नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
राज्यभरातील महिलांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) उपक्रमाला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद लाभत आहे. या योजनेतून महिलांना १५०० रुपये प्रतिमहिना म्हणजेच दरवर्षी १८ हजार रुपये शासनाकडून मिळणार आहेत. शेतकरी कुटुंबांसाठीची पाच एकर क्षेत्राची अट शिथिल करण्यात आली आहे. मात्र महिला या योजनेतील कागदपत्रांबद्दल अनभिज्ञ असल्याने पुरवठा विभागात मोठ्या प्रमाणात गर्दी होऊ लागली आहे.
हे देखील वाचा : संपादकीय : १० जुलै २०२४ – उम्मीद पर दुनिया कायम है
जिल्हा पुरवठा विभागाने (District Supply Department) एक खिडकी सुविधा उपलब्ध करून दिली असल्याने त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी (Crowd) होऊ लागली आहे. तर संपूर्ण माहितीअभावी मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन (Online) नोंदणीतून महिलांना मोठा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. त्याच अनुषंगाने ही योजना काय आहे? याचा आढावा दै. ‘देशदूत’ने घेतला आहे.
योजना कोणाला लागू?
२१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील महिलांसाठी. राज्यातील विवाहित किंवा घटस्फोटित, परिततक्त्या आणि निराधार महिला, कोणतीही शेतकरी भगिनी. एकाच कुटुंबातील एक विवाहित आणि एक अविवाहित महिला असल्यास दोघींनाही लाभ घेता येईल.
हे ठरतील अपात्र
कुटुंबियांचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाखांपेक्षा अधिक. सरकारी विभागातून निवृत्त कर्मचारी जे निवृत्तिवेतनधारक, ठेकेदारी पद्धतीने सरकारी कार्यालयातील कामगार, सेवक, कोणत्याही महिलेने शासनाच्या विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनांच्या माध्यमातून दरमहा १,५०० किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा लाभ घेत असल्यास त्या महिला. कुटुंबियांकडे चारचाकी वाहन नसावे.
येथे मिळणार सेवा
लाभार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारणे, तपासणी, पोर्टलवर अपलोड करणे हे काम शासनाने ग्रामीण व शहरी विभागात विभागून दिले आहे. त्यात ग्रामीण भागासाठी अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, सेतू सुविधा केंद्र, ग्रामपंचायत ग्रामसेवक यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. शहरी भागासाठी अंगणवाडी सेविका, मुख्यसेविका, वार्ड अधिकारी, सेतू सुविधा केंद्रांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. या सुविधा विनाशुल्क असून शासनामार्फत संबंधितांना प्रतिपात्र लाभार्थी ५० रुपये याप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येईल.
६५४ सेवा केंद्रांना मंजुरी
नाशिक तालुक्यात नागरिकांना सेवा देण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून ६५४ सेवा केंद्रांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्यासाठी फार वणवण करावी लागणार नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यासोबतच विविध राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून महिलांसाठी मदत केंद्र उभारले असून, त्यांच्या माध्यमातून सेतू कार्यालयात जमा होणारे अर्ज थेट पुरवले जाणार असल्याने महिलांसाठी सुविधा निर्माण झालेली आहे.
योजनेचा कालावधी
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. या मुदतीत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना १ जुलैपासून दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे. या मोहिमेंतर्गत नोंदणीबाबतच्या कार्यवाही संदर्भात वेळोवेळी आवश्यक त्या सूचना शासनाकडून दिल्या जाणार आहेत.
नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
■ हे आवश्यक
१) रेशनकार्ड
२) आधारकार्ड
३) बँक खात्याची संपूर्ण माहिती.
■ पिवळे व केशरी रेशन कार्ड उपलब्ध असल्यास उत्पन्न दाखल्याची गरज नाही.
■ राज्यात १५ वर्षांच्या अधिवास प्रमाणपत्राची अट ठेवण्यात आली आहे. त्यासाठी १५ वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड / मतदार ओळखपत्र / शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र / जन्म दाखला यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राह्य.
■ परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील पुरुषाबरोबर विवाह केला असल्यास (नवऱ्याचा) जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र म्हणून ग्राह्य.
■ पांढऱ्या रेशन कार्डधारकांना सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंबप्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक.
■ कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांच्या आत असणे बंधनकारक
देखरेख व संनियंत्रणासाठी सहमती समिती
- अध्यक्ष : पालकमंत्री
- सहअध्यक्ष : जिल्ह्याचे मंत्री
- जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी सदस्य
- जिल्ह्यातील नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी सदस्य
- प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प सदस्य
- जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सदस्य
- जिल्हाधिकारी सदस्य सचिव
व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
