अहिल्यानगर | Ahilyanagar
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात एकीकडे लोकायुक्त सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले असून दुसरीकडे याच कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी पुन्हा एकदा उपोषणाचा इशारा दिला आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यासंदर्भात पत्र लिहिलेले आहे.
जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून सांगितले की, विधानसभा, विधानपरिषद आणि राज्यपालांची मान्यता मिळूनही विधेयकाची अंमलबजावणी दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हा वैयक्तिक नाही तर भ्रष्टाचाराविरोधातील जनतेचा प्रश्न आहे. सरकारकडून इच्छाशक्ती दिसत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला असून ३० जानेवारी २०२६ पासून राळेगणसिद्धीत उपोषणाला बसणार असल्याचे जाहीर केलं आहे.
महाराष्ट्र सराकरने २८ डिसेंबर २०२२ ला विधानसभेत आणि १५ डिसेंबर २०२३ ला विधानपरिषदेत लोकायुक्त विधेयक मंजूर केले आहे. मात्र, तब्बल २ वर्षे होऊन देखील या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने अण्णा हजारे उपोषण करणार आहेत. दरम्यान, लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी होत नसून सरकारची इच्छा दिसत नसल्याने उपोषणाला बसण्याची वेळ येत असल्याचेही अण्णांनी पत्रात म्हटले आहे. लोकांच्या न्याय हक्कासाठी आम्ही न्याय मागतोय. यासाठी लढा देणार आहे. हे शेवटचे आमरण उपोषण असणार आहे, असेही अण्णा हजारेंनी स्पष्ट सांगितले.
विधेयकाची अंमलबजावणी झाली नाही
महाराष्ट्र सरकारने २६ डिसेंबर २०२२ रोजी विधानसभा आणि विधान परिषदेत लोकपाल विधेयक मंजूर केले होते. दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाल्यानंतर ‘महाराष्ट्र लोकायुक्त आणि उप-लोकायुक्त अधिनियम, २०२२’ म्हणून लागू होणार आहे. पण, या विधेयकाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
राष्ट्रपतींनी विधेयकाला मान्यता दिली आहे, त्यांनी काही सुधारणा सांगितल्या आहेत. लोकायुक्त निवडीबाबत एक सुधारणा आहे, भारतीय दंड संहितेचे बदललेले नाव ही अजून एक सुधारणा आहे. नव्या लोकायुक्त कायद्यानुसार मुख्यमंत्री देखील लोकयुक्ताच्या कक्षेत येणार आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयक समंत झाल्यानंतर बोलताना सांगितले.
