नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी (२५ नोव्हेंबर) एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. १९७६ मध्ये पारित झालेल्या ४२ व्या दुरुस्तीनुसार संविधानाच्या प्रास्ताविकात “समाजवादी” आणि “धर्मनिरपेक्ष” या शब्दांचा समावेश करण्यात आला होता. या याचिकेवर आधीच सुनावणी पूर्ण झाली होती. सुप्रीम कोर्टाने यावर आज निकाल देत ही याचिका फेटाळून लावली. १९७६मध्ये झालेल्या घटनादुरुस्तीनुसार धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद, हे शब्द संविधानाच्या प्रस्तावनेत जोडण्यात आले होते. या प्रकरणी शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, संसदेची दुरुस्ती अधिकार प्रस्तावनेपर्यंत विस्तारित आहे. प्रस्तावनेला २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेने स्वीकारले होते. त्याची तारीख न बदलता थेट प्रस्तावनेत बदल करणे योग्य नव्हते. भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांच्यासह इतरांकडून याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते की, संसदेला पूर्ण अधिकार आहेत. त्यांना वाटले तर संविधानाच्या प्रस्तावनेतून धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी हे शब्द ते हटवू शकतात.
याआधी खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळली होती. यापूर्वीच सरन्यायाधीश खन्ना आदेश देणार होते, परंतु काही वकिलांच्या अडवणुकीमुळे नाराज होऊन त्यांनी सोमवारी आदेश सुनावणार असल्याचे सांगितले.
CJI खन्ना यांनी २२ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी दरम्यान म्हटले की, भारतीय अर्थाने समाजवादी असणे हे केवळ कल्याणकारी राज्य समजले जाते. भारतातील समाजवाद समजून घेण्याची पद्धत इतर देशांपेक्षा खूप वेगळी आहे. समाजवाद हा शब्द वेगळ्या संदर्भात वापरला जातो, याचा अर्थ राज्य हे एक कल्याणकारी राज्य आहे आणि ते लोकांच्या कल्याणासाठी उभे राहिले पाहिजे आणि संधींची समानता प्रदान केली पाहिजे, असा होतो.
सुनावणीदरम्यान आपला युक्तिवाद सादर करताना याचिकाकर्ते विष्णू कुमार जैन यांनी घटनेच्या कलम ३९(ब) वरील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निकालाचा संदर्भ देत म्हणाले की, या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती व्ही आर कृष्णा अय्यर यांनी दिलेल्या “समाजवादी” शब्दाच्या व्याख्येशी सर्वोच्च न्यायालयाने असहमत आहे.
सीजेआय खन्ना पुढे म्हणाले की, एसआर बोम्मई प्रकरणात “धर्मनिरपेक्षता” हा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा एक भाग मानला गेला आहे. यावर वकील जैन म्हणाले की, लोकांचे म्हणणे न ऐकता ही दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली होती. ही दुरुस्ती आणीबाणीच्या काळात करण्यात आली होती आणि या शब्दांचा समावेश करणे म्हणजे, लोकांना काही विचारधारेचे पालन करण्यास भाग पाडण्यासारखे आहे. या प्रकरणी सविस्तर सुनावणीची गरज आहे. या प्रकरणाचा मोठ्या खंडपीठाने विचार करावा, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. यानंतर सरन्यायाधीशांनी युक्तिवाद स्पष्टपणे फेटाळला.
१९७६ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने ४२वी घटनादुरुस्ती करून संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘अखंडता’ हे शब्द समाविष्ट केले होते. या दुरुस्तीनंतर संविधानाच्या प्रस्तावनेतील ‘सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताक’ वरून ‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक’ असे बदलले होते.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
