अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
पक्षाध्यक्ष व ज्येष्ठनेते शरद पवार यांना सोडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटात गेलेल्या जिल्ह्यातील चार आमदारांविरुद्ध आता राष्ट्रवादीचा शरद पवार गट आक्रमक भूमिका घेणार आहे. राहुरीचे आ. प्राजक्त तनपुरे व शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र फाळके यांनी सोमवारी तसे सूतोवाच केले आहे. दरम्यान, या दोघांनी आता शरद पवार गटाची जिल्ह्यातील नवी संघटना बांधणीचेही नियोजन केले आहे.
राष्ट्रवादीमध्ये फूट पडून आता जवळपास दोन महिने होत आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, शरद पवारांच्या गटातून अजित पवारांच्या गटात गेलेल्यांपैकी कोणी परत माघारी फिरते काय, याचा अंदाज घेण्यात आला आहे. त्यासाठी काहींना पुरेशी संधीही दिली गेली आहे. त्याचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाध्यक्ष फाळके यांनी बैठक घेतली. यावेळी आ. तनपुरेंसह माजी आमदार दादा कळमकर, शहर जिल्हाध्यक्ष अभिषेक कळमकर, महिला जिल्हाध्यक्ष योगीता राजळे आदी उपस्थित होते. आढावा बैठकीस नगर तालुका, जामखेड, नेवासे, शेवगाव, पाथर्डी व राहुरी या सहा तालुक्यांचे तालुकाध्यक्ष तसेच जिल्हा कार्यकारिणीच्या 90 पदाधिकार्‍यांपैकी तब्बल 60 जण उपस्थित होते.
याशिवाय सामाजिक न्याय, वकील, ग्रंथालय, ज्येष्ठ नागरिक, सांस्कृतिक, माजी सैनिक या सेलचे पदाधिकारीही उपस्थित होते. फक्त युवक-युवती सेवा दल पदाधिकारी नव्हते. जिल्हाध्यक्ष फाळके व आ. तनपुरे हे संयुक्तपणे येत्या 20 ते 30 सप्टेंबरपर्यंत जिल्हा दौरा करणार असून, प्रत्येक तालुक्यात नव्याने संघटनाबांधणी करणार आहेत. विधानसभा मतदारसंघनिहाय आढावा बैठकाही घेणार आहेत. त्यानंतर 10 ते 12 ऑक्टोबरदरम्यान नवे पदाधिकारी निवड होणार आहे. शरद पवारांना दगाफटका करणार्‍या जिल्ह्यातील चार आमदारांविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे फाळके यांनी जाहीर केले. मात्र, त्याचे स्वरुप स्पष्ट केले नाही.
रस्त्यावर उतरू – आ. तनपुरे
शासन आपल्या दारीतून कोट्यवधीचा खर्च होत आहे, पण जनतेच्या पदरात काहीच पडत नाही. वीज बिल वसुलीतील 33 टक्के रक्कम संबंधित गावातील पायाभूत सुविधांसाठी देण्याच्या आमच्या योजनेत 2 हजार कोटी रुपये जमा झाले होते, पण तो निधी थांबवला गेला आहे. त्यामुळे यासह पीकपाहणी अट शिथील होण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार असल्याचे आ. तनपुरेंनी यावेळी जाहीर केले.
सरकार गतीमंद, अद्याप कांदा अनुदान नाही
हे सरकार गतीमंद असून अद्याप कांदा अनुदान, कर्जमाफीचे पैसे दिले नाहीत. ज्यांना कांदा अनुदान मिळते, ते देखील अवघ्या दहा हजाराच्या मर्यादेत दिले जात आहे. आमची सरकारशी संवादाची भूमिका आहे, पण प्रश्न सुटले नाही तर रस्त्यावर उतरणार आहोत. कामांच्या बाबतीत ठराविक ठेकेदारांना काम देण्याचा प्रयत्न आहे का ? मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत उशिरा टेंडर होते, वर्क ऑर्डरला दीड महिना खूप झाला पण मंत्र्यांपर्यंत टक्केवारी जाते म्हणून थांबले का ? असा सवाल आ. तनपुरेंनी केला.
