राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकीला अखेर मुहूर्त मिळाला. येत्या पंधरा जानेवारीला मतदान होऊन दुसर्या दिवशी म्हणजेच करीच्या मुहूर्तावर कोण-कोण पालिकांच्या सत्तेत येतील ते कळेल. थोडयात काय, तर गेल्या आठ ते दहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आता अवघ्या तीस दिवसांचीच कळ काढावी लागणार आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर आता पंधरा दिवसही प्रचाराला पुरणार नाहीत, म्हणून अनेकांनी नाके मुरडली आहेत. अर्थात, आता अशा नाके मुरडण्याला कोणी धूप घालणार नाही. एकतर वर्षानुवर्षे निवडणुकाच झाल्या नाहीत. आता एकदाच्या त्या होत आहेत म्हटल्यावर त्या व्हाव्यात एवढीच असंख्य इच्छुकांची इच्छा आहे. कारण गेल्या तीन वर्षांत अनेकदा या मंडळींनी निवडणुकीची तयारी केली आणि ती शब्दश: वाया गेली.
काहींनी तर तयारी एका पक्षात असताना केली अन् उमेदवारीसाठी आता भलत्याच पक्षाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. काहींनी तर महत्त्वाच्या दोन-तीन पक्षांमध्ये फिल्डिंग लावून ठेवून, ‘होऊ दे खर्चा’चा अनुभव घेतला. आता अशा सगळ्यांनाच ‘होऊन जाऊ दे एकदाची निवडणूक’ असे होऊन गेले असेल. सध्या सर्वत्र भारतीय जनता पक्षाची चलती असल्याने स्वाभाविकच तिकडे इच्छुकांची भाऊगर्दी आहे. पाठोपाठ शिवसेनेचाही क्रमांक लागतो. दोन्ही पक्ष सध्या महायुतीचे घटक असल्याने व कोणत्याही परिस्थितीत युती करूनच निवडणूक लढवायची असा निर्णय ज्येष्ठ नेत्यांनी घेतल्याने नाशिकसारख्या ठिकाणी दोन्ही पक्षांमधील असंख्य इच्छुकांच्या हृदयाचे ठोके वाढले आहेत. एकेका जागेसाठी किमान आठ ते कमाल पंधरा जण उत्सुक असल्याने पक्षाचीही डोकेदुखी वाढली आहे. त्या तुलनेत विरोधी पक्षांमध्ये बर्यापैकी सामसूम आहे. भाजप व शिवसेनेचे तिकीटवाटप झाल्यानंतर इतर पक्ष आपापले उमेदवार जाहीर करण्याचा विचार करतील, असे सध्यातरी दिसते आहे. कारण भाजपने संभाव्य उमेदवारांच्या मुलाखतीही उरकल्या आहेत. राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षानेही मुलाखतींचा कार्यक्रम लावला आहे. दोन्ही शिवसेना, काँग्रेस तसेच शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने वेट अॅण्ड वॉच ही भूमिका स्वीकारलेली दिसते.
निवडणुकीसाठी फारसा वेळ हाताशी नसल्याने राजकीय पक्षांना जे काही करायचे त्यासाठी घाई करावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही स्थितीत ३१ जानेवारीपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आटोपण्याचा आदेश दिलेला असल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रमही कदाचित येत्या दोन-चार दिवसांत जाहीर होऊ शकतो. तसे झाल्यास राजकीय पक्षांना क्षणाचीही उसंत मिळणार नाही. या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील घटक पक्षांच्या जागावाटपासंदर्भात अद्याप काहीही चर्चा झालेली नाही. शिवसेना व भाजप यांनी केवळ एकत्र लढण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. परंतु त्यादृष्टीने पुढे काहीही सरकलेले नाही. अजित पवारांची राष्ट्रवादी पुणे व पिंपरी-चिंचवड येथे स्वतंत्रपणे लढणार असल्याचे जाहीर झाल्याने तेथे शिवसेना-भाजप युती करतील असे आता दिसते. उद्धव व राज हे ठाकरे बंधू एकत्र येणार असे वातावरण तयार झालेले असले तरी अद्याप दोन्ही पक्षांमध्येही एकत्र येण्यासंदर्भात धोरणात्मक काहीही चर्चा झालेली दिसत नाही. राज ठाकरे यांना महाविकास आघाडीत घेण्याला काँग्रेसने तीव्र विरोध दर्शविल्याने आघाडीत बिघाडी झाल्यास आश्चर्य वाटू नये. काही ठिकाणी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याच्या चर्चा सुरू आहेत खर्या, पण त्यातही स्पष्टता नाही. अशारीतीने सगळीकडेच गोंधळात गोंधळ सुरू आहे.
नाशिकचा विचार करता भारतीय जनता पक्ष स्वबळावर लढण्याची क्षमता सर्वार्थाने बाळगून आहे. त्यांनी केव्हाच शंभर प्लसचा नारा दिलेला आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेनेही स्वबळाची तयारी केली आहे. महायुतीतील या दोन्ही महत्त्वाच्या घटक पक्षांनी या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरच असंख्य नेत्यांना आयात करून ठेवलेले असल्याने त्यांच्या जागावाटपात मोठीच अडचण होईल असे दिसते. परिणामी, पुण्याप्रमाणे मैत्रीपूर्ण लढतीचा पर्याय त्यांना खुला आहे. तसे झाले तर बंडखोरीला काही प्रमाणात आळा बसू शकेल. मात्र, युती झालीच तर बंडोबांचे अमाप पीक येऊ शकते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचे धोरण साधारण सर्वांचेच असल्याने नगरपंचायतींप्रमाणेच महायुतीही स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवेल, असे मानले जाते. तसे झाले तरच कार्यकर्त्यांना संधी मिळू शकेल. उद्या निकाल काहीही लागला तरी पुन्हा एकत्र यायला ते मोकळेच असल्याने हा पर्याय स्वीकारला जाईल असे वाटते. अलीकडे एकाएकी एकत्रच लढण्याचा महायुतीतील विचार हा अनेकांना धक्कादायक वाटत आहे. एकीकडे युतीच्या आणाभाका घ्यायच्या आणि दुसरीकडे मात्र एकमेकांना अडचणीत आणण्याच्या कारवाया सुरू ठेवायच्या, या प्रकारामुळे महायुतीतही सगळे काही आलबेल नाही, याची प्रचिती येत आहे.
नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत जवळपास सगळीकडे महायुतीतच सत्तासंघर्ष झाला. विरोधक औषधालाही नव्हते. त्यामुळे महापालिकेतही कदाचित आपापसात लढण्याचा फंडा वापरला जाऊ शकतो, असे बोलले जाते. दुसरा एक अर्थ असाही काढला जातो की, पुढील विधानसभेसाठी मैदान तयार करण्याच्या दृष्टीने या निवडणुका व त्यातील लढाया म्हणजे रंगीत तालीम असल्याचे भाजपला वाटत असावे. म्हणूनच कदाचित मैत्रीपूर्णचा पर्याय पुढे आलेला दिसतो. यानिमित्ताने प्रत्येकाला आपापले बळ सिद्ध करता येऊ शकते. त्यानुसार भविष्यातील पेरणी होऊ शकते. उद्धव व राज ठाकरे एकत्र आले व त्यांना महाविकास आघाडीतील इतर पक्षांनीही साथ दिली तर या निवडणुका रंगतदार तरी ठरतील. पण सगळेच आपापले बळ सिद्ध करण्याच्या मार्गाला लागले तर भारतीय जनता पक्षाला रान मोकळे मिळेल, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही.
