राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. महागाई, बेरोजगारी, शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न आदी अनेक मुद्दे अधिवेशनात गाजत आहेत. कांद्याच्या भावात मोठी घसरण झाल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहेत. अधिवेशन काळात कांदाभाव कोसळत असल्याने विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी कांदाप्रश्‍न उचलून धरला आहे. त्याप्रश्‍नी लक्ष घालण्यास सरकारला भाग पाडले आहे. कांदाप्रश्‍न गाजत असतानाच निफाडचे आमदार दिलीप बनकर यांनी द्राक्ष उत्पादकांच्या वेदनेला विधानसभेत वाचा फोडली आहे. द्राक्ष उत्पादकांना फसवणार्‍या व्यापार्‍यांवर सरकारने कडक कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार बनकर यांनी केली. लोकप्रतिनिधी म्हणून शेतकर्‍यांच्या एका महत्त्वाच्या आणि जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नाकडे बनकर यांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधले आहे. नाशिक जिल्ह्यात द्राक्षपिकाखालील क्षेत्र मोठे आहे. आर्थिकदृष्ट्या सध्या तरी शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने द्राक्ष हेच महत्त्वाचे पीक आहे. द्राक्ष पिकातून चांगले उत्पन्न मिळत असले तरी प्रत्यक्ष उत्पादन हाती येईपर्यंत करावा लागणारा सर्व प्रकारचा एकरी खर्च दरवर्षी वाढत आहे. द्राक्षविक्रीची व्यवस्था मात्र पारंपरिकच आहे. निर्यातक्षम द्राक्षे वगळता बहुतेक द्राक्षांचे व्यवहार स्थानिक पातळीवर होतात. सगळे व्यवहार परप्रांतीय व्यापार्‍यांच्या विश्‍वासावर अवलंबून आहेत. व्यापारी जिल्ह्यात हंगामापुरते येऊन शेतकर्‍यांच्या द्राक्षांचे सौदे करतात. मात्र व्यवहार करताना काही वेळा एखाद्या-दुसर्‍या व्यापार्‍याकडून द्राक्ष उत्पादकांची फसवणूक होते. द्राक्ष खरेदी करून व्यापार्‍याने पलायन केल्याचे प्रकार दरवर्षी घडतात. खरेदी केलेल्या द्राक्षांचे पैसे न देता कोट्यवधींची फसवणूक करून परप्रांतीय व्यापारी पळून जातात. गेल्या दहा वर्षांत असे अनेक प्रकार घडले आहेत. व्यापारी पळून गेल्यावर त्यांचा शोध सुरू होतो. फसवणुकीबद्दल पोलीस ठाण्यात गुन्हेही दाखल केले जातात. वर्षभर द्राक्षबाग सांभाळल्यावर उत्पादन हाती येते आणि खरेदी करणारा व्यापारी हातोहात शेतकर्‍यांना फसवून जातो. शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडतात. फसवणुकीचे प्रकार वर्षानुवर्षे घडत असतानादेखील द्राक्ष व्यवहारांबाबत उत्पादक परप्रांतीय व्यापार्‍यांवर कसे काय विसंबून राहतात? पुन:पुन्हा फसगत होत असतानासुद्धा द्राक्ष उत्पादक परप्रांतीय व्यापार्‍यांसोबत व्यवहारावेळी आवश्यक ती खबरदारी का बाळगत नाहीत? बँकांकडून आर्थिक व्यवहारांबाबत आता अनेक सोयी-सुविधा पुरवल्या जातात. सुरक्षित व्यवहारांसाठी त्या सुविधांचा लाभ घेता येईल. द्राक्ष खरेदीसाठी येणार्‍या परप्रांतीय व्यापार्‍यांकडून फसवणूक होऊ नये म्हणून संबंधित व्यापार्‍यांचे खाते असलेल्या बँकांकडून पतहमी घेण्यासारखे सुरक्षित उपाय द्राक्ष उत्पादकांना करता येतील. द्राक्ष उत्पादक संघटित आहेत. द्राक्ष उत्पादक बागायतदार संघाकडून द्राक्ष उत्पादकांसाठी दरवर्षी मेळावे, परिसंवाद आयोजित केले जातात. त्या मेळाव्यांत तज्ञांकडून उचित मार्गदर्शन केले जाते. उत्पादनाबरोबरच द्राक्षविक्री व्यवहारांबाबत खबरदारी बाळगण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी विशेष मेळावे द्राक्ष बागायतदार संघाकडून आयोजित केला जायला हवेत. किंबहुना द्राक्षांचे व्यवहार करण्याबाबत एखादी सुरक्षित व्यवस्था आपल्या पातळीवर निर्माण करता येईल का? याबाबत द्राक्ष उत्पादक संघाने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. अस्मानी आणि सुलतानी संकटांनी शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. जी परवड कांदा उत्पादकांची तीच द्राक्ष उत्पादकांची झाली आहे. राज्य सरकार किंवा द्राक्ष बागायतदार संघ द्राक्ष उत्पादकांचे द्राक्षविक्री व्यवहार सुरक्षित व्हावेत म्हणून आपापल्या पातळीवर योग्य ती पावले उचलतीलच, पण तोपर्यंत परप्रांतीय व्यापार्‍यांशी व्यवहार करताना स्वत:ची फसगत होणार नाही याची खबरदारी प्रत्येक द्राक्ष उत्पादकाने घेणे जास्त महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक द्राक्ष उत्पादक व्यवहारांबाबत सजग झाला तरच फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा बसू शकेल.
