नाशिक | प्रतिनिधी Nashik
विक्रमी उत्पादनानंतर कांद्याचे दर अक्षरशः कोसळल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असताना अखेर केंद्र सरकारने या परिस्थितीची गंभीर दखल घेतली आहे. ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे उच्चस्तरीय पथक नाशिकमध्ये दाखल झाले असून, जिल्ह्यातील बाजार समित्या, नाफेड खरेदी केंद्रे आणि शेतकरी प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधून परिस्थितीचा आढावा घेत आहे. गुरुवारी (दि. २१) हे पथक जिल्हाधिकारी आयुष्य प्रसाद यांच्याशी महत्त्वपूर्ण चर्चा करणार आहे.
आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये सोमवारी शेतकऱ्यांच्या संतापाचा उद्रेक पाहायला मिळाला. जिल्ह्यात नाफेडमार्फत १८ खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ ४४ क्विंटल कांद्याचीच खरेदी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची खरेदी योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचा कांदा खरेदी केला जात असल्याचे आरोपही पुढे येत आहेत. यामुळे शेतकरी संघटनांनी नाफेडच्या खरेदी प्रक्रियेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्राच्या पथकाने या सर्व बाबींची गांभीर्याने नोंद घेत कांदा दरघसरणीमागील कारणे, नाफेडची कार्यपद्धती, खरेदीतील अडथळे आणि बाजारातील वास्तव परिस्थितीचा बारकाईने अभ्यास सुरू केला आहे. या पाहणीचा सविस्तर अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात येणार असून, त्यावर पुढील धोरणात्मक निर्णय अवलंबून राहणार आहेत.
सध्या बाजारात कांद्याला अवघा ३०० ते ४०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत असल्याने उत्पादन खर्चही वसूल होत नसल्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या १२३५ रुपये प्रतिक्विंटल दराने नाफेडमार्फत खरेदी सुरू असली तरी प्रत्यक्ष खरेदी अत्यंत संथ गतीने होत असल्याने शेतकऱ्यांचा रोष वाढत आहे.
नाफेडच्या खरेदी प्रक्रियेत ग्रेडिंगच्या नावाखाली कठोर अटी लादल्या जात असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. ‘अ’ ग्रेड कांद्यालाच प्राधान्य दिले जात असल्याने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी प्रक्रियेबाहेर राहत असल्याची तक्रार आहे. परिणामी, केंद्र सरकारच्या खरेदी यंत्रणेच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
