न्याय संस्थेतील वाढते प्रलंबित खटले आणि त्यामुळे न्यायदानास होणारा विलंब हे जुनाट दुखणे झाले आहे. किंबहुना दीर्घकालीन विलंबामुळे होणार्‍या न्यायालयीन निवाड्यांना कधीकधी अन्यायाचे स्वरुप सुद्धा येतेे. ‘न्यायाला उशीर म्हणजे न्याय नाकारणे’ असे न्यायदानाचे तत्व सांगितले जाते.
या न्यायाने अनेक प्रलंबित खटल्यांचा निकाल लागत असला तरी अनेकांना न्याय नाकारला जातच असतो. नागपूर न्यायालयात दाखल झालेल्या एका प्रकरणाचा नुकताच निकाल लागला. 40 रुपयांची जबरदस्तीने चोरी केल्याचा चार जणांविरुद्ध आरोप होता. हे प्रकरण तब्बल 42 वर्षे प्रलंबित होते.
या प्रकरणातील चारपैकी तीन आरोपींचा आणि चार सरकारी साक्षीदारांचा दरम्यानच्या काळात मृत्यू झाला आहे. या खटल्याचा तब्बल 42 वर्षांनी निकाल लागला. त्यात जिवंत असलेल्या एका आरोपीची निर्दोष सुटका झाली. त्याच्याविरोधात ठोस पुरावे नसल्याचे न्यायसंस्थेने स्पष्ट केले. ती व्यक्ती आता 65 वर्षांची आहे. ही व्यक्ती जामीनावर तुरूंगाबाहेर होती असे यावेळी सांगितले गेले.
तथापि वयाची ऐन उमेदीची वर्षे त्याच्या डोक्यावर या खटल्याची टांगती तलवार होती आणि कदाचित दोषी असल्याचा शिक्का सुद्धा मिरवत त्याला आयुष्य काढावे लागले असेल. तुरुंगात जाऊन आलेल्या व्यक्तीकडे कलुषित नजरेने पाहिले जाते. लोक त्याला सरसकट गुन्हेगार ठरवून मोकळे होतात. याची भरपाई कशी होणार? 65 व्या वर्षी न्यायसंस्थेने बहाल केलेले निर्दोषत्व त्या व्यक्तीच्या सामाजिक अस्तित्वासाठी किती उपयोगी पडू शकेल? न्यायसंस्थेत कोट्यवधी खटले प्रलंबित आहेत. ङ्गबेल होईल की जेलफ या प्रतीक्षेत शेकडो कच्च्या कैद्यांना महिनोनमहिने तुरुंगात दिवस घालवावे लागतात. अशी माणसे या विलंबाची फार मोठी किंमत मोजत असतात.
सध्या तर देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह या नव्यानव्या शिक्क्यांची यापद्धतीत भर पडली आहे. काही राज्यातून कुठलाही अपराध सिद्ध न झालेली अनेक माणसे ठिकठिकाणी तुरुंगात खितपत आहेत. बलात्कारासारखे संवेदनशील खटले वेगवान न्यायालयात (फास्ट ट्रॅक) चालवले जातील अशी घोषणा सरकार करत असते. जनक्षोभ शांत व्हावा हा त्यामागचा हेतू असू शकेल. तथापि देशात 31 मे 2021 पर्यंत वेगवान पद्धतीने चालवल्या जाणार्‍या न्यायालयात देखील लाखाच्या वर प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते.
म्हणजे वेगवान न्यायालयांनाही विलंबाची लागण झाली असेच म्हणावे का? वेगवान न्यायालयांमध्येही खटले प्रलंबित राहायला लागले तर लोकांनी न्यायासाठी कोणाच्या तोंडाकडे पाहावे? या विलंबाची अनेक कारणे सांगितली जातात. काही सरन्यायाधीशांनी या दुखण्याकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यामुळे परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही हे जनतेचे दुर्दैव! सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांचे नुकतेच औरंगाबाद येथे भाषण झाले.
त्यांनीही त्यावेळी न्यायसंस्थेतील दूरवस्थेवर कठोर भाष्य केले. न्यायालयांच्या इमारतींमध्ये किमान मुलभूत सुविधा नसतात. अनेक न्यायालयांच्या इमारतींमध्ये स्वच्छतागृहासारखी आवश्यक सुविधाही नसते याकडेही रमणा यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. त्यांनी अशा अनेक समस्यांचा उहापोह केला. त्यावेळी न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनीही न्यायाधीशांच्या कमतरतेवर आकडेवारीसह भाष्य केले.
प्रलंबित खटले वेगाने निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रसरकारकडे 70-75 हजार न्यायाधीशांची मागणी केल्याचे सांगितले जाते. विलंबाची अशी अनेक कारणे सांगितली जातात. ती खरीही असतील कदाचित पण न्यायाची वाट पाहाणार्‍या सामान्य माणसांना त्या कारणांशी फारसे देणेघेणे नसते.
न्याय लवकर मिळत नाही हीच परिस्थिती आणि शोकांतिका त्यांच्यापुरती जास्त खरी असते. लोकशाहीत न्यायसंस्था सर्वोपरी मानली जाते. तिथे जर अशी परिस्थिती असेल तर सुधारणेचे धडे देण्याचा अधिकार संंबंधितांना तरी राहिल का? न्यायसंस्थेच्या विश्वासार्हतेला अधिक हानी पोचण्याआधी या परिस्थितीवर नव्या भारताच्या निर्मितीसाठी सज्ज असलेले सरकार उपाय शोधेल का?
