नाशिक । प्रतिनिधी
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार होणारी प्रवेशप्रक्रिया, सहली, विद्यार्थ्यांचे शोषण, उपस्थिती अशा पालक, विद्यार्थ्यांच्या गार्‍हाण्यांचे निराकरण करण्यासाठी तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीकडे संस्था, शिक्षकही त्यांच्या समस्या मांडू शकतील.
संस्था आणि शिक्षकांमधील वाद, पालकांच्या तक्रारी, प्रवेशातील अडचणी, शिक्षकांच्या मान्यतेचे प्रश्न, स्थलांतर किंवा हस्तांतरणाचे रखडलेले प्रश्न अशा अनेक बाबी सोडवण्यासाठी विभागात खेटे घालावे लागतात. त्यानंतर पदरी निराशा आली की थेट न्यायालयाकडे दाद मागितली जाते. गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षण विभागाबाबत न्यायालयीन याचिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. त्यानंतर एका प्रकरणी सर्व तक्रारी विभागाच्या स्तरावर सोडवण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
त्याअनुषंगाने आता विभागीय स्तरावर शासनाने समिती नेमली आहे. पालक, विद्यार्थी यांच्याबरोबरच शिक्षक आणि शिक्षण संस्थांनाही या समितीकडे आपल्या समस्या मांडता येतील. दरम्यान, संस्थांतर्गत वाद, संस्था आणि मुख्याध्यापक किंवा शिक्षकांमधील वाद याबाबतच्या तक्रारींवरही ही समिती तोडगा काढेल. तुकडी वाढ, संचमान्यता, वैयक्तिक मान्यता, प्रशासक नियुक्ती, ना हरकत प्रमाणपत्र याबाबतच्या तक्रारी शाळा करू शकतील.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे विभागीय अध्यक्ष या समितीचे अध्यक्ष असतील. त्याचबरोबर विभागीय शिक्षण उपसंचालक, निरीक्षक, सहायक उपसंचालक हे सदस्य असतील.
विविध तक्रारी करता येणार
दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी शिक्षणदिन आयोजित करून या तक्रारींचे निराकरण करण्यात येईल. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार होणार्‍या प्रवेशप्रक्रियेची सोडत, गणवेश, पुस्तके अशा सुविधा न मिळणे, खासगी शाळांतील प्रवेशप्रक्रियेतील अनियमितता, साहित्य खरेदीची सक्ती, सहली, लैंगिक किंवा मानसिक शोषण, अनुत्तीर्ण केल्याच्या तक्रारी, जातीभेद, शाळेतून नाव कमी करणे किंवा कागदपत्रांची पूर्तता वेळेवर होत नसल्याच्या तक्रारी, तासिका आणि अध्यापनाबाबत, उपस्थिती, शारीरिक शिक्षा याबाबत पालक किंवा विद्यार्थी तक्रारी करू शकतील.
