मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai
जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे नव्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ कर्मचार्‍यांच्या पश्चात त्यांच्या वारसाला देण्याचा निर्णय शुक्रवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाल्याचे समजते. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे संपकरी शासकीय कर्मचार्‍यांना चुचकारण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते.
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन लागू करावी या मागणीसाठी कर्मचारी संघटनांनी 14 मार्चपासून संपाचे हत्यार उपसले आहे. राज्य सरकारने जुन्या आणि नव्या पेन्शन योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकार्‍यांची समिती नेमली आहे. तरीही संपकरी आपल्या मागणीवर ठाम आहेत.
या पार्श्वभूमीवर 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय काल घेण्यात आल्याचे कळते. राज्यात सध्या सरकारी कर्मचार्‍यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान दिले जाते. मात्र केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना त्यांच्या मृत्यूनंतर सानुग्रह अनुदान किंवा पेन्शन यापैकी ज्याची निवड केली जाईल ते दिले जाते.
2018 सालापासून केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना ही सवलत लागू आहे. तीच सवलत राज्यात लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. कर्मचार्‍याने सेवेत रुजू होताना मृत्यूनंतर कुटुंबियांना पेन्शन हवी की सानुग्रह अनुदान हवे याची निवड करायची आहे. त्याप्रमाणे मृत्यूनंतर कर्मचार्‍याच्या कुटुंबियांना लाभ दिला जाईल. यापूर्वी मृत्यूनंतर कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदानच दिले जायचे.
एकीकडे हा संप बेकायदा असल्याचे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. तर दुसरीकडे कर्मचार्‍यांनी हा संप मागे घ्यावा यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य सरकारी कर्मचारी 14 मार्चपासून संपावर आहेत. या संपात शासकीय आणि निमशासकीय, शिक्षक, शिक्षकेतर असे जवळपास 18 लाख कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. या संपाचा सर्वाधिक फटका सरकारी रुग्णालयांना बसला असून संपामुळे रुग्णांचे अतोनात हाल होत आहेत.
