सार्वमत
मुंबई – मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र (आयएफएससी) मुंबईहून गुजरातची राजधानी असलेल्या गांधीनगरला हलवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला आहे. या निर्णयामुळं केवळ देशाचे आर्थिक नुकसानच नाही तर मुंबईचे महत्त्व कमी झाल्यामुळे एकूणच देशाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनामी होईल असे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. या संदर्भात पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून International Financial Services Centre (IFSC) गुजरातच्या गांधीनगरला हलविण्यास विरोध केला आहे. तसंच पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे. पवार यांनी या संदर्भात पत्र ट्वीट करत म्हटलं आहे, मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. एकट्या मुंबईतील सर्वाधिक जास्त कर दिला जातो. एवढंच नाहीतर गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र हा सर्वात जास्त निधी देत असतो. मुंबई भारताच्या जीडीपीच्या 6.16 टक्के आणि भारतीय औद्योगिक उत्पादनात 25 टक्के तर भांडवली व्यवहारातला 70 टक्के वाटा उचलते. त्यामुळे जागतिक वित्तीय उलाढालीत मुंबई हे जगातील अव्वल दहा वाणिज्य शहरांमध्ये गणलं जातं, महाराष्ट्रातून आर्थिक संस्था आणि उद्योग गुजरातला नेण्याचे प्रयत्न सुरू असून त्यामुळे गरज नसताना राजकीय गोंधळ निर्माण होईल, अशी परिस्थिती असतानाही मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र गुजरातला नेणे योग्य नाही. केंद्राने घेतलेला हा निर्णय धक्कादायक आहे. सरकारी सिक्युरिटीजच्या माध्यमातून 26 केंद्राला 26 लाख कोटी रुपये मिळतात. यातील 5 लाख 95 हजार कोटी रुपये महाराष्ट्रातून मिळतात. तर गुजरातचा वाटा 1 लाख 40 हजार कोटी रुपये इतका आहे. महाराष्टातून केंद्राला इतका निधी जात असताना आयएफएससी गुजरातला हलवण्याचा निर्णय अतिशय वाईट आणि चुकीचा आहे.
महाराष्ट्राचे अपार योगदान – सरकारी सिक्युरिटीमध्ये महाराष्ट्राचे अपार योगदान असूनही गुजरातमध्ये आयएफएससी स्थापन करण्याचा निर्णय अत्यंत वाईट व अयोग्य आणि अनावश्यक आहे. आर्थिक संस्था आणि व्यावसायिक घराण्यांना महाराष्ट्रातून दूर करण्याच्या दृष्टीने हे प्रयत्न असल्याचे संकेत यामुळे जातील व त्यातून अनावश्यक राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल, असेही शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
राज्यातील राजकारण तापले
दरम्यान या निर्णयामुळे राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत तर राज्यातील राजकारण तापले आहे. भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी शरद पवारांनी आयएफएससीबाबत केंद्राला लिहिलेल्या पत्रावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, शरद पवारांवर भाष्य करण्याइतपत मी मोठा नाही पण 2007 ते 2014 दरम्यान काँग्रेस – राष्ट्रवादीच्या सरकारने केंद्राला आयएफएससीबाबत प्रस्ताव पाठवला नाही. 2015 ला तत्कालीन फडणवीस सरकारने प्रस्ताव पाठवला. आता महाविकास आघाडी सरकारने या प्रस्तावाचा पाठपुरावा घेणं काळाची गरज आहे. शिवसेना – काँग्रेसने अपयश लपण्यासाठी केविलवाणा प्रयत्न करू नये. केंद्र सरकारच्या निर्णयावर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी टीका केली आहे. केवळ नाव दिल्याने कुठलेही शहर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र होत नसते. आयएफएससी हे नाव घेतले म्हणून गांधीनगरला ते वित्तीय सामर्थ्य मिळणार नाही. जागतिक आर्थिक केंद्र मुंबईची ताकद राहीलच, ती शक्ती फक्त मुंबईतच आहे हे जग जाणते अशी टीका सुभाष देसाई यांनी केली आहे. देशाचा अव्वल मुंबई शेअर बाजार, राष्ट्रीय शेअर बाजार, रिझर्व्ह बँक, सेबी यांसह अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था मुंबईतच आहेत. महाराष्ट्र आणि मुंबईकर ही ताकद यापुढेही उत्तुंग शिखरावर नेतील असेही ते म्हणाले. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, अन्नपुरवठामंत्री छगन भुजबळ आणि मनसेनेही या निर्णयावर टीका केली आहे. तर आपलं अपयश झाकण्यासाठी गांधीनगरला होणार्‍या आयएफएससी सेंटरवरुन मोदी सरकारवर टीका करण्याचं कारस्थान महाविकास आघाडीकडून सुरु असल्याचं विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी यांनी म्हटलं आहे. इतकंच नव्हे तर गांधीनगरला आयएफएससी होत असले तरी मुंबईतही तसं दुसरं सेंटर विकसित होऊ शकतं. तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पडून आहे, असं देखील त्यांनी म्हटलं आहे. शिवाय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असतानाच गिफ्ट सिटी बांधणं आणि खऋडउ स्थापण्याची तयारी सुरु होती असा दावाही त्यांनी केला आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रासंबंधी भ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आपलं अपयश लपवण्यासाठी छाती बडवण्याचा हा प्रकार आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर कायम टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचे स्मरण होते अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
