आधी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून आणि नंतर २०१४ पासून देशाचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) गेली २० वर्षे राष्ट्र समर्पित जीवन जगत आहेत. त्यांची दूरदृष्टी आणि सर्वांगीण प्रयत्न करून भारताला प्रगतीपथावर नेण्याची व सर्वसामान्य भारतीयाचे जीवनमान उंचावण्याची तळमळ विलक्षण आहे. करोना (Corona) महामारीसारख्या भयानक संकटातून त्यांनी समर्थपणे देशाला सुखरूप बाहेर काढले. त्याची नोंद जगभरात घेतली गेली आहे. करोनानंतरच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरली आहे…
पंतप्रधान मोदी यांनी २० वर्षाच्या राजकीय कारकिर्दीत अनेक धाडसी आर्थिक निर्णय घेतले. भारतातील प्रचलित राजकीय व्यवस्थेत कोणताही धाडसी आर्थिक निर्णय घेणे फार अवघड आहे. त्यासाठी नेत्याकडे उत्तम अभ्यास, योग्य राजकीय समज आणि त्या निर्णयाच्या आर्थिक, सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या होणाऱ्या दूरगामी परिणामांना खंबीरपणे तोंड देण्याची क्षमता असावी लागते.
शिवाय अशा निर्णयांचे तात्कालिक परिणाम काही अंशी त्रासदायक असतात. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांकडून होणारी टीका टोकाची व्यक्तिगत आणि चारित्र्यहनन करणारी असते. त्यामुळेच स्व-प्रतिमेबाबत सतत सावध असणारे २०१४ पूर्वीचे सर्व नेते धाडसी आर्थिक निर्णय घेणे टाळताना दिसले. युपीए सरकारने जीएसटी लागू करण्याचा किंवा राफेलसारखी अद्ययावत शस्त्र खरेदी आणि नोटबंदीसारखा धाडसी आर्थिक निर्णय घेण्याचे आधीच्या काँग्रेस सरकारांनी जाणीवपूर्वक टाळले होते.
राष्ट्र आणि समाजहिताचे निर्णय घेताना मोदी यांनी त्या निर्णयांच्या दीर्घकालीन परिणामांना आणि आवश्यकतेला महत्व दिले. त्या निर्णयामुळे स्वीकारावी लागणारी कटुताही त्यांनी स्वीकारली. मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या आठ वर्षाच्या कारकिर्दीत भारतीय अर्थव्यवस्थेला त्यांनी सर्व अंगांनी मजबूत केले आहे. त्यामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे आज जगातील सर्व देश मजबूत आणि वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून पाहत आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यावरदेखील ६५ वर्षे देशातील सुमारे ५० कोटी जनता देशाच्या बँकिंग क्षेत्रात सहभागी होऊ शकली नव्हती. त्यांनी बँकेचे तोंडदेखील पाहिले नव्हते. ‘जनधन’ योजनेसारखी वैशिष्ट्यपूर्ण योजना राबवून मोदीनी यातील ४५ कोटी जनतेला झिरो बजेट बँकखाती उघडून दिली.
त्यांना अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणले. पूर्ण जगात या आर्थिक समावेशन प्रयोगाची वाहवा झाली. जनधन योजनेचे नियोजन मोदींनी फार विचारपूर्वक केले. केंद्र सरकार चालवत असलेल्या अनेक कल्याणकारी योजनांचे कोट्यवधी रुपये गरजूंना दरवर्षी वाटले जातात. या योजनांचे पैसे लाभार्थ्यांच्या हातात पूर्णपणे मिळतील, अशी रचना २०१४ पूर्वी नव्हती. त्यामुळे गरिबांसाठीचे पैसे गरिबांना पूर्ण मिळत नव्हते. जनधन खात्यामुळे यातील जवळपास सर्वच लोकांची बँकेत खाती उघडली गेल्याने गेल्या आठ वर्षांत सरकारी मदतीची सर्व रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट डीबीटी पद्धतीने जमा होत आहे.
यामुळे या व्यवस्थेतील एजंट किंवा नंतर लागू केलेल्या कृषी कायद्यांमुळे कृषीमंडीतील दलाल, युरिया खताच्या काळ्या बाजारात गुंतलेले अनेक एजंट, शासकीय खरेदीसाठी तयार केलेली जेम ही इ-मार्केट वेबसाईट यामुळे या व्यवस्थेतील दलाल अशा अनेक मध्यस्थांना मोदींनी निर्धारपूर्वक बाजूला काढून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला लागलेली कीड समूळ नष्ट केली. त्यामुळे अर्थव्यवहार पारदर्शी होऊन देशाचा वाया जाणारा पैसा वाचवला.
२०१४ पूर्वी देशात उघडपणे दोन समांतर अर्थव्यवस्था चालत होत्या. एक शासन नियंत्रित अर्थव्यवस्था आणि दुसरी काळ्या पैशांची समांतर अर्थव्यवस्था. प्रचंड प्रमाणात फोफावलेला भ्रष्टाचार आणि करचुकवेगिरी यामुळे ही दुसरी काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था सर्वव्यापी बनत चालली होती. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्र, शिक्षण, आरोग्यसेवा प्रचंड महागल्या आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या. या समांतर अर्थव्यवस्थेकडून गुन्हेगारी, देशविरोधी कारवाया आणि आर्थिक गुन्हेगारीला बळ मिळत होते. मोदींनी नोटबंदीसारखा धाडसी निर्णय घेऊन या समांतर अर्थव्यवस्थेवर सर्जिकल स्ट्राईक केला. या काळ्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडेच मोडून टाकले.
२०१४ पूर्वी देशाच्या बँकिंग सिस्टीम मध्ये पारदर्शकताही नव्हती. राजकीय हस्तक्षेपामुळे प्रचंड प्रमाणात चुकीचे कर्जवाटप झाले होते. ही वस्तुस्थिती जनतेसमोर येऊ नये म्हणून सुमारे २ लाख शेल कंपन्या काढून त्यांना नवीन कर्जे देऊन जूनी कर्जे फेडून घेतली जात होती. मोदींनी एनपीएच्या अटी कठोरपणे लागू करण्याचा आदेश दिला. दोन लाख शेल कंपन्या बंद केल्या. त्यामुळे प्रथमदर्शनी मोदी यांच्या कार्यकाळात एनपीए म्हणजे थकीत कर्जे वाढली, असे चित्र दिसत असले तरी ही थकीत कर्जे युपीए सरकारच्या काळात वाटप झालेली कर्जे आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. युपीए सरकारच्या काळात कर्ज बुडवणारे अनेक कर्जदार तयार झाले होते.
त्यांची मालमत्ता जप्त करून वसुली करणे शक्य व्हावे, असे कायदेच अस्तित्वात नव्हते. मोदींनी २०१६ साली दिवाळखोरीबाबत इंसोल्व्हन्सी व बँक्रप्सी कोड हा कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे स्वतंत्र बोर्ड तयार करून वसुली वाढवली. बँकांचे कर्ज घेऊन परदेशी पळून जाणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांसाठी फ्युजीटीव्ह इकोनोमिक ऑफेंडर कायदा २०१८ मध्ये आणला आणि नीरव मोदी, विजय मल्ल्या यांच्या मालमत्ता जप्त करून वसुली सुरु केली. राष्ट्रीयीकृत बँकांवर नियंत्रण सोपे व्हावे आणि त्यांचे सशक्तीकरण व्हावे म्हणून त्यांचे मोठ्या बँकांत विलीनीकरण केले.
आवश्यक त्यांचे आर्थिक पुनर्भरणही केले. करोना टाळेबंदी काळात याच सशक्त झालेल्या बँकांकडून लघु व मध्यम उद्योजक, छोटे व्यापारी, शेतकरी, व्यावसायिक, शेतीपूरक उद्योग यांना तातडीचे अर्थसहाय्य करणे शक्य झाले. मोदींच्या आर्थिक क्षेत्रातील कामगिरीची यादी फारच मोठी आहे. त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये सांगायची झाली तर मोदींनी सर्व भारतीयांना देशाच्या आर्थिक व्यवहारात सामिल करून घेतले. अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाने मोडकळीला आली होती; ती या दोन्हीवर कठोर कारवाई करून नीट केली. ‘जगातील सर्वात वेगाने सुधारणारी अर्थव्यवस्था’ असा नावलौकिक मिळवला. बँकिंगसह सर्व आर्थिक क्षेत्रातील घोटाळे निस्तरून अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत बनवला, असे अभिमानाने सांगता येईल.
– प्रा. विनायक आंबेकर
(लेखक भाजपचे चर्चा प्रतिनिधी आहेत.)
