यांना खासगी सावकारांशिवाय पर्याय राहणार नाही. या दुष्टचक्रात शेतकरी सापडू द्यायचा नसेल तर सरकारला वरवरची मलमपट्टी करून चालणार नाही.
केवळ निवडणुका आहेत म्हणून सवलतींचा वर्षाव करायचा आणि संघर्षातच ज्यांच्या पिढ्या जगल्या, तगल्या अशांना माफी, सवलती अशांच्या पांगुळगाड्यात बसवून अपंग करायचे हा खेळ आता थांबवायला हवा. शेतकरी नेत्यांनीही केवळ आंदोलनापुरता शेतकर्यांचा पुळका न दाखविता तो आपल्या पायावर भक्कमपणे उभा राहू शकेल अशी ताकद त्याला द्यायला सुरुवात करायला हवी. प्रयत्न हे असे दोन्ही बाजूने झाले तरच काही सुखावह हाती लागू शकेल. आजपर्यंत अनेकांनी असंख्य वेळा प्रयत्न केले; परंतु त्याचा पूर्णांशाने अंतिम लाभ मिळालाच नाही. मुळात बड्या पुंजीपतींचे लाखो कोटींचे कर्ज माफ केले जात असताना जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकर्याबाबत एवढी उदासीनता का, हा जो सवाल शेतकर्यांच्या मनात काट्यासारखा सलतोय त्यावरही काही तरी समाधानकारक उत्तर द्यावे लागेल. शेतकर्यांच्या मनात शासन नामक संस्थेविषयी बसलेली अढी दूर करण्यासाठीही प्रामाणिक प्रयत्न झाले तर बाकीचे गुंते सुटायला मदत होईल.
