आश्वासनांची खैरात आणि घोषणांची बरसात हे भारतीय राजकारणाचे अविभाज्य अंग बनले आहे. किंबहुना तीच राजकारणाची खासियत आहे, असा बहुतेक नेत्यांचा लाडका सिद्धांत असेल का? एरव्ही वर्षानुवर्षे घोषणांचा वांझोटा पाऊस नेत्यांनी का पाडला असता? घोषणा करायला नवा विषय आठवला नाही तर आधीच्याच घोषणेला नव्या शब्दाचा ‘आत्मनिर्भर’ पायघोळ झगा चढवला जातो, पण नेते आणि मंत्री बनेल बनतात; त्यापेक्षा भारतीय नागरिक अधिक चाणाक्ष आहेत. नेतेमंडळींची चालबाजी ते बरोबर पकडतात.
गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तारूढ झाले, पण भाजप सरकारच्या कार्यकाळात उद्योगमंत्री असलेले सुभाष देसाई आताही तेच खाते सांभाळत आहेत. उद्योगमंत्री म्हणून देसाईंची कामगिरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना चमकदार वाटत असावी का? त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील उद्योगक्षेत्राची भरभराट होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांना का वाटत असेल? तसे नसते तर सुभाष देसाईंच्या खांद्यावर उद्योग खात्याची धुरा पुन्हा सोपवली गेली नसती. ‘करोना’मुळे लहान-मोठ्या उद्योगांपुढे अस्तित्वाचे भले मोठे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. उद्योगांना उभारी देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सरकार सांगते. अद्याप क्षितीजावरसुद्धा आढळत नसलेल्या नव्या उद्योगांच्या स्वागतासाठी ‘रेड कार्पेट’ घातल्याचे ठासून सांगितले जाते.
त्याकरता परवाना पद्धती सुलभ करण्याचा मनसुबा सरकारने दोन महिन्यांपूर्वीच बोलून दाखवला. ‘उद्योगमित्र’ योजना आणून एकाच परवान्यात उद्योग सुरू करता येईल, अशी घोषणाही उद्योगमंत्र्यांनी केली, पण त्या घोषणेनंतर आतापर्यंत किती उद्योजकांना तसा परवाना मिळाला, ते जाणून घेण्याची मराठी जनतेला उत्सुकता नक्कीच आहे. मात्र दोन दिवसांत उद्योगाला परवानगी देण्याची ग्वाही परवा उद्योगमंत्र्यांनी पुन्हा नव्याने दिली आहे. ती घोषणा संभ्रमात टाकणारी नाही का? उद्योगमंत्री वरचेवर घोषणा करीत असले तरी महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून त्यानुसार किती परवाने दिले गेले हे सरकारकडून जनतेच्या माहितीसाठी जाहीर केले जाईल का? त्यासोबतच मागितलेले किती परवाने नाकारले गेले? किती अद्याप कागदांवर उद्योग खात्याच्या कार्यालयात रेंगाळत आहेत? हेही सरकारने जाहीर करावे.
खाती किती कार्यक्षमतेने काम करीत आहेत हे जनतेसोबतच घोषणा करणार्‍या मंत्र्यांनाही त्यामुळे कळू शकेल. खात्याचा कारभार खरवडून पाहण्याची तसदी उद्योगमंत्र्यांनी घेतली तर त्यांच्या खात्याची कार्यक्षमता निदान त्यांच्या तरी लक्षात येईल. याआधी वर्षानुवर्षे ‘एक खिडकी’ परवाना पद्धतीची जाहिरात केली गेली, पण अर्ज-विनंत्यांचे भेंडोळे घेऊन मंत्रालयात चकरा मारणार्‍या उद्योजकांनाच अजून तरी त्या खिडकीचा शोध लागलेला नाही. कुणी तो पत्ताही नेमका सांगू शकत नाही. उद्योजकांना फारसे हेलपाटे न घालावे लागता तातडीने परवाने मिळतील, एवढे जाहीरपणे पुन:पुन्हा सांगितले की आपले कर्तव्य संपले, हा भ्रम सरकार पातळीवर राज्यापासून केंद्रापर्यंत आढळतो.
मात्र सरकारी कार्यालये केवळ जनतेला त्यांच्या अर्ज-विनंत्यांसोबत जोडलेल्या कागदपत्रांतील त्रुटीची माहिती देण्याकरताच असतात. संबंधित सेवक खूश झाला तर त्या त्रुटी सहज दूरही होतात, पण ती उदाहरणेसुद्धा दुर्दैवाने फारच क्वचित! तशी उदाहरणे सहसा कुठल्या तरी नेत्याच्या किंवा उच्चपदस्थाच्या लागेबांध्यांतील का असावी लागतात? हेही जनतेला नेहमीच पडलेले कोडे आहे. जोपर्यंत अधिक डोळसपणे कारभाराचीच तपासणी करण्याची सद्बुद्धी नेत्यांना होणार नाही तोपर्यंत घोषणांचा सुकाळ मात्र निश्चिंतपणे चालतच राहणार का?
