अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
जिल्ह्यात महसूल विभागाने मंजुरी दिलेले 649 तर जिल्हा परिषद प्रशासनाने ग्रामपंचायतींच्या कर्मचार्‍यांसाठी दिलेले 1 हजार 320 आपले सेवा केंद्र कार्यरत आहेत. सध्या दहावी आणि बारावीचे निकाल जाहीर झाल्याने दाखले काढण्यासाठी या सेवा केंद्रमध्ये गर्दी होत आहे. या गर्दीचा गैरफायदा घेऊन अनेक सेवा केंद्र चालक जादा दर आकारत आहेत. जादा दर आकारणार्‍या सेवा केंद्र चालकांवर जिल्हा सेतू समितीचर करडी नजर असून वर्षभरात विविध कारणांमुळे 132 सेतू चालकांवर कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने देण्यात आली.
नुकतेच इयत्ता दहावी-बारावीचे निकाल जाहीर झाले असून त्यानंतर विद्यार्थ्यांसह पालकांची जातीचे दाखले, उत्पन्न दाखला, जात, अधिवास प्रमाणपत्र, महिला आरक्षण, सवर्ण आरक्षण प्रमाणपत्र (ईडब्ल्यूएस), सर्वसाधारण प्रमाणपत्र आदी दाखल्यांसाठी पळापळ सुरू झाली आहे. शैक्षणिक आरक्षणासाठी हे दाखले महत्वाचे असून राज्य शासनाने हे दाखले संबंधितांना राहत असलेल्या भागात उपलब्ध होण्यासाठी सेतू केंद्र सुरू केले. नागरिकांनी आवश्यक ती कागदपत्रे सेतू केंद्रात दिल्यानंतर सेतू चालक ही कागदपत्रे तहसील कार्यालयात सादर करतात. या कागदपत्रांची तपासणी होऊन सेतू कार्यालयातून प्रमाणपत्र दिले जात होते. नागरिकांच्या वेळेची आणि पैशांची बचत होण्याच्या उदात्त हेतूने ही सुविधा सुरू करण्यात आली. केंद्र शासनाने काही योजनांसाठी स्थानिक पातळीवर आधार केंद्र सुरू केलेले आहेत.
शासनाच्या इतर विभागांच्या सुविधांसाठी महा- ई सेवा केंद्र सुरू करण्यात आले असून ते शासनाच्या नियंत्रणाखाली आहेत. सेतू आणि महा-ई सेवा केंद्र, राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली आहेत. सेतू आणि महा-ईसेवा केंद्रांचे एकत्रिकरण करून आपले सरकार सेवा केंद्र असे नामांतरण करण्यात आले. महसूल विभागाने मंजुरी दिलेले 649 तर जिल्हा परिषद प्रशासनाने ग्रामपंचायतींच्या कर्मचार्‍यांसाठी दिलेले 1 हजार 320 केंद्र आहेत. यासाठी जिल्ह्यात 1 हजार 969 सेवा केंद्र कार्यरत आहेत. सेतू चालकांनी दर्शनी भागात कोणत्या सुविधेसाठी किती दर घेतले जातात. याचे दरपत्रक लावणे बंधनकारक आहे. नागरिकांनी ही कोणत्याही दाखल्यांसाठी कागदपत्रे दिल्यानंतर पावती घेण्याची जबाबदारी नागरिकांवर आहे. जादा दर आकारले जात असल्यास कारवाईचे अधिकार संबंधित प्रांताधिकार्‍यांना आहेत. यात काही तक्रार असल्यास अथवा जादा पैशाची आकारणी होत असल्यास महसूल विभागाकडे तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
