नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
निराधार बहिणीला आमिष दाखवून केलेले हक्कसोड पत्र (आई, वडील व वरिष्ठांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम, २००७ या कायद्यातील कलम २३ अन्वये) जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी सुरज मांढरे यांनी रद्द केले आहे.
याबाबत नुकताच एक निकाल जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी मांढरे यांनी दिला. त्यात आदेशीत करताना .मांढरे यांनी नमूद केले आहे की, आई, वडील व वरिष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम,२००७ अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी यांनी निराधार अर्जदार बहिणीला पालनपोषणासाठी दरमहा अन्न, वस्त्राची रक्कम देण्याचे आदेश भावाला दिले होते.
या आदेशावर अर्जदार बहिणीच्या भावाने जिल्हादंडाधिकारी नाशिक यांच्याकडे अपील केले. या अपिलाच्या सुनावणीत भावाला संधी देऊनही त्याने आपल्या बहिणीची जबाबदारी स्विकारण्यास प्रतिकुलता दर्शविली होती. दरम्यानच्या काळात भावाने बहिणीसोबत चांगले बोलून भविष्यात सांभाळण्याचे आमिष दाखवून वडिलोपार्जित शेतमिळकतीचे हक्कसोडपत्र करून घेतले होते व तद्नंतर बहिणीच्या पालनपोषणास नकार दिला होता.
ही बाब लक्षात आल्याने आई, वडील व वरिष्ठांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम,२००७ च्या कलम २३ अन्वये प्राप्त अधिकारात भावाने बहिणीकडून खोटे आमिष दाखवून करून घेतलेले हक्कसोडपत्र रद्द केले आहे; याबाबत जमिनीचे सातबारा उतारे देखील तातडीने दुरुस्त करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी दिले आहेत. अशाप्रकारचा जिल्ह्यातील हा पहिलाच आदेश आहे. या आदेशामुळे अशा प्रकारे वयस्कर नातेवाईकांची फसवणूक करणाऱ्या प्रवृत्तीला आळा बसेल असा विश्वास मांढरे यांनी व्यक्त केला.
याबाबत अशा प्रकारची इतर कोणाची फसवणूक झालेली असल्यास त्यांनी वरील कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी यांचेकडे रितसर अर्ज दाखल करावा, असे आवाहन देखील जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी मांढरे यांनी केले आहे.
