मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
महापालिका आणि नगरपालिकांप्रमाणेच आता जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्येही ‘स्वीकृत सदस्य’ नियुक्त केली जाण्याची शक्यता आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे. मुख्यमंत्री या प्रस्तावावर सकारात्मक असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी शुक्रवारी दिली.
ग्रामीण भागात अनेक लोकप्रतिनिधी आणि तज्ज्ञ व्यक्ती विविध सामाजिक क्षेत्रांत उत्तम काम करतात. मात्र, जिल्हा परिषद निवडणुकीत महिला आरक्षण किंवा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आरक्षणामुळे अनेक अनुभवी आणि अभ्यासू व्यक्तींना निवडणूक लढवता येत नाही. अशा परिस्थितीत, या तज्ज्ञ लोकांच्या अनुभवाचा फायदा ग्रामीण विकासासाठी व्हावा. या हेतूने त्यांना ‘स्वीकृत सदस्य’ म्हणून संधी दिली जावी, अशी आपली आग्रही मागणी असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.
राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि ग्रामविकास मंत्र्यांशी याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. त्यामुळे याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणि त्यानंतर विधिमंडळात मंजुरीसाठी येईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
युतीचा निर्णय स्थानिक परिस्थितीनुसार
राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत धाराशिव, लातूर, परभणी आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील काही भागांत भाजप-शिवसेना युती झाली असून काही ठिकाणी जागावाटपाची चर्चा सुरू आहे. गेल्या १० वर्षांत निवडणुका न झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी स्थानिक कार्यकर्ते निवडणूक लढवण्यासाठी आग्रही आहेत. ज्या ठिकाणी शक्य आहे, तिथे युती करण्याचा भाजपचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. तर काही ठिकाणी स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेतले जातील, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
