पुणे | प्रतिनिधी Pune
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ समितीने आगामी ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, साखर ‘रिकव्हरी’ घटल्याने एफआरपीवर बसणार मोठा फटका राज्यभरातील साखर कारखाने १५ ऑक्टोबरलाच सुरू झाले, तर त्याचा थेट आणि गंभीर फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे प्रचंड आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान जाहीर करावे, अन्यथा एकही साखर कारखाना सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
राजू शेट्टी म्हणाले, साधारणपणे १ नोव्हेंबर ते १० डिसेंबर या कालावधीत उसाची सरासरी रिकव्हरी ही अवघी ८ ते ९ टक्के इतकीच असते. डिसेंबर महिन्याच्या मध्यावर, म्हणजेच १५ डिसेंबरनंतर थंडीचा कडाका वाढू लागल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने उसातील साखरेचा उतारा वाढण्यास सुरुवात होते. अशा नैसर्गिक परिस्थितीत ऑक्टोबरमध्येच कारखाने सुरू केल्यास कमी रिकव्हरी असलेल्या सुमारे ५० ते ६० टक्के उसाचे गाळप आधीच झालेले असेल. रिकव्हरी घटल्यामुळे याचा थेट प्रतिकूल परिणाम पुढील वर्षाच्या एफआरपीवर होऊन शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. याशिवाय, देशभरात वेळेआधी गाळप सुरू झाल्याने एकूण साखर उत्पादनात सरासरी १५ ते २० लाख टनांची मोठी घट होण्याचा अंदाजही त्यांनी वर्तवला आहे.
खोट्या आकडेवारीवरून केंद्र सरकारची दिशाभूल
केंद्र सरकारने देशात साखरेचा साठा अपुरा असल्याचा बहाणा करून लवकर गाळप सुरू करण्याचा हा अत्यंत चुकीचा निर्णय लादल्याचा गंभीर आरोप राजू शेट्टी यांनी केला आहे. राज्यातील काही मोजक्याच साखर कारखानदारांनी आणि बड्या व्यापाऱ्यांनी साखरेच्या तुटवड्याबाबत केंद्र सरकारला चुकीची आणि खोटी आकडेवारी देऊन दिशाभूल केली आहे. वस्तुस्थिती पाहता, आजही देशात कुठेही साखरेची टंचाई नाही आणि आगामी नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत पुरेल एवढा पुरेसा साखर साठा संपूर्ण देशात उपलब्ध आहे, असा दावा त्यांनी केला.
‘डोंगर पोखरून उंदीर काढण्याचा प्रकार’ आणि आंदोलनाचा एल्गार
केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना शेट्टी पुढे म्हणाले की, सरकार कोणत्याही मोठ्या साखर कारखान्यावर धाडी टाकून तेथील साखरेचा साठा तपासण्याचे धाडस दाखवत नाही. याउलट, सर्वसामान्य स्वीट मार्ट व्यावसायिक आणि छोट्या-मोठ्या व्यापाऱ्यांना विनाकारण त्रास देऊन ‘डोंगर पोखरून उंदीर शोधण्याचा’ प्रकार सरकारकडून सुरू आहे. मूठभर कारखानदार आणि व्यापाऱ्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी हा निर्णय लादला जात असून, राज्यातील साखर कारखानदार मात्र या नुकसानीवर मूग गिळून गप्प बसले आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांच्या या नुकसानीची दखल न घेता आणि कोणतीही आर्थिक भरपाई न देता हा निर्णय जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केल्यास ‘स्वाभिमानी’ रस्त्यावर उतरेल आणि प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान मिळाल्याशिवाय एकही कारखाना सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
