नागपूर | प्रतिनिधी Nagpur
विविध प्रकारची प्रतिज्ञापत्र, करारनामे, नोटरी, खरेदी खत, हक्क सोडपत्र, बँक, कर्ज, दस्त किंवा घर खरेदी- विक्री व्यवहार नोंदणी आणि यासह विविध कागदपत्रांसाठी लागणाऱ्या १०० आणि २०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कासाठी (स्टॅम्प पेपर) यापुढे नागरिकांना ५०० रुपये मोजावे लागणार आहेत. यासंदर्भातील विधेयक मंगळवारी विधानसभेत सादर करण्यात आले. राज्याचा महसूल वाढीचे उद्देश ठेवून महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय ऑक्टोबर महिन्यात तत्कालीन शिंदे सरकारने घेतला होता. यासंदर्भात अध्यादेश जारी केला होता.
गेल्या अनेक दशकापासून राज्यात मुद्रांक शुल्काच्या रक्कमेत वाढ केली नव्हती. त्यामुळे कर्नाटकच्या धर्तीवर राज्य सरकारने महसूल वाढीसाठी किमान १०० आणि २०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कासाठी ५०० रुपये आकारण्याचा निर्णय ३० सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला होता. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी ऑक्टोबरमध्ये यासंदर्भातील निर्णय घेत अध्यादेश जारी केला होता. आता महायुती सरकारने त्यासंदर्भातील विधेयक सादर केले. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक सादर केल्यानंतर चर्चा करून मंजूर केले जाईल.
राज्य सरकार समाजातील विविध घटकांसाठी वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना राबवत असते. गेल्या काही वर्षांत राज्य सरकारकडून अनेक लोकप्रिय घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्याचा आर्थिक भार सरकारी तिजोरीवर पडत आहे. त्यामुळे सरकारने महसूल वाढीसाठी प्रयत्न चालवले आहेत. कर्नाटक सरकारने १०० आणि २०० रुपयांवरून किमान ५०० रुपये मुद्रांक शुल्क करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसाच निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला होता.
विविध करार, प्रतिज्ञापत्र, भाडेकरार, किरकोळ खरेदी विक्री व्यवहार अशा अनेक बाबींसाठी १०० आणि २०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर लागतात. त्यामुळे जिथे १००-२०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर लागायचे तिथे आता ५०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर लागतील. या बदलामुळे राज्य सरकारला अधिकचे २ हजार कोटी रुपये मिळतील. सरकारच्या तिजोरीत भर पडणार असली तरी सर्वसामान्य जनतेच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्काद्वारे राज्य सरकारने सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ५५ हजार कोटी रुपयांच्या महसूल उद्दिष्ट ठेवले आहे. राज्य सरकारला जीएसटीनंतर नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्कातून सर्वाधिक महसूल मिळतो.
