अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
नगर शहरात पोलिसांनी उभारलेल्या दिलासा सभागृहाच्या बांधकामप्रकरणी नगरचे तत्कालिन पोलिस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांच्यावर तीन महिन्यांच्या आत कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणी नगरमधील शाकीर शेख यांनी खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली होती.
2019 मध्ये पोलिसांच्या दिलासा सेल कार्यालयालगत अनधिकृतपणे अवैध मार्गाने जमवलेल्या निधीतून हॉलचे (सभागृह) बांधकाम केले गेले आहे. हे बेकायदा बांधकाम केले व त्याची नोंद नगर महापालिकेकडे आणि शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडेही नसल्याचे माहिती अधिकाराद्वारे मिळालेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले असल्याचा दावा तक्रारदार शेख यांनी केला होता. तसेच या हॉल बांधकामाची परवानगी व बांधकाम खर्च याची माहिती पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडेही उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे सुमारे 30 ते 35 लाखाच्या खर्चातून झालेले हे बांधकाम अवैध मार्गाने निधी मिळवून झाल्याचा त्यांचा दावा होता. त्यामुळे त्यांनी याबाबत तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे यांच्याकडे तक्रार केली होती.
गृह मंत्रालयाने पोलिस महासंचालकांकडे याबाबतचा अहवाल मागितला होता. त्यानंतर तत्कालीन पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली व त्यामध्ये त्यांनी शर्मा व इतर अधिकार्यांना पाठीशी घातले. त्यामुळे शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठ येथे याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये तत्कालीन पोलिस अधीक्षकांच्या अहवालावर तक्रारदार शेख यांच्याकडून झालेल्या युक्तिवादाची दखल खंडपीठाने घेतली. या अहवालात संबंधित हॉल कोणी व कधी बांधला, याबाबत काहीएक माहिती किवा पुरावा उपलब्ध नाही तसेच कोणत्याही अभिलेखावर त्याबाबत नोंद मिळून आलेली नाही, असे स्पष्ट नमूद केले असल्याचे युक्तिवादात स्पष्ट केले.
खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात दिलेल्या आदेशात या ओळींचा स्पष्ट उल्लेख करून… अशा प्रकारचे भाष्य पोलिस अधीक्षक कसे करू शकतात? त्यांच्या कार्यक्षेत्रात असे बेकायदा बांधकाम होते व ते तुम्हाला माहिती नाही, असे कसे?, असे सवाल उपस्थित केले व असे प्रकार भविष्यात घडता कामा नये म्हणून राज्याच्या मुख्य सचिवांनी (गृह) व पोलीस महासंचालकांनी यासंदर्भात आवश्यक ते धोरण ठरवण्याचे आदेश दिले तसेच तक्रारदार शेख यांनी दिलासा सेल हॉलच्या बेकायदा बांधकामाबाबत केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने पोलीस महासंचालक यांनी स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणी दिनांक 9 डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाचे न्यायमूर्ती वाय.जी. खोब्रागडे व संदीपकुमार सी. मोर यांच्यासमोर सुनावणी होऊन न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना असे आदेश केले आहेत की, आदेशाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत 18 जुलै 2024 च्या चौकशी अहवालाच्या आधारे शर्मा यांच्याविरोधात प्रशासकीय नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश केले आहेत. या प्रकरणात खंडपीठात तक्रारदार शेख यांच्यावतीने वकील अॅड. प्रज्ञा तळेकर व अॅड. अजिंक्य काळे यांनी बाजू मांडली. तर सरकारतर्फे अॅड. ए. बी. गिरासे यांनी काम पाहिले.
