मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि आर्टी या संस्थांमध्ये यापुढे गुणवत्तेच्या आधारावर विद्यार्थ्यांना विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश दिला जाईल. तसेच या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या, सर्वसाधारण शिष्यवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती आणि प्रवेश प्रक्रियेबाबत समानता, सुसुत्रता धोरण राबविण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नांच्या उत्तरात दिली.
‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्थे’कडून (सारथी) घरभाडे भत्ता आणि आकस्मिकता निधी वितरणाबाबत आमदार संजय खोडके आणि अभिजीत वंजारी यांनी प्रश्न विचारला होता. त्यांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यात येणाऱ्या अडचणी, शिष्यवृत्तीसंदर्भातील समस्या सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्या
यावेळी बोलताना अजित पवार म्हणाले, सारथी संस्थेत २०१८ ते २०२५ या कालावधीत ८३ अभ्यासक्रमांकरिता ३ लाख विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत विद्यावेतन आणि शिष्यवृत्ती आदी लाभ दिला. यापैकी ३ हजार म्हणजे केवळ १ टक्का विद्यार्थ्यांनी पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला होता. त्या एक टक्का विद्यार्थ्यांसाठी २८० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला. पाच वर्षाकरिता एका विद्यार्थ्यामागे ३० लाखाचा खर्च आला. घरभाडे, फी आदीवर पाच वर्षात ७५० कोटींचा निधी खर्च झाला. ही बाब गांभीर्याने घेण्यासारखी असून यापुढच्या काळात आता ज्या अभ्यासक्रमांच्या आधारे रोजगार मिळेल, अशाच अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. कोणावरही सरकार अन्याय करणार नाही.
जनतेच्या पैशांचा विनियोग योग्य प्रकारे झाला पाहिजे. आर्थिक शिस्त, समानता आणायला हवी, असे सांगतानाच यासाठी बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि आर्टी या संस्थांमध्ये विद्यार्थी संख्या, प्रवेश प्रक्रिया, शिष्यवृत्ती यांची संख्या ठरविणे आणि गुणवत्ता वाढ यासंदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल आता प्राप्त झालेला आहे. त्यामुळे आता त्या संदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यास मदत होईल, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.




