नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
तुरुंगात असलेला भोंदू अशोक खरात (Ashok Kharat) आणि त्याच्या कुटुंबीयांना सिंहस्थ रिंगरोड भूसंपादनातून तब्बल तीन कोटी रुपये मिळणार असल्याच्या चर्चेने नाशिकमध्ये (Nashik) खळबळ उडवून दिली. मात्र, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला शासकीय योजनेतून एवढी मोठी रक्कम कशी मिळू शकते, असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे. मात्र, कायदेशीर चौकटीचा अभ्यास केल्यास हा तीन कोटींचा जॅकपॉट म्हणजे ईडी, आयटीमुळे निव्वळ फुसका बार आणि खरातसाठी केवळ एक मृगजळ ठरण्याचीच शक्यता आहे.
शासकीय नियमांनुसार, जेव्हा कोणत्याही सार्वजनिक प्रकल्पासाठी (जसे की सिंहस्थ रिंगरोड) जमीन संपादित केली जाते, तेव्हा तिचा मोबदला हा सातबारा उताऱ्यावर ज्याचे नाव मालक म्हणून नोंदवलेले आहे, त्यालाच दिला जातो. गवळाणे आणि पाथर्डी शिवारातील संबंधित जमिनींवर सध्या अशोक खरात, त्याची पत्नी कल्पना, दोन्ही मुली आणि भागीदार म्हणून निलंबित उपजिल्हाधिकारी भांडे पाटील (Bhande Patil) यांच्या पत्नीची नावे आहेत.
जोपर्यंत न्यायालय किंवा सक्षम प्राधिकरण या जमिनींची मालकी रद्द करत नाही, तोपर्यंत नियमानुसार भूसंपादनाची नोटीस आणि मोबदल्याची रक्कम त्याच नावांवर निघते. याच तांत्रिक आधारावर खरात कुटुंबीयांना ३ कोटी मिळणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. पण, चर्चा जरी तीन कोटींची असली, तरी प्रत्यक्षात खरात कुटुंबीयांच्या हाती एक रुपयाही पडण्याची शक्यता धुसर आहे. थोडक्यात सातबाऱ्यावर नाव असल्याने कागदोपत्री खरातचे नाव मोबदल्यासाठी पुढे आले असले, तरी तपास यंत्रणांचा विळखा पाहता, तुरुंगात बसून कोट्यवधी रुपये लाटण्याचे भोंदू खरातचे स्वप्न पूर्णपणे भंगणार हे निश्चित आहे.
मोबदला नाकारण्याची कायदेशीर कारणे
१) ईडी आणि आयकर खात्याची (आयटी) जप्ती
अशोक खरात आणि त्याच्या पत्नीची सर्व संपत्ती बेकायदेशीर मार्गाने कमावल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे अंमलबजावणी संचालनालय आयकर खाते आणि विशेष तपास पथकाने त्याच्या मालमत्ता आधीच अटॅच (जप्त) केल्या आहेत. जप्त केलेल्या किंवा वादग्रस्त मालमत्तेचा कोणताही व्यवहार अथवा हस्तांतर करण्याचा अधिकार मूळ मालकाला नसतो.
२) बँक खाती गोठवली
भूसंपादनाचा मोबदला थेट बँक खात्यात जमा होतो. खरात आणि त्याच्या कुटुंबीयांची बँक खाती आधीच तपास यंत्रणांच्या रडारवर आणि गोठवलेली आहेत. त्यामुळे शासनाने रक्कम जमा केली तरी ती खरातला काढता येणार नाही.
३) शासन न्यायालयाच्या परवानगीने घेणार ताबा
हा प्रकल्प सिंहस्थ कुंभमेळ्यासारख्या महत्त्वाच्या कामासाठी असल्याने शासन यात वेळ वाया घालवणार नाही. भूसंपादनात अडथळा येऊ नये म्हणून शासन थेट न्यायालयाची परवानगी घेऊन या जमिनी ताब्यात घेऊ शक्ते. तसेच, या जमिनींचा ३ कोटींचा मोबदला खरातला देण्याऐवजी तो न्यायालयाच्या किंवा ईडीच्या खात्यात राखून ठेवला जाईल. खरातवरील गुन्हे सिद्ध झाल्यास ही रक्कम थेट सरकारी तिजोरीत जमा होईल.
