नवी दिल्ली
कोरोनामुळे दहावी परीक्षा रद्द करण्यात आली. त्यानंतर आता बारावीच्या परीक्षेसंदर्भात लक्ष लागले आहे. सीबीएसई (CBSE) म्हणजेच केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्डाच्या आणि आयसीएसई (ICSE) बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भातील याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. अ‌ॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकार दोन दिवसांमध्ये अंतिम निर्णय घेईल असे सांगितले. यामुळे आता ३ जून रोजी पुढील सुनावणी ठेवली. दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कालच बारावीच्या परीक्षेबाबत देशाचे एकच धोरण असावे, असे सांगितले होते.
कोरोना विषाणू संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर सीबीएसई, आयसीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका अ‌ॅड. ममता शर्मा यांनी केली होती. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिकेची आज सुनावणी झाली. यावेळी युथ बार असोसिएशन ऑफ इंडियानच्या ५२१ विद्यार्थ्यांच्या वतीने इंटर्व्हेन्शन याचिका दाखल केली. इंटर्व्हेन्शन याचिका दाखल करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्यावतीनं माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांचा संदर्भ देण्यात आला. १५ जुलै ते २६ ऑगस्ट दरम्यान आयोजित केल्या जाणाऱ्या परीक्षा विद्यार्थ्यांवर वैद्यकीय आपत्ती ओढावणाऱ्या ठरतील. ऑफलाईन पद्धतीने परीक्षा घेऊ नये, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.
न्यायालयात अँटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकार दोन दिवसांमध्ये अंतिम निर्णय घेईल असे सांगितल. यावर न्यायालयातने गेल्या वर्षीच धोरण का बदलण्यात आले नाही? याविषयी समपर्क कारणे द्यावीत, असे आदेश दिले. केंद्र सरकार दोन दिवसांत परीक्षांबाबत निर्णय घेईल, त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने आम्हाला गुरुवारपर्यंत वेळ द्यावा, अशी विनंती के के वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयानं ही विनंती मान्य करत सुनावणी गुरुवारपर्यंत स्थगित केली.
