अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्य शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या धर्तीवर 22 जुलै 2025 रोजी ‘कृषी समृध्दी योजना’ राबविण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी एकूण 22.29 कोटी रूपयांची नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांसाठी तरतूद करण्यात आली असून या निधीच्या माध्यमातून जिल्ह्यात आधुनिक, शाश्वत आणि हवामान अनुकूल शेतीला चालना मिळणार आहे.
ही योजना कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवणे, पायाभूत सुविधा उभारणी, उत्पादन खर्चात बचत, उत्पादकतेत वाढ, पीक विविधीकरण, मूल्यसाखळी बळकट करणे आणि शेती अधिक शाश्वत बनवणे यासाठी राबविण्यात येत आहे. स्थानिक गरजा व प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन जिल्हास्तरावर विविध नवीन उपक्रम राबविण्याचा हेतू आहे. सर्वसाधारण प्रवर्ग : 60 टक्के, अनुसूचित जाती/जमाती : 90 टक्के अशी अनुदान संरचना असणार आहे.
जिल्ह्यात राबविण्यात येणार्या नाविन्यपूर्ण बाबी व कंसात मंजूर रक्कम पुढील प्रमाणे : शेडनेट हाऊसमध्ये मातीविरहित ब्ल्युबेरी लागवड (89.13 लाख), शेडनेट हाऊसमध्ये मातीविरहित हळद लागवड (89.52 लाख), अनुसूचित जमातीच्या शेतकर्यांसाठी शेडनेट हाऊसमध्ये स्ट्रॉबेरी लागवड (89.33 लाख), मध उत्पादन व प्रक्रिया केंद्र उभारणी (18.76 लाख), शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी 500 मेट्रिक टन क्षमतेचे कांदाचाळ (2.52 कोटी), बहुभूधारक शेतकर्यांना निर्यातक्षम केळी लागवडीस प्रोत्साहन (1.93 कोटी), 500 मेट्रिक टन शीतगृह उभारणी (2.88 कोटी), शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी एकात्मिक पॅक हाऊस उभारणी (3.84 कोटी), वैयक्तिक शेतकर्यांसाठी जीवामृत स्लरी प्रकल्प (3.60 कोटी), ऑटोमॅटिक व इरिगेशन शेड्युल्डिंग युनिट उभारणी (228.81 लाख), भाजीपाला निर्जलीकरण (फ्रीज ड्राईंगसह) प्रक्रिया युनिट (2.55 कोटी), संत्रा उत्पादकांसाठी ग्रेडिंग, वॅक्सिंग व पॅकिंग युनिट (1.38 कोटी).
इच्छुक शेतकर्यांना अर्ज करण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. जास्तीत जास्त शेतकर्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे यांनी आवाहन केले आहे.
योजनेच्या अटी व प्रक्रिया
लाभार्थी म्हणून वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या पात्र आहेत, योजनेसाठी अर्ज तालुकास्तरावर जाहिरात देऊन स्वीकारले जाणार आहेत, प्राप्त अर्जांची उपविभागीय स्तरावर छाननी होईल व सोडत प्रणालीव्दारे लाभार्थी निवड होईल, निवडीनंतर 10 दिवसांत सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करणे अनिवार्य, कागदपत्र तपासणीनंतर पात्र लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती पत्र दिले जाईल, पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर 15 दिवसांत प्रकल्पाचे काम सुरू करणे बंधनकारक असणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर अधिकृत मोका तपासणी होईल व त्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.
