धुळे – Dhule
धुळे जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी (सर्वसाधारण) मंजूर 147 कोटी रूपयांच्या नियतव्ययावरून 210 कोटी रुपयांचा नियतव्य आज नाशिक येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंजूर केला.
याशिवाय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयास एमआरआय मशीनच्या खरेदीसाठी 20 कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूल, ग्रामविकास, खार जमिनी विकास, बंदरे आणि विशेष साहाय्य विभागाचे राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेची राज्यस्तरीय बैठक आज सकाळी नाशिक येथील विभागीय आयुक्तालयातील सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती.
यावेळी पालकमंत्री श्री.सत्तार, धुळे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष तुषार रंधे, आमदार काशिराम पावरा, आमदार मंजुळाताई गावित, आमदार फारूक शहा, वित्त व नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव श्री. चक्रवर्ती, विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे, उपसचिव श्री. पोतदार (नियोजन), जिल्हाधिकारी संजय यादव, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी., पोलिस अधीक्षक चिन्मय पंडित, जिल्हा नियोजन अधिकारी ममता हटकर आदि उपस्थित होते. या बैठकीत हा निधी मंजूर करण्यात आला.
वाढीव निधी मिळावा, अशी मागणी पालकमंत्री श्री.सत्तार यांच्यासह लोकप्रतिनिधींनी केली होती. त्यामुळे मंजूर नियतव्यय 147 कोटी रुपयांवरून 210 कोटी रुपये करण्यात आला. यामुळे जिल्ह्यास एकूण 63 कोटी रुपयांचा निधी वाढवून मिळाला आहे.
पालकमंत्र्यांच्या पाठपुराव्यास यश
पालकमंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करीता 147 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, धुळे जिल्ह्यातील सिंचन क्षमता वाढविणे, पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती, आरोग्य सेवेचे बळकटीकरण, मूलभूत सोयीसुविधांचा विकास, दळण- वळणाच्या साधनांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतील 10 टक्के निधी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. तसेच गेल्या वर्षी झालेल्या पावसामुळे रस्त्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यास वाढीव निधी मिळावा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांच्याकडे या बैठकीत केली होती.
या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी 210 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. कोविडसाठी सर्वांत कमी खर्चात सर्वोत्कृष्ट कामाचे केले कौतुक
धुळे जिल्हा सीमावर्ती भागात असूनही जिल्ह्याने कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे. या काळात स्थलांतरीत नागरिकांची वर्दळ राहिली. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेऐवजी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून खर्च केला.
धुळे जिल्ह्याने सर्वांत कमी खर्च केला. या खर्चातून कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट सुविधांची निर्मिती केली आहे. त्यामुळे धुळे जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात राहिला. याबद्दल उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी समाधान व्यक्त करीत पालकमंत्री श्री.सत्तार यांच्यासह जिल्हाधिकारी श्री.यादव, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी., पोलिस अधीक्षक श्री. पंडित, महानगरपालिकेचे आयुक्त अजिज शेख, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ.पल्लवी सापळे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.माणिक सांगळे यांच्यासह जिल्हा प्रशासन व आरोग्य यंत्रणेचे कौतुक केले.
तसेच कोरोना विषाणूसाठी ठेवण्यात आलेल्या राखीव निधीतून जिल्ह्यात आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण करीत सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी विहित कालावधीत खर्च होण्यासाठी ई निविदेचा कालावधी आठ दिवसांवर करण्यात आल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी सांगितले.
एमआरआय मशीनसाठी 20 कोटी रुपयांचा विशेष निधी
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण आणि एमआरआय मशीनसाठी पालकमंत्री श्री.सत्तार यांनी 20 कोटी रुपयांची मागणी केली होती.
या मशीनसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या राज्यस्तरीय निधीतून 20 कोटी रुपये देण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले. यामुळे धुळे जिल्ह्यासारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यासह शेजारील नंदुरबार, जळगाव, नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथील रुग्णांना मदत होईल. तसेच आरोग्य सेवेचे बळकटीकरण होण्यास मदत होईल, असे पालकमंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.
चॅलेंज निधीतून 50 कोटी रुपये
जिल्हा वार्षिक योजनेची नाशिक विभागात प्रभावी आणि सर्वोत्कृष्ट अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्ह्याला 50 कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन (चॅलेंज) निधी मिळणार आहे. या निधीसाठी विभागातून एका जिल्ह्याची निवड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी I PASS प्रणालीचा संपूर्ण वापर, जिल्हा वार्षिक योजनेच्या नियमित बैठका होणे, पूर्ण निधीचा विनियोग करणे, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नावीण्यपूर्ण निधीचा विनियोग करणे, कार्यकारी आणि उपसमितीचे गठण करणे आवश्यक राहील. या सर्व बाबी विभागात सर्वोत्कृष्ट करणा-या जिल्ह्यास 50 कोटी रूपयांचा प्रोत्साहन (चॅलेंज) देण्यात येणार आहेत.
नदी जोडसाठी निधी देणार
धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात नदी जोड कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सिंचनाचे क्षेत्र वाढवावे. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.
यावेळी आमदार मंजुळाताई गावीत यांनी साक्री तालुक्याचे खरीप हंगाम 2018 मधील प्रलंबित असलेले दुष्काळी अनुदान लवकर मिळण्याची मागणी केली. याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री यांनी सांगितले. या बैठकीस जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.
