सार्वजनिक स्वच्छतागृहांबाबतची अनास्था नेहमीच अनुभवास येते. सार्वजनिक स्तरावर महिलांची ही गरज तर इतकी दुर्लक्षित होती की त्याची जाणीव समाजाला होण्यासाठी ‘राईट टू पी’ अभियान राबवावे लागले. त्या अभियानाला राज्यातील महिलांचा प्रचंड पाठिंबा मिळाला, त्यावरून महिलांच्या गरजेची तीव्रता कदाचित लक्षात आली असावी. महिलांच्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांसन्दर्भात एक निश्चित धोरण ठरवावे अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील केली होती. तरीही महिलांसंदर्भात परिस्थिती फारशी बदलली नाही हा भाग अलाहिदा. पण निदान त्यामुळे त्या समस्येची दखल घेतली गेली हेही नसे थोडके.
सार्वजनिक स्वच्छ स्वच्छतागृहे ही लोकांची नैसर्गिक गरज आहे. तथापि लोकांना स्वच्छतागृह शोधत फिरावे लागते. ही उणीव पुण्यातील एका युवकाने दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याने ‘टॉयलेट सेवा अँप’ बनवले आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांच्या उपस्थितीत त्याचा वापर नुकताच सुरु झाला. शहरातील अकराशे पेक्षा जास्त सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची माहिती त्यात आहे. स्वच्छतागृहाचे ठिकाण, तिथल्या सुविधा, महिलांसाठी सॅनिटरी नॅपकिन सुविधा याचीही माहित तयार मिळणार असल्याचे कार्यक्रमात सांगितले गेले. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा हा विषय चर्चिला जात आहे. चाळीस ते पन्नास व्यक्तींच्या मागे एक सार्वजनिक स्वच्छतागृह असावे असा राष्ट्रीय तर शहरी भागात शंभर महिलांमागे एक स्वच्छतागृह असावे असा जागतिक आरोग्य संघटनेचा निकष आहे असे सांगितले जाते. परिस्थिती मात्र अनेक ठिकाणी विरुद्ध आढळते. आरोग्यदृष्ट्या देखील हा विषय अत्यंत महत्वाचा आहे. नैसर्गिक गरज पूर्ण झाली नाही तरी आणि स्वच्छतागृहातील अस्वच्छतेचेही आरोग्यावर दुष्परिणाम होतात. महिलांना तर अनेक प्रकारचे विपरीत परिणाम सहन करावे लागतात. वैद्यकीय तज्ञ देखील याकडे नेहमीच लक्ष वेधतात. स्वच्छतागृहांची उपलब्धता आणि तेथील स्वच्छता हे शासनाचे कर्तव्य आहे. ते कधी पार पाडले जाईल? निदान उपलब्ध आहेत तेथे स्वच्छता राखली जाईल का? दुर्गंधीपासून त्या त्या परिसरातील लोकांची आणि वापरकर्त्यांची सुटका होऊ शकेल का? अर्थात, स्वच्छतागृहांचा वापर करण्याची लोकांची मानसिकता किंवा त्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन ही देखील गंभीर समस्या आहे. अनेक ठिकाणी सुलभ शौचालये असतात. काही ठिकाणी स्थानिक [पातळीवर सुविधा उपलब्द करून दिलेली असते. तथापि लोक त्यांचा योग्य वापर करतात का? वापर झाल्यावर स्वच्छता राखतात का? स्थानिक लोकांचा अनुभव फारसा आशादायक नाही. स्वच्छता नसल्याबद्दल नाक मुरडताना किंवा त्याचा गवगवा करताना स्वच्छता राखणे ही वापरकर्त्यांची देखील जबाबदारी आहे याचे भान समाजाला कधी येणार? सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा योग्य वापर शिकवला जायला हवा का? सरकारी मालमत्ता ही सार्वजनिक मालमत्ता आहे. त्यावर लोकांचा हक्क आहे याची रुजवण व्हायला हवी. सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या सामाजिक समस्येकडे युवांचे लक्ष वेधले गेले. केवळ याच नव्हे तर अनेक प्रकारच्या समस्यांची तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तड लावण्याचे प्रयत्न युवा करत आहेत. युवांच्या स्वयंस्फूर्त पुढाकाराचे लोक स्वागतच करतील.
