अहमदनगर । प्रतिनिधी
अहमदनगरचे नामांतर अहिल्यानगर करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तिची प्राथमिक सुनावणी झाली असून, नियमित सुनावणीची तारीख प्रतीक्षेत आहे.
लखनौ विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू सर्जेराव निमसे, आर्किटेक्ट अर्शद शेख व पुष्कर सोहोनी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व वाय. डी. खोब्रागडे यांच्यासमोर ही याचिका आहे. यामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नाशिक विभागीय आयुक्त आणि अहमदनगर महापालिका आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
हे देखील वाचा : हिट अ‍ॅण्ड रन! अज्ञात वाहनाच्या धडकेत एक ठार, एक गंभीर जखमी
27 जूनला प्राथमिक सुनावणी झाली असून पुढील तारीख अद्याप निश्‍चित करण्यात आलेली नाही. नामांतराचा ठराव नियमानुसार झालेला नाही, यासाठी केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या निकषांचे पालन होत नाही यासह इतर विविध मुद्द्यांकडे लक्ष वेधत हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीसोबतच महाविकास आघाडीनेही प्रचार पत्रके आणि भाषणांमधून अहिल्यानगर असाच उल्लेख केला गेला असला तरी निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाकडून मात्र अहमदनगर असाच उल्लेख झाला आहे. अहिल्यानगर नामांतराची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण व्हायची असली तरी अनेक व्यक्ती, खासगी संस्था अहिल्यानगर हे नाव वापरू लागल्या आहेत.
हे देखील वाचा : हार्दिक-नताशाचा अखेर घटस्फोट, चार वर्षांनंतर संसार मोडला; पांड्याची भावनिक पोस्ट
प्रशासकीय पातळीवर अद्यापही अहमदनगर हेच नाव वापरात आहे. आता लवकरच विधानसभा निवडणूक येणार आहे. त्यापूर्वी केंद्र सरकारकडून नामांतर प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी राज्य सरकारकडून पाठपुरावा सुरू आहे. तर दुसरीकडे उच्च न्यायालयात याविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नामांतराच्या विरोधी आवाजाला यातून अधिकृत स्वरूप येत असले तरी यावर न्यायालय काय निर्णय घेणार, हे सुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
