अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
भिंगार नाला गाळपेर क्षेत्रातील सारसनगर परिसरातील रहिवाशांनी सुमारे 25-30 वर्षांपूर्वी तेथे जागा घेऊन घरे बांधलीय, पण त्याआधी दहा-बारा वर्षे संबंधित जमिनीचे झालेले रेखांकन वादग्रस्त ठरले आहे. मात्र, त्याची कागदपत्रे गहाळ आहेत. पोलिसांत गुन्हा दाखल असून तो तपासावर आहे. दुसरीकडे आता ते रेखांकन रद्द करून जमीन शासनदरबारी जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली गेली आहे व या जमिनीवर रहिवास असणार्या 89 जणांना नोटिसा पाठवून जमिनीच्या रेखांकनासंदर्भातील कागदपत्रे जमा करा, नाही तर जमीन खाली करा, अशा आशयाच्या नोटिसा बजावल्या गेल्या आहेत.
सारसनगरमधील जुना पूल परिसरातील भिंगार नाला गाळपेर क्षेत्रातील बांधकामांचा विषय आता पुन्हा ऐरणीवर येण्याची चिन्हे आहेत. येथील 52 हजार स्क्वेअर फूट जागेचा वाद आहे.
गाळपेर क्षेत्रात बांधकामांना मनाई करणारा कायदा 1966 मध्ये झाला आहे. पण येथील रेखांकन मंजुरी त्याआधी झाली असल्याने हा कायदा या बांधकामांना लागू होत नाही, असे येथील रहिवाशांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर, अधिकार अभिलेख व कुळवहीवाटी संबंधीच्या अपिलातील पक्षकारांना नुकतीच 6 जुलैला नोटीस बजावण्यात आली व 8 जुलैला त्यावर सुनावणी झाली. या जमिनीचे जुने रेखांकन रद्द करून जमीन शासन दरबारी जमा करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासकीय पातळीवर सुरू असून, त्याअनुषंगाने सुनावणी घेताना मागील मंजूर रेखांकनाची कागदपत्रे येथील 89 रहिवाशांना मागितली जात आहेत. त्यांनी मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी दहा वर्षे आधीच्या शासकीय कामकाजाची ही कागदपत्रे त्यांच्याकडे नाहीत. मात्र, यामुळे त्यांच्यावर बेघर होण्याची वेळ आली आहे.
यासंदर्भात सारसनगर परिसरात राहणारे रहिवासी अजय गंगवाल यांनी माहिती देताना सांगितले की, सारसनगर येथील नवीन सर्व्हे नंबर 149 मध्ये 1966 मध्ये तत्कालिन जिल्हाधिकारी यांनी शासकीय जमिनीची जाहीर लिलावाद्वारे विक्री केली होती. त्यात काही अनियमितता तसेच 1982 ते 1995 दरम्यान काही शासकीय कर्मचार्यांनी काही गैरप्रकार केल्याचे निदर्शनास येत असल्याने तक्रारदार यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार 18 शासकीय कर्मचारी त्यात तक्तालिन जिल्हाधिकारी, सहाय्यक संचालक नगररचनाकार, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, सर्कल आणि तलाठी यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.
या परिसरातील साधारण 89 मालमत्ताधारकांना 8 जुलैला उपविभागीय अधिकारी यांच्यासमोरील सुनावणीसाठी 6 जुलैला म्हणजे फक्त एक-दोन दिवस आधी नोटिसा देऊन म्हणणेे आणि पुरावे देण्यास सांगितले गेले. या सुनावणीत जुन्या मंजूर रेखांकनाची कागदपत्रे द्या, नाहीतर संपूर्ण रेखांकन रिव्हीजनमध्ये घेऊन सर्वसामान्य नागरिकांना बेघर करून सदर जमीन शासन दरबारी जमा करण्याच्या नोटिसा दिल्या जात आहेत, असा दावाही गंगवाल यांनी केला आहे.
सामान्य नागरिकांनी साधारण 25-30 वर्षांपूर्वी येथे घरे-मालमत्ता खरेदी केल्या असताना 35-60 वर्षांपूर्वीचे पुरावे ते कसे देणार आणि गैरप्रकार करणार्या शासकीय कर्मचार्यांनी गैरप्रकार केला का नाही, हे सामान्य निष्पाप नागरिक कसे सिध्द करणार? जिल्हा प्रशासनाचा अजब कारभार सुरू आहे व चोराला सोडून संन्यासाला फाशी देण्याचा प्रकार आहे, अशी खंतही गंगवाल यांनी व्यक्त केली.
