अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्यातल्या पात्र ठरलेल्या 4 जिल्हा परिषदा, 40 पंचायत समित्या आणि 21,551 ग्राम पंचायतींना पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या अबंधित निधीच्या स्वरूपातील पहिल्या हप्त्याचा केंद्र शासनाकडून मुक्त करण्यात आलेला 717.17 कोटी रूपये इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. त्यात अहिल्यानगर जिल्ह्यातील 1218 ग्रामपंचायतींना 41 कोटी 14 लाख 54 हजार 264 रूपयांच्या निधीचा समावेश आहे. या निधीमुळे गावागावांत विकास कामांना वेग येणार आहे.
शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे नियोजन, सनियंत्रण व समन्वयनाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची राहील. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करून गावाच्या गरजांची निश्चिती करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत. पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अबंधित निधीचा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार तथा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक बाबींवर वापर करावा. तसेच ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, सदर अनुदानाचा वापर राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या बाह्य संस्थांकडून करण्यात येणार्या लेखा परिक्षणासाठी करू शकतात.
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक दायित्व निर्माण करू नये. तसेच केंद्रिय वित्त आयोग आणि पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्या दि.14.7.2021 आणि दि. 11.08.2021 रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार सदर निधीतून दिनांक 10 जानेवारी, 2026 पर्यत किमान 50 टक्के खर्च होणे आवश्यक आहे. 50% खर्च झाल्याशिवाय केंद्रीय वित्त आयोगाकडून पुढील हप्त्याचे वितरण केले जाणार नाही. खर्च करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यावर राहील. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरांवर दिनांक 10 जानेवारी, 2026 पर्यत किमान 50% खर्च करणे आवश्यक आहे.
