नाशिक :
नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात नवीन मुख्य कोर्टाच्या ७ मजली इमारतीच्या बांधकामासाठी आज राज्याच्या उच्च स्तरीय समितीने मान्यता दिली असून यासाठी १७१ कोटीच्या नूतन इमारतीस मंजुरी दिली आहे. राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. छगन भुजबळ यांचा जिल्हा न्यायालयाच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत पाठपुरावा सुरु होता. आज राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या दालनात उच्च स्तरीय समितीची बैठक पार पडली. सदर बैठकीत नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात १७१ नवीन इमारतीस मंजुरी देण्यात आली असून यासाठी निधीची तरतूद मार्च मध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पात करण्यात येणार आहे.
आज मंत्रालयात उच्च स्तरीय समितीच्या बैठकीत राज्याचे मुख्य सचिव अजोय महेता, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, बांधकाम विभागाचे मुख्य सचिव अजित सगणे, नाशिकचे अधीक्षक अभियंता रणजीत हांडे, कार्यकारी अभियंता सिद्धार्थ तांबे, सहाय्यक अभियंता अभिजीत शेलार यांच्यासह सबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
आज राज्याच्या उच्च स्तरीय समितीची बैठक मंत्रालयात राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या दालनात बोलवण्यात आली होती. सदर बैठकीत नाशिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांनी जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन इमारतीबाबत उच्च स्तरीय समिती समोर सविस्तर अहवालाचे सादरीकरण केले. त्यानंतर लगेचच राज्याच्या उच्च स्तरीय समितीकडून नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात १७१ कोटींच्या ७ मजली इमारतीच्या बांधकामास मंजुरी देण्यात आली असून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासाठी निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे.
नाशिक जिल्हा न्यायालयाचे एकुण क्षेत्रफ़ळ १७७४६.८० चौ.मी. इतके आहे. यामध्ये सद्यस्थितीत एकुण १७ इमारती असून सर्वांचे मिळून क्षेत्रफळ १३३००.८३ चौ.मी. आहे. सद्यस्थितीत यात ३४ कोर्टचा समावेश आहे. वाढत्या कोर्टची संख्या व दाखल होणा-या खटल्यांचा विचार करता सदर जागा ही सद्यस्थितीत सुध्दा खुप अपुरी होती. कोर्टाचा नियमावली नुसार ही जागा अत्यंत कमी होती त्यासाठी जवळपास ४४ अधिक विभागांची कमतरता होती. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयाचे विस्तारीकरण करण्यात यावे अशी मागणी अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होती. त्यासाठी ना.छगन भुजबळ यांनी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला होता. तसेच अधिवेशनाच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष देखील वेधले होते. तसेच जिल्हा न्यायालयाच्या विस्तारीकरण बाबत जनहित याचिका क्र. १३७/२०१३ मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
त्यानंतर उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्र. (डब्ल्यु) ६०४७/१९७० दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ अन्वये ग्रुह विभागाकडील पोलीस विभागाची सर्वे नं ६६०/२ व ६६१/अ/१ मधिल २.५ एकर जागा विधी व न्याय विभागाकडे हस्तांतर करण्यासंदर्भात आदेश देण्यात आले. त्याअनुषंगाने मा. पोलीस आयुक्त नाशिक शहर यांचे ताब्यात असलेल्या जिल्हा न्यायालयाचे पश्चिमेस सलंग्न असलेली संरक्षण भिंतीच्या लगतची एकुण २.५ एकर जागा इमारतीसह. मा. जिल्हाधिकारी नाशिक यांचेमार्फ़त दि. १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी ताब्यात घेतली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात सदर काम हे दोन टप्प्यात करण्याचे सुचविले होते.
त्यामध्ये जिल्हा न्यायालय नाशिक येथिल न्यायालय आवारात मुख्य इमारत बांधकाम करणे प्रस्तावित होते. तसेच मा. जिल्हा न्यायाधिश यांनी त्यांच्या पत्र जा.क्र.इमारत/६०१८/२०१८ दि.८ ऑगस्ट २०१८ अन्वये अस्तीत्वातील तसेच नविन उपलब्ध झालेल्या जागेत आवश्यक कोर्ट तसेच इतर अनुंषगीकबाबींची मागणी केली होती. त्याअनुषंगाने मा. मुख्य वास्तू शास्त्रज्ञ यांनी दिलेल्या वास्तू मांडणी आराखड्यांवर आधारीत ७ मजली मुख्य इमारतीचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून त्याचे सादरीकरण आज राज्याच्या उच्च स्तरीय समिती समोर करण्यात आले.
यामध्ये मुख्य इमारत ७ मजल्याची असून यामध्ये एकूण ४४ विभाग असणार आहे. तसेच पार्किंगसाठी वेगळी इमारत असणार आहे. मुख्य इमारतीसाठी १७१ कोटी रुपये तसेच पार्किंग इमारतीसाठी ८५ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आलेली होती. सदर बैठकीत पहिल्या टप्प्यात जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात १७१ कोटीच्या नूतन मुख्य इमारतीच्या बांधकामास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे पूर्वी उपलब्ध असलेले १६ विभाग आणि नवीन इमारतीत निर्माण होणारे एकूण ४४ विभाग असे एकूण ६० विभागाची याठिकाणी व्यवस्था होणार असल्याने जिल्हा न्यायालयाच्या जागेचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. यासाठी राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री ना.छगन भुजबळ यांचा पाठपुरावा सुरु होता.
