रविवार ‘शब्दगंध’ : नव्या सरकारपुढे आव्हानांचा डोंगर

मराठी मासिकापासून सुरुवात करून मुंबईतल्या इंग्रजी वृत्तपत्रात व्यंगचित्र काढणारी व्यक्ती महाराष्ट्राचेच नव्हे तर देशाचे राजकारण हादरवून टाकत होती. त्यांच्या करिष्म्यामुळे या व्यक्तीने उभ्या केलेल्या पक्षाला दोनदा मुख्यमंत्रिपद मिळाले. बाळासाहेब ठाकरे हे ते नाव. बाळासाहेबांनी स्वतः सत्तेपासून दूर राहून रिमोट कंट्रोलची भूमिका बजावली; परंतु त्यांचे चिरंजीव उद्धव ठाकरे यांनी मात्र महाविकास आघाडीतील मुख्यमंत्रिपद स्वीकारले. सत्तेचा रिमोट कंट्रोल हाती असण्यापेक्षा सत्ता चालवण्याचा त्यांचा निर्णय पक्षफुटीला कारणीभूत ठरला असावा का? शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांच्या एका आदेशावर शिवसैनिक पेटून उठत आणि दिगज्जांचा पराभव करत. आता शिवसेनेतला मूळ गटच अल्पमतात आला असून त्याच्यावरच पक्षादेश बजावण्याचा इशारा बंडखोर गट देत आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी आमदारांच्या या बंडखोरीमागे मोठा लोभ आहे, असा संदेश महाराष्ट्रातल्या जनतेला दिला, पण सरकारच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शहरांची नावे बदलण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. सरकार जाता जाता घेतलेल्या निर्णयांना काहीच अर्थ नसतो. पण त्यातून पुढील सरकारसाठी अडचणीची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. कारण ही नवी नावे न स्वीकारल्यास नव्या सरकारला महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही शहरांसह नवी मुंबईतल्या जनतेचा रोष पत्करावा लागेल. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर बारीक नजर असलेल्यांच्या मते या निर्णयामुळे नव्या सरकारची अडचण झाल्याचे दिसेल.

गेल्या सहा दशकांमध्ये राजकारणाच्या बुद्धिबळाच्या पटलावर चेकमेटचा खेळ खेळत अनेक खेळ जिंकणार्‍या शरद पवारांनी शिंदे यांचे नाव नाकारून उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री होण्याचा सल्ला दिला होता. तोच आज शिवसेनेसाठी मोठा टर्निंग पॉईंट ठरला. राजकीय उलथापालथीनंतर आता एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले असले तरी भाजप जपून पावले टाकत आहे. भाजपच्या आमदारांनी लॉबिंग करण्यापूर्वीच फडणवीस यांनी ‘जरा कळ सोसा’ असा सूचक इशारा दिला. भाजपकडून सत्ता स्थापन केली जाणार असली तरी सर्व काही सरळ मार्गाने झाले असे नाही. 25 वर्षे भाजपचा मित्रपक्ष राहिलेल्या शिवसेनेला खिंडार पाडून ही सत्ता स्थापन होत आहे. हा बदल सर्वांनाच रुचेल असे नाही. शिवाय भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीदेखील उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा म्हणजे आमच्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे असे नाही, असे सांगितले. भाजप सत्ता स्थापन करणार असली तरी मुख्यमंत्री कसा असावा याचे उदाहरण उद्धव यांनी दाखवून दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. राजीनाम्याच्या त्यांच्या निर्णयानंतर भावनिक पोस्टचा पाऊस ‘सोशल मीडिया’वर होत आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून भाजप विरोधी बाकांवर होता. आता शिंदे गटाच्या बंडखोरीनंतर चित्र बदलत असले तरी ही सत्ता अडीच वर्षेच उपभोगता येणार आहे. अडीच वर्षांनंतर पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जावेच लागणार आहे.

अडीच वर्षांसाठी भाजपची सत्ता येत असली तरी आव्हाने कायम राहणार आहेत. 2014 मध्ये राज्यात युतीचे सरकार आले तेव्हा लहान पक्ष, अपक्षांना सांभाळणे किती अवघड आहे, हे फडणवीस यांना उमगले होते. करोनाच्या काळात राज्याची आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे. ती सुधारण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असेल. मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा घेऊन आतापर्यंत फडणवीस महाविकास आघाडीविरोधात तुटून पडत होते. आता केंद्र सरकार त्यांच्या पाठीशी आहे. त्यांना हे प्रश्न सोडवावे लागतील. उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्गच्या जागेचा निकाल दिला आहे. त्यामुळे फडणवीस यांना आता तिथे किंवा आरे यापैकी एका ठिकाणी मेट्रो कारशेड करणे शक्य आहे. याद्वारे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान टाळले जाऊ शकते. शिवाय मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या रखडलेल्या प्रकल्पालाही गती मिळू शकेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुढे रेटणे हे आगामी फडणवीस सरकारपुढील आणखी एक आव्हान असणार आहे. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम सध्या सुरू आहे, मात्र डेटा संकलनाची प्रक्रिया चुकीची असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला होता. योग्य डेटा गोळा करणे, त्याआधारे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात मांडणे आणि ओबीसी संकल्पनेला राजकीय आरक्षण बहाल करणे हे फडणवीस सरकारसमोरचे आव्हान असेल. आता करोनाचे संकट पूर्वीइतके तीव्र नाही. राज्याचे उत्पन्नही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत विकासकामांचे प्राधान्यक्रम ठरवणे आवश्यक आहे.

आज एकीकडे महानगरातला माणूस सप्ततारांकित झगमगीत जीवन जगत आहे तर दुसरीकडे लंगोटीला महाग असलेला माणूस बेजार झाला आहे. शहरात पाण्याचा बेसुमार वापर आहे तर दुसरीकडे एक घागर पाण्यासाठी दोन-पाच मैलांची पायपीट होत आहे. शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंत आणि गृहनिर्माणापासून शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांपर्यंत सर्वत्रच ही विषमतेची दरी रुंदावत आहे. ही दरी कमी करण्याचे मोठे आव्हान नव्या सरकारपुढे आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वात म्हटले आहे की, संयुक्त महाराष्ट्र केवळ साध्य नाही तर सामाजिक एकता आणि समानता निर्माण करण्याचे साधन आहे. प्रगतीची ही यात्रा दीर्घकाळ चालणार आहे. दुजाभाव हा दुसर्‍या अर्थाने खुजाभाव असतो तर भ्रातृभाव ही व्यापकता असते, राष्ट्रीयता असते. त्याचे भान ठेवले पाहिजे. राज्यात यावर्षी आतापर्यंत सरासरीच्या बराच कमी पाऊस झाला आहे. राज्याला दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जावे लागते की काय अशी शंका आहे. बियाणांचा पुरवठा, त्यांचा दर्जा याबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आहेत. राज्यात सरकार अस्तित्वात नसल्याने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले गेलेले नाही. राज्यातील जनता महागाईने त्रस्त आहे. महागाई कमी करण्यासाठी भाजपशासित राज्यांनी इंधनावरचा दर कमी केला. त्यावेळी फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या नेत्यांनी इंधनावरील कर कमी करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे आता विरोधक याच मुद्याचे भांडवल करण्याची शक्यता आहे.

मराठवाडा आणि विदर्भात पाण्याची टंचाई आहे. नदीजोड प्रकल्पाचे आणि पश्चिम वाहिन्यांचे पाणी पूर्वेकडे वळवण्याची मागणी होत होती. स्वतः फडणवीस यांनी हा मुद्दा मांडला होता. दुष्काळ निर्मूलन आणि फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी जलशिवार योजना आता पुन्हा गती घेईल का, हे आता पाहावे लागेल. विजेच्या बाबतीत महाराष्ट्र स्वयंपूर्ण होण्याचे स्वप्न आतापर्यंत स्वप्नच राहिले आहे. त्यातच विजेच्या बिलांच्या थकबाकीबाबत फडणवीस यांच्या काळात घेतलेल्या धोरणामुळे वीजबिल वाढत गेले. आता तर विजेची थकबाकी साठ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये विजेच्या पायाभूत कामांना निधी कसा उपलब्ध करायचा, हा मोठा प्रश्न आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये राज्यातले सी-लिंक प्रकल्प, पुण्याचा बाह्यवळण रस्ता, सुरत-चेन्नई रस्ता, पुणे-औरंगाबाद रस्ता, मालेगाव ते सोलापूर रस्ता अशा अनेक रस्त्यांसाठी तसेच सामाजिक पायाभूत सुविधांसाठी निधी मिळवणे, पूर्वी जाहीर केलेल्या शेतीपूरक उद्योगांना गती देणे असे निर्णय फडणवीस यांना प्राधान्याने घ्यावे लागणार आहेत.