मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
साखरेचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर साठ्यावर घातलेल्या निर्बंधांची राज्यात कठोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील साखर कारखाने, वितरक, व्यापारी आणि मोठ्या ग्राहकांच्या साठ्याची प्रत्यक्ष तपासणी गुरुवारपासून सुरु झाली आहे. त्यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पथक गठीत करण्यात आले आहे. अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने यासंदर्भातील शासन परिपत्रक जारी केले आहे.
केंद्राने २८ जुलै २०२६ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे साखर साठयाबाबत निर्बंध लागू केले असून ते ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत लागू आहेत. याशिवाय १९ ऑगस्ट रोजीच्या अधिसूचनेनुसार उत्पादनासाठी, वापरासाठी किंवा कच्चा माल म्हणून दरमहा १० मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक साखर वापरणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांनाही साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. अशा ग्राहकांना साखर प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांपेक्षा अधिक काळ साठा ठेवता येणार नाही. त्यासाठी सर्व साखर विक्रेते, वितरक आणि संबंधित मोठ्या ग्राहकांनी अन्नसाठा देखरेख पोर्टलवर नोंदणी करून सध्याच्या साठ्याची माहिती भरावी लागणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक शुक्रवारी साठ्याची स्थिती अद्ययावत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जिल्हास्तरावर विशेष पथके
साठा पडताळणीसाठी जिल्हास्तरावर विशेष तपासणी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. जिल्हा पुरवठा अधिकारी हे या पथकाचे अध्यक्ष असतील. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, साखर आयुक्तांच्या कार्यालयाचा संबंधित जिल्ह्याचा प्रतिनिधी, वैधमापनशास्त्र निरीक्षक आणि पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी हे पथकाचे सदस्य आहेत. मुंबई आणि ठाणे परिमंडळासाठी नियंत्रक, शिधावाटप आणि संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या स्तरावर स्वतंत्र विशेष पथके स्थापन करण्यात येणार आहेत. राज्यस्तरीय दक्षता पथकांमार्फतही साठा तपासणी केली जाणार आहे.
तफावत आढळल्यास कठोर कारवाई करणार
तपासणीदरम्यान व्यापारी आणि वितरकांच्या गोदामांना भेट देऊन साखरेच्या पोत्यांची प्रत्यक्ष मोजणी केली जाणार आहे. तसेच पोर्टलवर जाहीर केलेला साठा आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध साठा यामध्ये तफावत आढळल्यास त्याची तपासणी अहवालात नोंद करून साठ्याचे छायाचित्र, नोंदवही आणि संबंधित कागदपत्रांसह पुरावे संकलित केले जाणार आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ आणि प्रचलित नियमांनुसार कठोर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
