नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
सिंहस्थ कामांबाबत सध्या प्रशासनासह लोकप्रतिनिधीही सजग झालेले दिसतात. राज्याच्या मुख्य सचिवांसह प्रशासनातील अनेक वरिष्ठ अधिकारी नाशिकला भेटी देत असून, सिंहस्थाच्या तयारीबाबत माहिती घेतांना दिसत आहेत. सिंहस्थमंत्री गिरीश महाजन यांनीही नाशिकलाच जवळपास ठाण मांडले आहे. सिंहस्थ आयुक्त शेखर सिंह यांनीही सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सिंहस्थाच्या कामांबाबत माध्यम प्रतिनिधींशी चर्चा करुन खुलेपणा आणला आहे. प्राधिकरणाचे प्रमुख डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी तत्पूर्वी एकहाती बरीच प्रशासकीय तयारी केलेली असल्याने नंतर आलेल्या अधिकार्यांना बरीच मदत झालेली दिसते. आता तर साक्षात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाशिकला येत असून हजारो कोटींच्या कामांचा शुभारंभ करणार आहेत.
सिंहस्थाचा २५ हजार कोटींच्या आराख़ड्याचे काय झाले हे विचारुन माध्यमे थकून गेलेली असताना टप्प्याटप्प्याने ही कामे होत असल्याचे दाखवून शासन मात्र आराखड्याच्या मंजुरीला पद्धतशीर बगल देत असल्याचे दिसते. याचवेळी समाजमाध्यमात मात्र भक्त मंडळी मोदींच्या भावस्पर्शी छायाचित्रासह सिंहस्थाच्या २५ हजार कोटींच्या कामांना महायुतीने कशी मंजुरी देऊन कामे सुरु झाल्याचे रिल्स व्हायरल करीत आहेत. असो, हे होणारच. तळे राखील तो पाणी चाखणारच, या न्यायाने सिंहस्थ होईपर्यंत भक्तांच्या या कथनीला आणि अर्थातच करणीलाही पर्याय नाही. असे असले तरी गेले काही महिने नाशिकचे एक गृहस्थ सिंहस्थाची सध्या जी कामे चालू आहेत, त्याऐवजी दुसरी कमी खर्चातील कामे करुन कशापद्धतीने सिंहस्थ उत्तम करता येईल, यासाठी अधिकारी, मंत्री यांचे उंबरठे झिजवित आहेत.
जितेंद्र नानजीभाई पोकार असे या सद्गृहस्थांचे नाव असून गेली पंचवीसहून अधिक वर्षे त्यांनी पायाभूत सुविधा क्षेत्रात काम केलेले आहे. त्यामुळेच ते जे सुचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, त्यात अनुभवाचे संचित तर आहेच शिवाय सिंहस्थाची कामे ही शाश्वत व्हावी हा प्रामाणिक उद्देश दिसतो म्हणून हा प्रपंच. श्री. पोकार यांनी गेल्या काही महिन्यात मुख्यमंत्र्यांनाही भेटून हे सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण दुर्दैवाने त्यांना भेट मिळू शकली नाही. अखेर त्यांनी डॉ. गेडाम, शेखर सिंह यांच्याकडे आपले गार्हाणे मांडले. गेडाम यांनी तर लागलीच कनिष्ठ अधिकार्यांनी हा विषय समजून घेण्याचा शेरा मारला. पुढे काय होईल याबाबत आता संदिग्धता असली तरी पोकार आता माध्यमांकडे जाऊन आपला विचार तरी समजून घ्यावा यासाठी आर्जव करीत आहेत.
भविष्यातील किमान वीस वर्षांचे नियोजन करुन वर्दळीच्या काळात सुध्दा रहदारी सुरळीत राहील यादृष्टीने पोकार यांनी नवीन रस्त्यांचा आराखडा तयार केला आहे. नाशिकरोड रेल्वेस्थानक ते पाथर्डी डीमार्ट पर्यंत साठ मीटरऐवजी प्रत्येकी दहा मीटरचे दुहेरी रस्ते तयार करावे. हाच रस्ता पुढे विल्होळी जलशुद्धीकरण ते संदीप फाउंडेशनपर्यंत न्यावा. यासाठी काही जमीन संपादन करावी लागेल. हा पूर्णत: नवीन रस्ता असेल. हाच रस्ता पुढे वासाळी - गंगापूर रस्त्याला जोडावा. गंगापूर गाव ते सोमेश्वर पुलापर्यंत वीस मीटर रुंदीची मिसिंग लिंक तयार करुन जलालपूर शिवारातून नदीकाठाने कॅनॉल मार्गे महालक्ष्मी नगरपर्यंत रस्ता नेता येईल. तेथून गंगापूर नाका रस्त्याला जोडण्यासाठी फुलेनगर वस्तीचे क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेतून पुनर्वसन करावे. अशा आशयाच्या असंख्य सूचना त्यांनी अगदी नकाशानिशी तयार केल्या आहेत. यातील अनेक रस्ते विद्यमान विकास आराखड्यातील नाहीत. शिवाय सिंहस्थात सध्या ज्या रस्त्यांची कामे धरली आहेत, त्याचा प्रत्यक्ष सिंहस्थातील गर्दीवरील नियंत्रणासाठी काहीही उपयोग होणार नाही, असा त्यांचा दावा आहे. आपल्या आराखड्यानुसार नियोजन केले तर चार रिंग रोड तयार करता येतील, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. असे झाले तर सिंहस्थात अमृतस्नानासाठी येणार्या सत्तर टक्के भाविकांना थेट त्र्यंबकेश्वर अथवा रामकुंडाकडे जाता येईल. परिणामी शहरातील अंतर्गत जनजीवनावर परिणाम होणार नाही. या आराखड्यानुसार कामे केली तर साधारण तेराशे कोटींचा खर्च येऊ शकेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. काही ठिकाणी भूसंपादन करावे लागणार असल्याने त्याचा खर्च पोकार यांनी गृहित धरलेला नाही. त्यांच्या नियोजनात किती किलोमीटर रस्ते करावे लागतील, किती लांबी-रुंदीचे, किती जागेची गरज, किती ठिकाणी अतिक्रमण काढावे लागतील, किती ठिकाणी पुनर्वसनाची गरज पडेल अशा अत्यंत सखोल माहितीचा अभ्यासपूर्ण विचार केलेला आढळतो. सीबीएस ते द्वारकामार्गे नाशिकरोड रेल्वे स्थानकादरम्यान बीआरटीएस या नागरी वाहतूक सेवेचा अवलंब करण्याचाही आग्रह त्यांनी धरला आहे. ही सेवा उत्तम असली तरी अनेक ठिकाणी ती स्थानिक प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे ती अव्यवहार्य झाल्याने याबाबत दुमत होऊ शकते.
पुण्याचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे. अहमदाबाद वगळता ही सेवा अनेक महानगरांमध्ये फसल्याचे अनुभव आहेत. अर्थात, ही त्यांची सूचना आहे. त्यासंदर्भात प्रशासनातील तज्ज्ञ विचार करतील. खरे तर सध्या सिंहस्थासाठीचे सगळे नियोजन पूर्ण झाले आहे. आराखडा अधिकृतरीत्या मंजूर नसला तरी त्यातील कामे नियोजनानुसार सुरु झालेली आहेत. काहींची प्रक्रिया निविदेपर्यंत, तर काही प्रत्यक्षात सुरु अशी आहे. त्यामुळे पोकारांनी सादर केलेला त्यांचा आराखडा प्रशासन कितपत मनावर घेईल याबाबत शंका वाटते. शिवाय शासनातील मान्यवर अभ्यासू अभियंते, रचनाकार एका सामान्य माणसाचे म्हणणे ऐकतील हे देखील संभवत नाही. किंबहुना हाच अनुभव त्यांना यापूर्वी आलेला असावा. म्हणूनच त्यांना अनेकांचे उंबरठे झिजवून शेवटी माध्यमांचा आसरा घ्यावा लागला. पोकार यांची ही तळमळ सर्वांपर्यंत पोहोचावी यासाठी हा प्रपंच. बाकी प्रशासन निर्णय घ्यायला सक्षम आहेच.
