राष्ट्रीय दर्जाचा बोध

भारतीय राजकारणात सद्यस्थितीत तीन प्रकारचे पक्ष आहेत. राष्ट्रीय पक्ष, राज्यस्तरीय आणि प्रादेशिक पक्ष. 4 एप्रिल 2023 पूर्वी भारतात सात राष्ट्रीय पक्ष होते, तर राज्यस्तरीय पक्षांची संख्या 35 आणि प्रादेशिक पक्षांची संख्या सुमारे 350 होती. अलीकडेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात आली असून तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष यांची राष्ट्रीय पक्ष म्हणून असणारी मान्यता काढून घेण्यात आली आहे.

तथापि राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा गेल्याने काही सुविधा वगळता टीएमसीला किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसला राजकीयदृष्ट्या कोणताही मोठा धक्का बसलेला नाही. याचे कारण भारतीय राजकारणातील पक्षाची ताकद लोकसभा आणि राज्यसभेतील सदस्य संख्येवरून ठरत असते. आज राष्ट्रीय पक्ष बनलेल्या आम आदमी पक्षाचा लोकसभेत एकही खासदार नाही, पण तृणमूलचे लोकसभेत 23 खासदार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पाच खासदार आहेत. राष्ट्रीय पक्ष या व्याख्येबाबत निवडणूक आयोगाची एक निश्चित रचना असून त्याआधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भाकपचा विचार करता 2014 नंतरच्या काळात डाव्या पक्षांची घसरण वेगाने झाली आहे. त्यापूर्वी याच ममतादीदींनी पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांचा गड उलथवून टाकला होता. अलीकडील काळात त्रिपुरासारखा बालेकिल्लाही डाव्या पक्षांच्या हातून निसटला. त्यामुळे त्यांचा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून दर्जा काढला जाणे काहीसे अपेक्षितच होते; परंतु राष्ट्रवादी आणि तृणमूल या दोन्हीही पक्षांची कहाणी वेगळी आहे. तृणमूल काँग्रेसचा विचार करता पश्चिम बंगालमध्ये यंंदाच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपच्या महाशक्तीला कडवी झुंज देऊन मात करत दीदींनी विजयाची हॅट्ट्रिक साधली. आजही बंगालचा गड सर करणे भाजपसाठी खूप मोठे आव्हान आहे. पश्चिम बंगालबाहेर गोवा आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये तृणमूलने विस्तारण्यासाठी प्रयत्न केलेले दिसले; परंतु त्यात यश आले नाही. आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय पक्षांच्या यादीतून काढून टाकल्यानंतर टीएमसी पुढील 10 वर्षांसाठी राष्ट्रीय पक्ष बनू शकणार नाही. कारण आयोगाने 2016 पासून लागू केलेल्या नवीन नियमांनुसार आता दर 10 वर्षांनी देशाच्या राष्ट्रीय पक्षांची यादी तयार केली जाते. पुढील यादी 2033 नंतर येईल. 2016 मध्ये निवडणूक आयोगाने प्रत्येक पाच वर्षांऐवजी दर 10 वर्षांनी राष्ट्रीय पक्षांची नवीन यादी प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला. ऑगस्ट 2016 मध्ये हा निर्णय जाहीर झाला आणि सप्टेंबर 2016 मध्ये तृणमूलला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला. त्यानुसार पुढील यादी 2026 मध्ये प्रसिद्ध होणार होती; परंतु ती एप्रिल 2023 मध्ये प्रसिद्ध झाली आहे. ममतादीदींनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. तथापि, आयोगाच्या म्हणण्यानुसार 2016 मध्ये जरी राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा देण्यात आला असला तरी तो जानेवारी 2014 पासूनच प्रभावित धरला गेला आणि त्या अर्थाने तृणमूलची 10 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्याआधी 2011 च्या बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनुसार तृणमूलला बंगाल राज्य पक्षाचा दर्जा होता. 2009 च्या अरुणाचल विधानसभा आणि 2012 च्या मणिपूर विधानसभा निवडणुकीतही तृणमूल हा राज्य पक्ष बनला. राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळण्यासाठी चार राज्यांमध्ये राज्यस्तरीय पक्षाचा दर्जा मिळणे आवश्यक आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी तृणमूलकडे एकूण 21 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि एक लोकसभा निवडणूक होती; परंतु त्यांना निर्धारित अटींनुसार मते मिळू शकली नाहीत, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विचार करता तृणमूलपेक्षा या पक्षाची आजची स्थिती बिकट आहे. काँग्रेसपासून विभक्त होत 1999 मध्ये शरद पवारांनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला. 1999 ते 2014 अशी 15 वर्षे महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत असला तरी तो काँग्रेससोबत आघाडीत होता. याकाळात मुख्यमंत्रिपद राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आले नाही. गेल्या दहा वर्षांचा विचार करता दोन पंचवार्षिक निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीच्या मतांची टक्केवारी घसरत गेल्याचे दिसून आले. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला 16.12 टक्के मते मिळाली होती, पण 2019 मध्ये त्यात घट होऊन ती 15.52 टक्क्यांवर आली. विधानसभा निवडणुकीतही 2014 मध्ये या पक्षाला 17.24 टक्के मते मिळाली होती, पण 2019 मध्ये ती घसरून 16.71 टक्क्यांवर आली. राष्ट्रवादीला पक्षस्थापनेनंतर लगेचच म्हणजे 2000 मध्ये राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला होता; परंतु गोवा, मणिपूर आणि मेघालयमधील खराब कामगिरीमुळे पक्षाने हा दर्जा गमावला. राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा असलेल्या राजकीय पक्षांचे चिन्ह राखीव असते. देशभरात त्यांच्या चिन्हाचा वापर कुणीही करू शकत नाही. तथापि राष्ट्रीय दर्जा रद्द झाल्याने राष्ट्रवादीचे घड्याळ हे चिन्ह इतर राज्यांमध्ये इतर कुणालाही मिळू शकते. याशिवाय इतर राज्यांमध्ये निवडणूक लढवायची असल्यास राष्ट्रवादीला आता वेगवेगळी चिन्हे घ्यावी लागण्याची शक्यता आहे. याखेरीज राष्ट्रीय दर्जा असलेल्या पक्षांना निवडणुकीच्या काळात दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवर आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळते. निवडणूक प्रचारात अधिकाधिक 40 स्टार प्रचारक नेमता येत होते. या प्रचारकांचा खर्च उमेदवारांसाठीच्या खर्चातून न होता पक्षाच्या खात्यातून केला जात होता. आता त्यावरही बंधने येणार आहेत. तसेच राष्ट्रीय पक्षांना पक्षाचे मुख्यालय बांधण्यासाठी सवलतीच्या दरात सरकारी जमीन मिळते. ही सवलतही आता मिळणार नाही. राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा असणार्‍या पक्षांना निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक मतदार याद्या मोफत मिळतात; त्याही या पक्षांना आता मिळणार नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या ताज्या घोषणांमधील ठळक बाब म्हणजे आम आदमी पक्षाला मिळालेला राष्ट्रीय पक्ष हा दर्जा होय. दिल्ली आणि पंजाब या दोन राज्यांमधील सत्तेचा सोपान चढल्यानंतर गुजरातच्या निवडणुकांमध्येही या पक्षाने जोरदार हवा केली होती. गुजरातच्या मतांमुळे या पक्षाचा राष्ट्रीय पक्ष बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला. ‘आआपा’चा भारतीय राजकारणात झालेला उदय हा तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांसारख्या पक्षांना विचार करायला लावणारा आहे. केजरीवालांनी थेट दोन राज्यांत सत्ता मिळवून आता त्यांचा पक्ष राष्ट्रीय पक्ष बनला आहे. या उपलब्धीमुळे 2024 च्या निवडणुकांमध्ये भाजपेतर पक्षांच्या मोटबांधणीत केजरीवालांचे स्थान उंचावले आहे, यात शंकाच नाही. त्यांच्या या चढत्या आलेखातून प्रस्थापित पक्ष धडा घेतात का हे पाहायचे!